तेलबियांची चिंता

– नवनाथ वारे, कृषीक्षेत्राचे अभ्यासक

आपण गहू आणि भाताचे उत्पादन आपल्या गरजेपेक्षा अधिक करीत आहोत, तर दुसरीकडे आपले तेलबियांचे उत्पादन धोकादायक स्थितीत आहे. दरवर्षी आपण सुमारे 70 हजार कोटी रुपयांचे खाद्यतेल आयात करीत आहोत.

सध्याची परिस्थिती कायम राहिली तर काही वर्षांतच आपले खाद्यतेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व 80 टक्क्यांवर पोहोचेल. तेलबिया आणि डाळवर्गीय पिकांना हमीभाव मिळत नसल्याने शेतकरी भात आणि गव्हाच्या हक्काच्या पिकांकडे वळतात, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

नीती आयोगाच्या नुकत्याच पार पडलेल्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तेलबियांच्या शेतीच्या बाबतीत काही मूलभूत प्रश्न उपस्थित केले आणि ते खूपच महत्त्वाचे आहेत. एकीकडे आपण गहू आणि भाताचे उत्पादन आपल्या गरजेपेक्षा अधिक करीत आहोत, तर दुसरीकडे आपले तेलबियांचे उत्पादन कच्च्या तेलासारखेच धोकादायक स्थितीत आहे. दरवर्षी आपण सुमारे 70 हजार कोटी रुपयांचे खाद्यतेल आयात करीत आहोत.

सर्वाधिक खाद्यतेल आयात करणार्‍या देशांमध्ये भारताचा क्रमांक लागतो. खाद्यतेलाच्या आपल्या गरजेच्या तुलनेत 70 टक्के तेल आयात केले जाते. त्यातसुद्धा पामतेलाचे प्रमाण सर्वाधिक असते. हे पामतेल इंडोनेशिया आणि मलेशियातून येते. तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, पामतेल लोकांच्या आरोग्यासाठीही चांगले नाही आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठीही! सध्याची परिस्थिती कायम राहिली तर काही वर्षांतच आपले खाद्यतेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व 80 टक्क्यांवर पोहोचेल आणि तेव्हा आपल्याला आश्चर्य वाटण्याजोगी परिस्थिती बिलकूल नसेल.

अशा परिस्थितीत तेलबियांचे उत्पादन वाढविण्याचा विचार हे एक सकारात्मक पाऊल होय. परंतु त्याचाही परिणाम नव्या कृषी कायद्यांसारखा होऊ नये, ही भीतीसुद्धा रास्त आहे. गेल्या काही दशकांमध्ये गहू आणि तांदळाचे उत्पादन वाढले आहे. त्याचे प्रमुख कारण या पिकांना मिळणारा हमीभाव हे आहे. आपल्या उत्पादनाचा काही हिस्सा तरी चांगल्या किंमतीवर खरेदी केला जाईल, याची खात्री शेतकर्‍यांना असते. यामुळे ते एकल पीक पद्धतीच्या चक्रात अडकलेले दिसतात आणि आज ते चांगलेच अडचणीतही आले आहेत. पीकचक्रात परिवर्तन घडवून आणणे ही एक जटिल प्रक्रिया आहे, हे कोणतेही सरकार अमान्य करणार नाही. शेतकर्‍यांना विश्वासात न घेता हे परिवर्तन घडविणे तर जवळजवळ अशक्यच असते. जर सरकार तेलबियांच्या उत्पादनाच्या बाबतीत खरोखर गंभीर असेल तर सरकारने एक व्यावहारिक रस्ता शेतकर्‍यांना दाखविला पाहिजे.

