सहमती झाली; पण...

सहमती झाली; पण...

- सुशांत सरीन, सामरीक विश्लेषक

भारत आणि पाकिस्तानच्या लष्करी अधिकार्‍यांमध्ये नियंत्रणरेषेवरील शांततेविषयी नुकतीच झालेली सहमती हे एक छोटेसे पाऊल आहे. अशा पावलांनी आपण फार लांबचा प्रवास करू शकणार नाही.

काही दिवसांतच सीमेवरील स्थिती ‘जैसे थे’ होऊ शकते. पाकिस्तानात जोपर्यंत इम्रान खान सत्तेवर आहेत, तोपर्यंत तेथील सरकारवर भारताला विश्वास ठेवता येणार नाही, हे आपण ओळखले पाहिजे.

नियंत्रण रेषेवर शांतता राखण्याचे आणि शस्त्रसंधीचे उल्लंघन न करण्याचे आश्वासन पाकिस्तानने पुन्हा एकदा दिले आहे. काही दिवसांपूर्वी संसदेत माहिती देताना संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी सांगितले होते की, यावर्षी 28 जानेवारीपर्यंत शस्त्रसंधीचे उल्लंघन झाल्याच्या एकूण 299 घटना घडल्या. गेल्या वर्षी पाकिस्तानने 5,133 वेळा हे दुःसाहस केले होते. या घटनांमध्ये आपले 46 जवान हुतात्मा झाले होते. 2019 मध्ये तर पाकिस्तानने 3,233 वेळा सीमेवर दुःसाहस केले होते. गोळीबाराच्या या घटनांमुळे सीमावर्ती भागात राहणार्‍या नागरिकांना जो त्रास सहन करावा लागतो, त्याचा विचार करता दोन्ही देशांच्या लष्करी मोहिमांच्या सरसंचालकांमध्ये (डीजीएमओ) बुधवार आणि गुरुवारच्या दरम्यानच्या रात्री जी सहमती झाली, ती महत्त्वपूर्ण वाटते. परंतु या सहमतीची लाज पाकिस्तानकडून राखली जाईल का, हा मुख्य सवाल आहे. गेल्या काही वर्षांत पाकिस्तानचे जे मनसुबे दिसून आले, त्याचे विश्लेषण करणे यासाठी आवश्यक वाटते. गेल्या काही वर्षांमध्ये पाकिस्तानने विश्वास वृद्धिंगत करण्याची भाषा अनेकदा केली आहे.

2003 मध्येही अशाच प्रकारचा एक करार झाला होता. त्यानंतर 2008 पर्यंत सीमेवर सामान्यतः शांतता राहिली. त्यानंतर 2012-13 पर्यंत संघर्षाच्या छोट्या-मोठ्या घटना घडल्या. त्यानंतरच्या वर्षांत मात्र परिस्थिती फारच बिघडली. आता तर परिस्थिती इतकी अति झाली आहे की, ती आपल्या हाताबाहेर जाते की काय असे वाटू लागले. परंतु त्याच वेळी दोन्ही देशांचे लष्करी अधिकारी पुन्हा एकदा समान कार्यक्रमांवर सहमत होताना दिसत आहेत. डीजीएमओ स्तरावरील ताजी सहमती पाहता प्रथमदर्शनी तसेच वाटते. काही दिवस किंवा महिन्यांसाठी सीमेवर शांतता राहील, असे आता तरी वाटते. परंतु त्यानंतर पुन्हा ङ्गपहिले पाढे पंचावन्नफ अशी स्थिती होऊ नये, असेच कुणालाही वाटेल.

सध्या डीजीएमओ पातळीवरील ही सहमती का करण्यात आली, असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. पाकिस्तान आणि भारत दोघांचीही त्यासाठी वेगवेगळी कारणे आहेत. सीमेवर सतत वाढणारा तणाव हेच याचे निर्विवादपणे पहिले कारण आहे. परंतु दुसरे कारण राजकीय आणि राजनैतिक असू शकते. वस्तुतः अमेरिकेत जो बायडेन यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार अस्तित्वात आल्यापासून दक्षिण आशियातील सत्ता समीकरणे बदलताना दिसत आहेत.

बायडेन यांनी भारताशी असलेल्या जवळिकीचा खुलेपणाने उल्लेख केलेला असल्यामुळे पाकिस्तानने आपल्या परीने करार-समझोत्याचा प्रयत्न करावा यासाठी चीननेही पाकिस्तानवर दबाव आणला असणे स्वाभाविक आहे. पाकिस्तान आणि चीन एकत्रितपणे एखाद्या नव्या योजनेवर काम सुरू करू इच्छित असावेत आणि भारताचे लक्ष त्या योजनेवरून अन्यत्र हटविण्यासाठी सीमेवर शांतता असणे आवश्यक असेल, अशीही शंका आहे.

