खासगीकरणाचा घाट का ?
फिचर्स

खासगीकरणाचा घाट का ?

कोरोना महामारीमुळे सरकारी बँकांचे एकत्रीकरण करण्याऐवजी सरकार खासगीकरण करण्यावर विचार करते आहे.खासगीकरण करण्यापाठीमागे सरकारचा प्रमुख तर्क आहे की आर्थिकदृष्ट्या कमजोर बँका चालवणे शक्य नाहीये. परंतू जर सरकारी बँकांच्या कामात हस्तक्षेप केला नाही आणि त्यांच्यावर सरकारी लक्ष्य साध्य करण्याचा दबाव टाकला नाही तर या बँका कोणाच्या मदतीशिवाय आर्थिकदृष्ट्या सबळ किंवा मजबूत होऊ शकतील.

Balvant Gaikwad

Balvant Gaikwad

कोरोना महामारीमुळे सरकारी बँकांचे एकत्रीकरण करण्याऐवजी सरकार खासगीकरण करण्यावर विचार करते आहे. बँक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब अँड सिंध बँक आणि युको बँक यांचे खासगीकरण करण्याचा प्रस्ताव सरकारने मांडला आहे. मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर या बँकांची खासगीकरणाच्या दिशेने वाटचाल सुरू झाली आहे. सरकार या बँकांमधील आपले भांडवल विकून महसुलाची कमतरता पूर्ण करण्याच्या विचारात आहे. वास्तविक, कोरोना संकटामुळे निर्धारित महसूलाचे लक्ष्य पूर्ण करणे सरकारसाठी अवघड झाले आहे. कोरोना संकटातून बाहेर पडण्यासाठी आर्थिक दिलासा देणारे पॅकेज जाहीर केल्याने सरकारी खजिन्यावरही त्याचा परिणाम होतो आहे. चालू वित्तीय वर्षामध्ये भारताचा सकल राष्ट्रीय उत्पन्न लक्षणीय रित्या कमी होण्याची शंका आहे.

निधी मिळवण्यासाठी सरकार बँकांव्यतिरिक्त विमा कंपन्यांचे खासगीकरण करण्याचाही विचार सरकार करते आहे. देशात सध्या 8 सरकारी विमा कंपन्या आहेत, ज्यापैकी 6 कंपन्यांचे सरकार खासगीकरण करू शकते. खासगीकरणानंतर भारतीय जीवन विमा निगम अर्थात एलआयसी आणि एक बिगर जीवन विमा कंपनी एवढ्याच सरकारी विमा कंपन्या राहातील.

सरकारी बँकांच्या खासगीकरणाचा प्रस्ताव ही काही नवी संकल्पना नाही. बँकांच्या एकत्रीकरणाच्या शक्यतेवर आपले निरीक्षण नोंदवण्यासाठी स्थापन केलेल्या काही सरकारी समित्या आणि भारतीय रिझर्व्ह बॅक यांनीदेखील खासगीकरणाच्या बाजूने यापुर्वीच कौल दिला आहे. सध्याचे मुख्य आर्थिक सल्लागार कृष्णमुर्ती सुब्रमह्मण्यम यांच्या मते, बिगर रणनीतीक्षेत्रातील सर्वच सार्वजनिक उपक्रमांचे खासगीकरण केले जाईल, परंतू रणनीतिक क्षेत्रांमध्ये दोन ते पाच उपक्रम हे सरकारच्या अंतर्गत असतील. जेणेकरून सरकार सामजिक कर्तव्यांचे पालन करू शकते. बँक आणि विमा क्षेत्र ही रणनीतिक क्षेत्रात येतात. त्यामुळे या क्षेत्रांमध्ये सरकारी मालकीच्या दोन ते पाच संस्था असू शकतात.

