डॉ. ऋतु सारस्वत, समाजशास्र अभ्यास
जगभरात कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण देणार्‍या कायद्यांत स्त्री आणि पुरुषांमध्ये अजिबात भेदभाव करण्यात आलेला नाही. याच कारणामुळे जर्मनीत गेल्या वर्षी 26 हजार पुरुषांनी आपल्याविरुद्ध होत असलेल्या कौटुंबिक हिंसाचाराबद्दल तक्रार नोंदवली.
तसेच मेक्सिकोमध्ये कौटुंबिक हिंसाचाराने पीडित असणार्‍यांमध्ये 25 टक्के संख्या पुरुषांची आहे. स्त्रियांना संरक्षण हवेच, पण पुरुष शोषक आणि स्त्री शोषित असल्याचे गृहीत धरल्याने कायद्यांचा दुरुपयोग होतो.
का उच्चशिक्षित महिलेने आपल्या पतीची प्रतिष्ठा आणि करिअर धुळीला मिळवण्याच्या हेतूने त्याच्यावर खोटेनाटे आरोप करणे हे कधीही भरून न निघणारे नुकसान आहे, असे काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या एका महत्त्वपूर्ण निकालात म्हटले आहे. वैवाहिक संबंध पुनःप्रस्थापित करण्याची पत्नीची याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली. सामाजिक आणि कायदेशीर अशा दोन्ही दृष्टींनी हा एक असा निकाल आहे जो लैंगिक समानतेचा हरवलेला अर्थ पुन्हा प्रस्थापित करणारा आहे.
गेल्या काही दशकांमध्ये लैंगिक समानतेचा अर्थच बदलून गेला होता. वास्तविक स्त्रियांच्या अधिकारांचे रक्षण हाच लैंगिक समानतेचा अर्थ घेतला जातो. परंतु जैविक भेद न मानता स्त्री-पुरुषांना समान दर्जा मिळणे हा लैंगिक समानतेचा खरा अर्थ आहे. अर्थात, जगाची निम्मी लोकसंख्या असणार्‍या महिला आजही जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात, प्रत्येक स्तरावर संघर्ष करत आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे
. त्यांचे हक्काचे स्थान पितृसत्ताक व्यवस्थेने त्यांना दिलेले नाही, हेही खरे आहे. परंतु त्याचबरोबर हेही वास्तव स्वीकारायला हवे की, या संघर्षातून एक अशी विचारधारा निर्माण झाली जिने पुरुषाला नेहमी शोषणकर्ता आणि महिलेला नेहमी शोषिता मानले आणि चित्रित केले. त्यामुळे समाजातील मोठ्या वर्गाची तशीच धारणा होऊन बसली आहे. स्त्रीही कधी शोषण करू शकते, हे कुणाला मान्यही होत नाही. परंतु असे गृहीत धरणे खरोखर तर्कसंगत होईल का?
पुरुष आणि स्त्री यांच्यामध्ये शारीरिक भेद असला तरी त्यामुळे मनातील भावनांवर कोणताही परिणाम होत नाही, असे आतापर्यंतची अनेक अध्ययने सांगतात. वास्तव असे आहे की, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, प्रेम असे मनोभाव स्त्री आणि पुरुषाच्या आत समान स्वरुपात प्रवाहित होतात. असे असेल तर पुरुष एकटाच शोषक कसा असू शकेल? परंतु सर्वसामान्य माणसापासून न्यायालयापर्यंत सर्वत्र पुरुषाच्या त्रासाकडे दुर्लक्षच केले जाते. भारतीय संविधानाची मूळ धारणा ज्या आधारावर उभी आहे त्यात लिंग, जात, धर्म या आधारावर भेदभाव स्वीकारार्ह नाहीत. परंतु वास्तवात अशी मानसिकता दिसत नाही.
कौटुंबिक हिंंसाचारविरोधी, हुंडाविरोधी आणि कामाच्या ठिकाणी लैंगिक शोषणापासून संरक्षण देणारा कायदा असे अनेक कायदे महिलांना संरक्षण देण्यासाठी आणि त्यांना सन्मानपूर्ण वागणूक मिळावी म्हणून तयार करण्यात आले आहेत. परंतु एकाला दिली जाणारी समानता जर दुसर्‍यासाठी शोषणाचा मार्ग प्रशस्त करत असेल तर समाज विस्कटून जाईल. काही महिलांनी या कायद्यांचा उपयोग आपल्या स्वार्थपूर्तीसाठी केला आहे, हे नजरेआड करता न येणारे सत्य आहे. विशेषतः हुंडाविरोधी कायदा, कलम 498अ अशा तरतुदींचा अनेकदा गैरवापर आढळतो.
