‘गति’शील निर्णयाची सुवार्ता

अंदमान-निकोबार द्वीपसमूहात अत्यंत मंदगतीने चालणारे इंटरनेट आता गतिमान होणार आहे. त्यासाठी बीएसएनएलने उभारलेल्या 2312 किलोमीटर लांबीच्या ऑप्टिकल फायबर केबलचे उद्घाटन नुकतेच पंतप्रधानांच्या हस्ते करण्यात आले.

संरक्षण आणि विकास या दोन्ही कारणांनी ही बाब सकारात्मक आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, पर्यटकांसाठीही वेगवान इंटरनेटची उपलब्धता अत्यंत मोलाची ठरणार आहे. आजवर याचा अभाव असल्यानेच अंदमानविषयी कमालीची उत्सुकता असूनही कित्येक पर्यटक तेथे अधिक काळ मुक्कामास अनुत्सुक असायचे. आता हा अडसर दूर होणार आहे, ही पर्यटकांसाठी सुवार्ताच आहे.

चेन्नई ते पोर्ट ब्लेअर हे अंतर जोडणार्या 2,312 किलोमीटर लांबीच्या ऑप्टिकल फायबर केबल (ओएफसी) प्रणालीचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच केले.या केबल प्रणालीत अनेक प्रकारच्या यंत्रांचा अंतर्भाव असून, त्यामुळे भारताची सायबर संरचना मजबूत झाली आहे. या नव्या यंत्रणेमुळे संपूर्ण अंदमान-निकोबार द्वीपसमूहात मोबाइल आणि मोबाइलच्या सेवेची गुणवत्ता मोठ्या प्रमाणावर वृद्धिंगत होणार आहे. अत्यंत वेगवान अशी ब्रॉडबँड सेवाही अंदमानात उपलब्ध होईल. देशाच्या या भागामध्ये अशा प्रकारच्या गतिमान ब्रॉडबँड सुविधेचा अद्याप अभाव आहे. इंटरनेट ही सध्या प्रत्येकाची अत्यंत गरजेची वस्तू बनली आहे.या ऑप्टिकल फायबर केबलसाठी सुमारे 1,224 कोटी रुपये खर्च आला आहे; परंतु गरज आणि काळाचा विचार करता हा खर्च बिलकूल अधिक नाही. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे व्यूहात्मक दृष्टीने हा खर्च अत्यंत महत्त्वाचा ठरला आहे. चीन कशा पद्धतीने आपल्याला घेरण्याचा प्रयत्न करीत आहे, हे गेल्या अनेक महिन्यांपासून आपण पाहतोच आहोत. भारताच्या आसपास चिनी नौदलाच्या हालचाली वाढत चालल्या आहेत. त्यामुळे भारताच्या ताब्यात असलेल्या बेटांचे संरक्षण ही तातडीची गरज आहे.

अंदमान-निकोबार द्वीपसमूहात सुमारे 572 लहान-मोठी बेटे आहेत. 1947 च्या स्वातंत्र्यानंतर अंदमान निकोबार बेटे भारताचा भाग बनली आणि पुढे ती केंद्रशासित प्रदेश बनली. या 572 पैकी 36 बेटांवरच मानवी वस्ती आहे. या36 पैकी देखील 26 बेटे अंदमानची आणि 10 बेटे निकोबारची आहेत. येतील काही बेटांवर दुर्मिळ आदिवासींच्या वसाहती असल्याचे सांगितले जाते. या बेटांवर संशोधकांव्यतिरिक्त कोणालाही जाण्याची परवानगी नाही. तथापि, 12 ते 15 बेटे अशी आहेत, जिथे मुबलक प्रमाणात मानवी वस्ती आहे . आज या प्रदेशात भारतातील बंगाली, तेलुगु, तमिळ, मल्याळम या लोकांचे प्रमाण सर्वात जास्त आढळते. या बेटांवर इंटरनेट सेवा विस्तारल्यास तेथील रागरंग बदलून जाऊ शकतो.