सरकारी बँकांच्या एकीकरणाची प्रक्रिया यावर्षीच्या एप्रिलमध्ये पूर्ण झाली आहे आणि त्या अंतर्गत ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडियाचे विलिनीकरण पंजाब नॅशनल बँकेत तर सिंडिकेट बँकेचे विलिनीकरण कॅनरा बँकेत, आंध्रा बँक आणि कॉर्पोरेशन बँकेचे विलिनीकरण युनियन बँक ऑफ इंडिया आणि इलाहाबाद बँकेचे विलीनीकरण इंडियन बँकेत करण्यात आले आहे. एकीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सात मोठ्या आणि पाच लहान म्हणजे बारा सरकारी बँका राहिल्या आहेत. 2017 मध्ये सरकारी बँकांची संख्या 27 होती.

सरकारी बँकांच्या अवस्थेबाबत गेल्या काही काळापासून ज्या प्रकारच्या बातम्या समोर येत आहेत त्या नक्कीच हैराण करणार्या आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा सहभाग वेगाने घटत आहे आणि असेच सुरू राहिले तर सरकारी बँकांची अवस्था बीएसएनएल आणि इंडियन एअरलाईन्ससारखी होऊ शकते. अर्थात अनेक तज्ज्ञांच्या मते मात्र यात काहीही तथ्य नाही. अजूनही बाजारात सरकारी बँकांचे वर्चस्व कायम आहे. मालमत्तेच्या बाबतीत भारतीय स्टेट बँक देशातील सर्वात मोठी बँक आहे. बाजारात या बँकेचा हिस्सा मार्च 2019 मध्ये 22.50 टक्के होता. जागतिक स्तरावर 100 सर्वोच्च बँकांमध्येही भारतातील केवळ एकच बँक म्हणजे भारतीय स्टेट बँक सामील आहे. एकीकरणानंतर दुसर्या स्थानावर आहे पंजाब नॅशनल बँक आणि तिसर्‍या स्थानावर बँक ऑफ बडोदा आहे.

भारतात बँकांच्या बिघडत्या आर्थिक परिस्थितीचे सर्वात मोठे कारण आहे ते वाढता एनपीए अर्थात नॉन परफॉर्मिंग असेट. गेल्या अनेक वर्षांपासून बँका या समस्येला तोंड देत आहेत. मात्र त्यावर काहीही उपाय निघू शकलेला नाही. कोरोना महामारीमुळे तर हे संकट अजूनच गहिरे झाले आहे. एका अंदाजानुसार सध्या बँकांचा एनपीए 9.35 लाख कोटी रूपये इतका आहे.

एनपीएमध्ये भरभक्कम वृद्धी होऊ शकण्याचा अंदाज व्यक्त होत असल्याने कोरोना महामारीनंतर सरकारला कमकुवत बँकांमध्ये सुमारे 20 अब्ज डॉलरची रक्कम टाकावी लागू शकते. डिसेंबर 2019 मध्ये भारतीय रिझर्व्ह बँकेने जो आर्थिक स्थिरता अहवाल सादर केला त्यात नमूद करण्यात आलं होते की सप्टेंबर 2020 पर्यंत भारतीय शेड्युल्ड बँकांचा एनपीए एकूण कर्जाच्या 9.9 टक्के पातळीवर पोहोचू शकतो.

बँकांची स्थिती मजबूत करण्यासाठी त्यांच्या व्यवहारात पारदर्शकता आणण्याची गरज आहे. सरकार नेहमीच सरकारी बँकांची तुलना खासगी बँकांबरोबर करते. मात्र खासगी बँकांवर सरकारी कामांचा बोजा मात्र टाकला जात नाही. सरकारी कामे करण्याच्या बदल्यात सरकारी बँकाना कोणत्याही प्रकारची नुकसानभरपाई दिली जात नाही. सर्वात जोखमीची गोष्ट म्हणजे सरकारकडून कर्जवाटपाचे अशक्य असे लक्ष्य ठरवले जाते आणि कर्जमाफीचा मार्गही सातत्याने वापरला जातो. सरकार विविध क्षेत्रांना एका ठराविक कालमर्यादेच्या आत कर्ज देण्याचे लक्ष्यही सरकारी बँकांना देत असते.