जुलै 2005 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रकारांना कायदेशीर दहशतवाद असे संबोधले होते. तत्कालीन विधी आयोगानेही आपल्या 154 व्या अहवालात भारतीय दंडविधानाच्या कलम 498अ चा दुरुपयोग होत आहे, हे स्पष्टपणे स्वीकारले होते. आता महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतो की, असे का घडते? वस्तूतः संपूर्ण भारतीय समाज सध्या एका सामाजिक, सांस्कृतिक संक्रमण काळातून वाटचाल करत आहे. याकाळात प्रत्येक नात्यात भौतिकतेने घुसखोरी केली आहे. तसेच संबंधांमध्ये प्रेम आणि परस्परावलंबित्वाच्या भावना कमी झाल्या आहेत. त्यामुळे ‘अहं’साठी संघर्ष होत आहेत. या सर्व परिस्थितीत गेल्या काही दशकांत आलेले आणखी एक परिवर्तन म्हणजे महिला मोठ्या संख्येने सुशिक्षित झाल्या आहेत.
त्यांना आपल्या कायदेशीर अधिकारांची जाणीव झाली आहे. एखाद्या समाजाच्या किंवा देशाच्या उत्कर्षासाठी हे आवश्यकही आहे. परंतु दुर्दैवाने स्वार्थासाठी कायदेशीर संरक्षणाचा दुरूपयोग करण्याची प्रवृत्तीही वाढली आहे आणि त्यामुळे आपली संपूर्ण व्यवस्था कर्तव्यमूढ बनली आहे. दुसरीकडे कौटुंबिक हिंसाचारविरोधी अधिनियम महिलांना कुटुंबात होणार्‍या हिंसेपासून संरक्षण देण्यासाठी आहे; परंतु पुरुषांसोबत होणार्‍या कौटुंबिक हिंसाचाराची चर्चा या कायद्यात कुठेही केलेली नाही. म्हणजेच कायदा करताना असे गृहीत धरले गेले आहे की, पुरुष कौटुंबिक हिंसाचाराचा बळी ठरू शकत नाही. परंतु संपूर्ण जगभरात कौटुंबिक हिंसाचाराचा बळी ठरणार्‍यामध्ये पुरुषांचे प्रमाण 40 टक्के आहे.
यासंदर्भात झालेल्या अध्ययनांमधून असेही दिसून आले आहे की, महिला आणि पुरुषाने जर एकच गुन्हा केला असेल तर पुरुष तुरुंगात जाण्याची शक्यता स्त्रीच्या तुलनेत तीन ते चार पट अधिक असते.
महिलांच्या वेदनेचा स्वीकार करताना पुरुषांच्या वेदनेकडे दुर्लक्ष कशासाठी? इंडियन जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसीनच्या मते, 21 ते 49 वर्षे वयोगटातील 53 टक्के पुरुषांना हिंसेला सामोरे जावे लागते आणि केवळ पुरुष असणे हे त्यामागील एकमेव कारण असते. जगभरात कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण देणार्‍या कायद्यांत स्त्री आणि पुरुषांमध्ये अजिबात भेदभाव करण्यात आलेला नाही. याच कारणामुळे जर्मनीत गेल्या वर्षी 26 हजार पुरुषांनी आपल्याविरुद्ध होत असलेल्या कौटुंबिक हिंसाचाराबद्दल तक्रार नोंदवली.
तसेच मेक्सिकोमध्ये कौटुंबिक हिंसाचाराने पीडित असणार्‍यांमध्ये 25 टक्के संख्या पुरुषांची आहे. आपल्याकडे एखाद्या पुरुषाने कुटुंबात होणार्‍या हिंसाचाराची तक्रार कधी नोंदवली आहे का? किंवा तशी कल्पना तरी कुणी केली आहे का? आपल्याकडे पुरुषत्वाच्या रूढ संकल्पना झुगारून एखाद्या पुरुषाने असे धाडस केलेच तरी त्याला कायद्याचे संरक्षण प्राप्त नाही. त्यामुळे तक्रार केली तरी त्याला त्वरित कोणताही दिलासा मिळू शकणार नाही. न्याय मिळवायचाच झाला तर संबंधित पुरुषाला प्रदीर्घ कायदेशीर लढाई लढावी लागेल.
दिल्लीतील एका कनिष्ठ न्यायालयाने यासंदर्भात केलेली टिप्पणी बोलकी आहे. न्यायालयाने म्हटले होते की, सर्वजण महिलांच्या अधिकारासाठी लढत आहेत; परंतु काही महिलांकडून खोट्या खटल्यात ज्यांना गुंतवले जाते, अशा पुरुषांना संरक्षण देण्यासाठी कायदे कुठे आहेत? कदाचित आता या दिशेने पावले उचलण्याची वेळ आली आहे. सामाजिक व्यवस्था असंतुलित होत आहे, हे स्पष्ट करण्यास ही टिप्पणी पुरेशी आहे.
महिलांच्या संरक्षणासाठी तयार करण्यात आलेल्या कायद्यांचा सातत्याने इतक्या मोठ्या प्रमाणावर दुरूपयोग होऊ लागला आहे की, समाजाचा एक भाग यामुळे भयभीत झाला आहे. या सर्व गोष्टींपेक्षा महत्त्वाची बाब म्हणजे ‘कोणताही भेदभाव न करता समाजात समानतेची प्रस्थापना’ या आपल्या घटनेच्या तत्त्वाशी हे विसंगत ठरते. समानतेच्या तत्त्वाची अशी अवहेलना होता कामा नये.