जे पाहून शेतकरी स्वतःच तेलबियांच्या शेतीकडे वळतील, असे काहीतरी केले पाहिजे. त्याही बाबतीत पिकाच्या हमीभावात गाडे अडेल. शेतकर्‍यांचा कल तेलबियांच्या ऐवजी गहू आणि भाताच्या पिकाकडे का आहे, याचा विचारही केंद्र आणि राज्य सरकारांनी केला पाहिजे. याचे उत्तर अगदी साधे सोपे आहे. तेलबियांचे पीक शेतकर्‍यांना नेहमीच हमीभावापेक्षा खूप कमी किमतीत विकून तोट्याचा सौदा करावा लागतो. ना केंद्र सरकार या पिकांच्या खरेदीत उत्साह दाखवते ना राज्य सरकारांना याची फिकीर आहे.

देशात खाद्यतेलाच्या बाजारपेठेतील किमती बर्‍याच अंशी सटोडिये निश्चित आणि नियंत्रित करतात. शेतकर्‍यांना पिकाचा योग्य भाव मिळत नाहीच. वास्तविक तेलबियांची शेती गहू आणि भाताच्या शेतीपेक्षा सोपी आणि स्वस्त आहे. अधिक फायद्याचीही आहे. देशातील 80 टक्के शेतकरी नवीन कृषी कायदे येण्यापूर्वीच बाजारातील शक्तींच्या ताब्यात आहे. मध्यस्थ आणि व्यापारी मिळून कशा प्रकारे शेतकर्‍याचे शोषण करतात, याकडे डोळसपणे पाहायला हवे. 25 रुपयांचा तांदूळ बाजारात 42 रुपये प्रतिकिलो दराने विकला जातो. सुमारे 19 रुपये हमीभाव असलेला गहू बाजारात 35 ते 40 रुपये दराने का विकला जातो? शेतकर्‍यांना अक्षरशः रडवून त्यांच्याकडून जी डाळ व्यापारी 35 ते 40 रुपयांना खरेदी करतात, तीच डाळ बाजारात 80 ते 100 रुपये किलो दराने विकली जाते. अशा स्थितीत शेतकर्‍यांना वाटत असलेली चिंता आणि नाराजी योग्यच आहे.

जर किमान हमीभावाचा कायदा करणे शक्य नसेल तर तेलबियांच्या बाबतीत एखादे प्रोत्साहनात्मक पॅकेज देण्यासारख्या पर्यायावर तातडीने विचार व्हायला हवा. जेणेकरून शेतकरी गहू आणि तांदळासारखी पिके सोडून तेलबियांची शेती करण्याची हिंमत करू शकतील. अन्यथा शेतकरी आयुष्यभर गहू आणि भाताच्या पिकातच अडकून पडतील आणि दारिद्—यातून कधीच बाहेर पडू शकणार नाहीत. सहकारी शेतकरी बाजारांनी अशी एखादी यंत्रणा तयार केली पाहिजे, ज्याद्वारे पिकाला मिळत असलेल्या बाजारभावाचा थेट फायदा शेतकर्‍याला मिळू शकेल. डाळीचा दर बाजारात 100 रुपये प्रतिकिलो आहे. मग शेतकर्‍याला त्यापैकी 70 ते 75 टक्के हिस्सा तरी मिळालाच पाहिजे.

तरच त्याची आर्थिक परिस्थिती खर्‍या अर्थाने सुधारेल. राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ अर्थात नाफेडने यावर्षी 32 लाख टनपेक्षा अधिक तेलबिया आणि डाळींची खरेदी हमीभावाने केली आहे. हा आकडा सुखद संकेत देणारा मानता येईल. छत्तीसगडमध्ये तेलबियांची शेती पूर्वी बर्‍यापैकी होत होती. त्यात तीळ, सूर्यफूल, भुईमूग अशा पिकांचा समावेश होता. विशेषतः कोरड्या जमिनीवर तेलबियांचे पीक घेतले जात होते. परंतु त्यांना हमीभाव मिळत नसे. त्यामुळे निश्चित उत्पन्न देणार्‍या भातासारख्या पिकांकडे शेतकरी वळला, तर त्यात नवल ते काय!