कमी मनुष्यबळ आणि लक्ष्य खूप मोठे असल्याने कर्ज प्रस्तावाची योग्य ती पडताळणी होऊ शकत नाही आणि ह्याच कारणामुळे ते कर्ज एनपीएमध्ये परावर्तित होते. 1947 ते 1969 पर्यंत भारतात एकूण 736 खासगी बँका अयशस्वी तरी झाल्या होत्या किंवा त्यांचे दुसर्या बँकांमध्ये विलिनीकरण करण्यात आले होते. याच कारणामुळे कोट्यवधी लोकांची आयुष्याची कमाई बुडीत निघाली. खासगी बँकांची नकारात्मक भुमिका लक्षात घेऊनच 1969 मध्ये खासगी बँकांचे राष्ट्रियीकरण करण्यात आले होते. 1969 ते 2018 दरम्यान 36 खासगी बँका बुड़ाल्या किंवा त्यांचे सरकारी बँकेत विलिनीकरण करण्यात आले. यामधील एक प्रमुख बँक म्हणजे ग्लोबल ट्रस्ट बँक. या बँकेचे ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्समध्ये विलिनीकरण करण्यात आले. या विलिनीकरणानंतर ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्सच्या कामगिरीवर नकारात्मक परिणाम झालेला दिसून आला होता.

आयडीबीआय या बँकेचे नुकतेच खासगीकरण करण्यात आले. अर्थात म्हणून बँकेच्या कामगिरीत काही सुधारणा दिली नाही. त्यामुळेच एक प्रश्न पडतो की जर खासगी बँका कुशल असतील तर त्या बुडाल्या का किंवा त्यांचे सरकारी बँकांमध्ये विलिनीकरण का करण्यात आले? आज बहुतांश उद्योगपती आपल्या व्यवसायासाठी सरकारी बँकेतूनच कर्ज घेण्यास पसंती देतात. कारण खासगी बँका पायाभूत संरचना प्रकल्पांना कर्ज देण्यास राजी नसतात आणि त्यासाठी सरकारी बँकांवर मात्र दबाव आणला जातो.

सध्या देशाची आर्थिक परिस्थिती लपून राहिलेली नाही. त्यामुळे शेअर बाजारातील चढउतार, बँकांच्या थकीत कर्जात वाढीची शक्यता आणि सरकारी शेअर्सला योग्य किंमत मिळू शकणार नाहीये. यामुळे चालू आर्थिक वर्षात सरकारी बँकांचे खासगीकरण होण्याची शक्यता खूपच कमी आहे.

सध्या इंडियन ओव्हरसीज बँक, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, युको बँक आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडिया या चार सरकारी बँका भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पीसीए म्हणजे त्वरीत सुधारात्मक कारवाईच्या फ्रेमवर्कच्या व्याप्तीत येतात. त्यामुळे यांच्यावर कर्जवाटपासह अनेक प्रकारचे निर्बंध लावले आहेत. त्यामुळे सद्यपरिस्थितीत कोणतीही व्यक्ती वा संस्था या बँकांमध्ये गुंतवणूक करण्यास कचरताना दिसत आहे.

काही सरकारी बँका आणि विमा कंपन्या यांच्या खासगीकरणाविषयी सरकार बोलत असले तरीही सद्यपरिस्थितीत खासगीकरण करणे शक्य आहे का? सरकार खासगीकरणातून काही पैसे जरूर मिळवू शकते; परंतू कोरोना काळात सरकारला त्यांच्या शेअरची योग्य किंमत मिळू शकेल का? सहा बँकांच्या खासगीकरणानंतर उर्वरित सरकारी बँका सरकारी लक्ष्यपूर्ती करण्यास सक्षम असतील का, हा प्रश्न शिल्लक राहतोच. खासगीकरण करण्यापाठीमागे सरकारचा प्रमुख तर्क आहे की आर्थिक दृष्ट्या कमजोर बँका चालवणे शक्य नाहीये. परंतू जर सरकारी बँकांच्या कामात हस्तक्षेप केला नाही आणि त्यांच्यावर सरकारी लक्ष्य साध्य करण्याचा दबाव टाकला नाही तर या बँका कोणाच्या मदतीशिवाय आर्थिक दृष्ट्या सबळ किंवा मजबूत होऊ शकतील.

- सीए संतोष घारे

Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com