अंदमान-निकोबार बेटांचा समूह हा निसर्गसौंदर्याने आणि नितांतसुंदर सागरी किनार्यांनी सजलेला-नटलेला असून, पर्यटकांचे हे आवडते स्थळ आहे. दरवर्षी भारतभरातून शेकडो पर्यटक अंदमानला जात असतात. जगभरातूनही असंख्य पर्यटक इथे येत असतात. आज बदलत्या काळात इंटरनेट ही अन्न, वस्र, निवार्याच्या बरोबरीने जीवनावश्यक बाब बनली आहे. केवळ हौस-मौज नव्हे तर सुरक्षिततेच्या दृष्टीने, वेगवेगळ्या स्थळांचा, हॉटेल्सचा शोध घेण्याच्या दृष्टीनेही इंटरनेटचा वापर हा पर्यटकांसाठी उपकारक ठरत असतो. आज कित्येकांची दैनंदिन आणि कार्यालयीन कामे ही इंटरनेटवर विसंबून आहेत.

पैशांच्या देवाणघेवाणीचे व्यवहारही इंटरनेटमार्फत होत असतात. अशा वेळी इंटरनेटची सुविधा नसेल तर पर्यटकही त्या ठिकाणी जास्त काळ थांबत नाहीत. कारण त्यांची गैरसोय होते. आजवर अंदमान-निकोबारविषयी पर्यटकांच्या मनात प्रचंड उत्सुकता असूनही इंटरनेट सुविधा नसल्यामुळे पर्यटक अधिक काळ येथे मुक्काम करण्यास नाखूष असत. हा अडसर आता दूर होणार आहे. त्यामुळे आता पर्यटक तर अंदमान बेटांवर राहतीलच; परंतु तेथील स्थानिक व्यावसायिकसुद्धा या सेवेचा फायदा घेऊन व्यवसायाचा विकास साधू शकतील. या भागात रोजगारनिर्मितीही वेगाने होईल. त्यामुळे पर्यटकांसाठी, पर्यटन व्यावसायिकांसाठी आणि अंदमान-निकोबारमधील स्थानिकांसाठी वेगवान ब्रॉडबँडची उपलब्धता ही निश्चितच सुवार्ता आहे.

सुरक्षा आणि विकास या दोन्ही कारणांनी या भागात ऑप्टिकल केबलचे जाळे विस्तारणे आवश्यक होते. हे काम खरे तर यापूर्वीच व्हायला हवे होते. ज्या बेटांवर उद्योग विस्तार होऊ शकत नाही, त्या ठिकाणी आयटी सेवांचा विस्तार होणे आवश्यक आहे. जेणेकरून पर्यावरणाचे नुकसान होऊ न देता आर्थिक प्रगतीला वेग देता येणे शक्य होईल. सर्वांत महत्त्वाची बाब अशी की केबलचा विस्तार करण्याची योजना भारत संचार निगम लिमिटेड अर्थात बीएसएनएलने पूर्णत्वास नेली आहे. केबलचे जाळे विणल्यानंतर केवळ हा द्वीपसमूहच नव्हे तर आपण सर्वचजण अधिक सशक्त आणि सुरक्षित झालो आहोत. अंदमान निकोबार द्वीपसमूहाचे भौगोलिक स्थान पाहता तेथे व्यावसायिकदृष्ट्या बरेच काही करता येणे शक्य आहे. चीनने हाँगकाँगमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लागू केल्यामुळे हाँगकाँगचे आंतरराष्ट्रीय व्यापारी महत्त्व कमी होणार आहे. हाँगकाँगच्या डॉलरचा वापर कमी होऊन चीनच्या युआनचा वापर वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पाश्चात्य देशांनी हाँगकाँगबरोबर असलेले व्यापारी संबंध कमी केले आहेत.

चीनमधून ज्या कंपन्यांनी गाशा गुंडाळला, त्यांची कार्यालये हाँगकाँगमध्ये असून, तीही कालांतराने निष्क्रिय होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि भारत या देशांच्या समूहाचे (क्वाड) मुख्यालय अंदमान-निकोबार द्वीपसमूहावर होण्याची शक्यता आहे. तसे भारताने अद्याप उघडपणे सांगितलेले नाही; परंतु तशी चर्चा जोर पकडते आहे. हाँगकाँग, सिंगापूर हे एकेकाळी बेटांचे समूहच होते, हे लक्षात घेता अंदमान-निकोबारचे व्यापारी महत्त्व समजून घेणे अवघड नाही. त्या दृष्टीने विचार करायचा ठरविल्यास अंदमान-निकोबार द्वीपसमूहांमध्ये इंटरनेटचा वेग वाढविण्यासाठी खर्च केलेले 1224 कोटी रुपये ही फारच अल्प रक्कम वाटेल आणि ती ङ्गगुंतवणूकफ आहे हेही पटू शकेल. अंदमान-निकोबार हा केंद्रशासित प्रदेश आहे. तो विकसनशील क्षेत्र म्हणून घोषित केल्यास तेथे आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक आकर्षित करणे शक्य आहे.

