नाशिक | फारूक पठाण | Nashik
मुंबई (mumbai)-पुणे (pune)-नाशिक (nashik) असा सुवर्ण त्रिकोण तयार झालेला आहे. यामध्ये नाशिक शहराचा (nashik city) मागील काही वर्षांत झपाट्याने विकास (Development) झाला आहे. 2017 पासून नाशिक महापालिकेत (Nashik Municipal Corporation) भारतीय जनता पक्षाची (Bharatiya Janata Party) एक हाती सत्ता होती.
या काळात केंद्र सरकारच्या (central government) मदतीने मोठ्या प्रमाणात विकास कामांचे (Development works) भूमिपूजन (bhumipujan) झाले मात्र ती हजारो कोटी रुपयांची कामे रखडल्याचे चित्र दिसत आहे. यामुळे नाशिक शहरातील आमदारांमधून जर एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या मंत्रिमंडळात नाशिकला आणखी एक मंत्रीपद (ministership) मिळाले तर नाशिकच्या विकासकामांना गती प्राप्त होईल. दरम्यान भारतीय जनता पक्षाच्या (BJP) कोट्यातून नाशिकला मंत्रीपद मिळणार असल्याची खात्रीलायक बातमी आहे.
तीन महिन्यांपूर्वी राज्यातील महाविकास आघाडीचे (Mahavikas Aghadi) सरकार कोसळले मोठ्या प्रमाणात राजकीय घटनाक्रम होऊन शिवसेनेतील बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी मुख्यमंत्री (Chief Minister) पदाची शपथ घेतली तर खरी शिवसेना आमचीच असल्याचा दावा देखील केला व राज्यातील जनतेच्या मनातील शिवसेना भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आम्ही आणल्याचे त्यांनी सांगितले. काही दिवसांनी मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्यात आला. यामध्ये नाशिकला दोन मंत्री पद मिळणार अशी असताना जिल्ह्यातील शिवसेनेच्या चिन्हावर निवडून आलेले दोन पैकी मालेगावचे दादा भुसे यांना मंत्रिपद देण्यात आले.
त्याचप्रमाणे शिवसेना-भाजप युतीच्या सरकारमध्ये नाशिकचे पालकमंत्री असलेले जळगावचे गिरीश महाजन हे पालकमंत्री पुन्हा होणार असे वातावरण असताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अचानक दादा भुसे यांना नाशिकचे पालकमंत्री पद दिले. यामुळे भारतीय जनता पक्षाच्या गोटात पसरल्याचे दिसून आले होते. मात्र राज्याच्या मंत्रिमंडळ आणखी विस्तार होणार आहे, त्यामध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या कोट्यातून नाशिकला मंत्रीपद मिळणार असल्याचे सांगण्यात आले. यामध्ये मध्य नाशिकचे आमदार देवयानी फरांदे यांचे नाव आघाडीवर असल्याचे समजते. त्याचप्रमाणे आमदार सीमा हिरे, आ. राहुल आहेर, आ. राहुल ढिकले यांचे नाव देखील मंत्रीपदाच्या शर्यतीत आहे.
मध्ये झालेल्या नाशिक महापालिका निवडणुकीत राज्यात युतीचे सरकार होते तर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते. फडणवीस यांनी नाशिकमध्ये सभा घेऊन नाशिकला दत्तक घेण्याची घोषणा केली होती. त्यांच्या घोषणेला दात देत नाशिककरांनी तब्बल 66 नगरसेवक भारतीय जनता पक्षाचे निवडून दिले होते. यामुळे नाशिक महापालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदा भारतीय जनता पक्षाची एक हाती आली होती. मात्र 2019 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यातील राजकारणाने कलाटणी घेत नव्याने शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस यांनी महाविकास आघाडी तयार करून राज्याची सत्ता काबीज केली. त्याचा परिणाम नाशिक महापालिकेच्या कामकाजावर देखील झाला.
महापालिका, राज्यशासन तसेच केंद्र सरकार असे ट्रिपल इंजन सुरू असताना यातील मधला राज्य शासनाचा इंजन पडल्यामुळे भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांना अडचण निर्माण झाली. दरम्यान महापौर सतीश कुलकर्णी असताना त्यांनी आपल्या अनुभवाचा पुरेपूर फायदा घेत केंद्र सरकारचे दार ठोठावले तसेच आपला राजकीय वजन वापरत त्यांनी नाशिक शहरासाठी हजारो कोटी रुपयांचा लॉजिस्टिक पार्क, आयटी हब त्याचप्रमाणे नमामि गोदा प्रकल्प मंजूर करून आणला तर नावाने गोदा प्रकल्पासाठी सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांची तत्त्वतः मंजुरी देखील मिळवली.
आपल्या कार्यकाळातील शेवटच्या काही दिवसांमध्ये या कामांचे केंद्रीय मंत्र्यांच्या हस्ते भूमिपूजन देखील केले. मात्र त्यानंतर नाशिक महापालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदा प्रशासकीय राजवट आली. महापालिकेत प्रशासकीय राजवट आल्यामुळे महापालिकेचे कामकाज थेट राज्य शासनाच्या हाती गेल्यामुळे भाजप काळातील कामांना ब्रेक लागत गेला. मात्र पुन्हा राज्यात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आले व मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे यांनी शपथ घेतली. त्यामुळे आगामी महापालिका निवडणुकीच्या दृष्टीने आपली कामे मार्ग लावणे गरजेचे आहे.
यासाठी भारतीय जनता पक्षाचे नेत्यांनी पुन्हा प्रयत्न सुरू केले. माजी महापौर कुलकर्णी यांनी सतत महापालिका आयुक्त तसेच राज्यातील व देशातील मोठ्या नेत्यांची संपर्क नाशिकचे विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असलेले प्रकल्प त्वरित मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहे. दरम्यान नाशिकच्या हजारो कोटी रुपयांच्या कामांना पूर्णत्वास नेण्यासाठी आणखी जोर लावण्याची गरज आहे. यामुळे नाशिक शहरातील किंवा जिल्ह्यातील आणखी एका आमदाराला जर मंत्रीपद मिळाले तर नाशिक शहरातील कामे मार्गी लागतील, अशी आशा व्यक्त होत आहे.