या नव्या सहमतीच्या आडोशाने पाकिस्तान नियंत्रणरेषेवरील आपल्या त्रुटी दूर करण्याच्या प्रयत्नात असावा, अशीही शक्यता आहे. सीमेवर स्वतःची स्थिती भक्कम करण्यासाठी भारतालाही काही वेळ मिळणे आवश्यक होते. शत्रुराष्ट्र त्याच्या रणनीतीत सातत्याने बदल करीत असताना सीमेवरील चौक्या मजबूत करण्याची गरज भारताला वाटणे स्वाभाविक आहे. अमेरिकेला या बाबतीत हस्तक्षेप करण्याची संधी मिळावी, असेही भारताला कधीच वाटणार नाही.

सीमाप्रश्नावर द्विपक्षीय तोडगा काढण्यासाठीच भारत सरकार आतापर्यंत आग्रही राहिले आहे. कदाचित या सर्व कारणांमुळे भारताच्या डीजीएमओनी सहमती व्यक्त केली असावी. अर्थात, आपण विश्वासास पात्र आहोत, हे पाकिस्तानने आधी सिद्ध करावे लागेल. तरच या सहमतीला काही अर्थ उरेल. परंतु सध्याचे वातावरण तरी वेगळेच दिसते. सध्या नियंत्रण रेषेवरून घुसखोरीचे प्रमाण कमी दिसत असले तरी दहशतवाद्यांना भारतात घुसविण्याची संधी पाकिस्तान क्षणोक्षणी शोधत असतो. जम्मू-काश्मीरच्या घटनात्मक दर्जात भारत सरकारने जेव्हापासून बदल केला आहे, तेव्हापासून काश्मीर खोर्‍यात दहशतवादी कारवाया वाढतील असा कयास बांधण्यात येत होता. यावर्षी तर दहशतवादी कारवायांमध्ये मोठी वाढ होण्याची शंका व्यक्त होत आहे.

दहशतवादी वेगवेगळ्या मार्गांनी आपले मनसुबे प्रत्यक्षात उतरविण्याचा प्रयत्न करतील, असे मानले जात आहे. मॅग्नेटिक बॉम्बचाही साठा काश्मीरमध्ये हस्तगत करण्यात आला आहे.

वस्तुतः या प्रकारच्या बॉम्बचा वापर पश्चिम आशियात सर्वाधिक केला जातो. अशा प्रकारचा बॉम्ब वाहनाला चिकटविला जातो आणि वाहन जेव्हा दूर जाते, तेव्हा त्याचा स्फोट घडवून आणला जातो. काश्मीरमधील दहशतवाद्यांकडे अशा प्रकारचा बॉम्ब पाकिस्तानच्या मदतीशिवाय पोहोचणे शक्य नाही, हे उघडच आहे. अशा वातावरणात सहमतीमुळे सीमेवर शांतता राहील, अशी आशा कशी काय व्यक्त करता येईल?

पाकिस्तानवर विश्वास ठेवणे अवघड असण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे इस्लामाबादमधून केली जात असलेली वक्तव्ये. या महिन्याच्या प्रारंभी पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख कमर जावेद बाजवा यांनी म्हटले होते की, क्षेत्राच्या सुरक्षिततेसाठी सध्याच्या काळात शांततेची गरज आहे. अशाच प्रकारची वक्तव्ये पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनीही केली होती. ही वक्तव्ये म्हणजे पाकिस्तानने भारताला दिलेला मैत्रीचा सांगावा मानण्यात आली. परंतु या वक्तव्यांच्या आधी आणि नंतर जी विधाने केली गेली, त्यातून पाकिस्तानचे पंतप्रधान आणि लष्करप्रमुख यांच्या वक्तव्याचा खरा अर्थ शोधला गेला पाहिजे. नंतरची काही वक्तव्ये अशी होती की, जर भारताने

काश्मीरप्रश्नी माघार घेतली तरच पाकिस्तान भारताच्या दिशेने मैत्रीचा हात पुढे करेल. ज्यांना शांतता आणि मैत्री हवी आहे, अशा राज्यकर्त्यांची भाषा अशी असू शकत नाही. जर त्यांना खरोखरीच बातचित करायची असती तर आपल्या वक्तव्यांना त्यांनी आधी आवर घातला असता. परंतु असे होताना दिसले नाही. उलटपक्षी, या काळात पाकिस्तानचा एक मंत्री भारताला नकाशावरून नाहिसे करण्याची धमकी देताना दिसला.

यावरून असा निष्कर्ष काढता येतो की, दोन्ही देशांच्या लष्करी अधिकार्‍यांमध्ये झालेली सहमती हे एक छोटेसे पाऊल आहे. अशा पावलांनी आपण फार लांबचा प्रवास करू शकणार नाही. काही दिवसांतच सीमेवरील स्थिती जैसे थे होऊ शकते. पाकिस्तानात जोपर्यंत इम्रान खान सत्तेवर आहेत, तोपर्यंत तेथील सरकारवर भारताला विश्वास ठेवता येणार नाही, हे आपण ओळखले पाहिजे.

logo
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com