मलाक्काच्या समुद्रधुनीच्या बाहेर ही बेटे असून, तेथे आपला नौदलाचा तळ अधिक मोठा करणे भारताला शक्य आहे. तसे केल्यास जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या ठिकाणी गुंतवणूक करण्यास पुढे येण्याची दाट शक्यता आहे. चीनने 1997 मध्ये ब्रिटनकडून हाँगकाँगचा ताबा घेतला आणि पुढील पन्नास वर्षांत म्हणजे 2047 पर्यंत तेथे मुक्त लोकशाही रचना येईल, असे या करारात म्हटले होते. परंतु 27 वर्षे आधीच हा करार निष्प्रभ ठरवून चीनने तेथे राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा अस्तित्वात आणला. मुक्त करारासाठी आणि जागतिक आर्थिक केंद्र म्हणून जी हाँगकाँगची ख्याती होती, ती चीनच्या या दडपशाहीच्या धोरणामुळे लयाला जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. हाँगकाँगमधील लोक, त्यांचे व्यवसाय या सर्व गोष्टींवर त्याचा दुष्परिणाम आगामी काळात दिसून येणार आहे.

सिंगापूर हे याच भागातील दुसरे आर्थिक केंद्र असले तरी त्याच्या विस्ताराला भौगोलिक क्षेत्राच्या मर्यादा आहेत. हाँगकाँगमधून आर्थिक संस्था आणि उद्योग बाहेर पडतील, याची चीनलाही पुरेपूर खात्री आहे आणि त्यामुळेच दक्षिण चीन समुद्रातील हेनान बेटांवर नवीन विकसनशील क्षेत्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न चीनने चालविला आहे. परंतु त्यासाठी चीनला पाश्चात्य देशांचा पाठिंबा आवश्यक आहे आणि सध्याच्या परिस्थितीत सर्वच पाश्चात्य देश चीनच्या विरोधात गेलेले असल्यामुळे तो मिळणे शक्य नाही. अशा परिस्थितीत अंदमानचा विकास करण्याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यायला हवे, असे तज्ज्ञांचे सांगणे आहे. हाँगकाँगमध्ये भारतीय वंशाचे लोकच अधिक असून, ते तेथे पिढ्यान्पिढ्या राहत आहेत. त्यांच्या व्यवसायांवर परिणाम होणार असल्यामुळे ते नव्या पर्यायाच्या शोधात आहेत आणि अंदमान-निकोबार हा त्यांच्यासाठी एक उत्तम पर्याय ठरू शकतोे.

अंदमान-निकोबार द्वीपसमूहातील मोठा भाग जैवविविधतेच्या संरक्षणासाठी राखीव जाहीर केलेला असला, तरी उर्वरित भागात विकास शक्य आहे. 1970 च्या दरम्यान निकोबार बेटाच्या विकासाची संकल्पना पुढे आली होती आणि रस्तेबांधणीपर्यंत अनेक गोष्टी झाल्याही होत्या. परंतु पुढे ही संकल्पना फलद्रुप झाली नाही. आता या क्षेत्राच्या विकासाला गती देण्याची संधी उपलब्ध झाली असून, त्या दृष्टीने तेथील पायाभूत सुविधांचा विकास होणे आवश्यक आहे. अत्यंत मंदगतीने चालणारे इंटरनेट आता अंदमानमध्ये चांगला वेग पकडेल. त्यामुळे इंटरनेट सेवेची गरज असलेल्या व्यवसायांना तेथे चांगले दिवस येण्याची शक्यता असून, भारताने अशा व्यवसायांना मदत करण्याची गरज आहे.

कॅप्टन नीलेश गायकवाड