नाशिक | फारुक पठाण | Nashik
नाशिक महापालिकेतील (Nashik Municipal Corporation) इतिहासात 800 कोटींची भूसंपादन (Land acquisition) दोन वर्षात कधी झाले नव्हते, ते मागील दोन वर्षांमध्ये झाले आहे. यासाठी महापालिकेची तिजोरी पूर्णपणे जवळपासही रिकामी करण्यात आली.
शासनाने याबाबत उच्चस्तरीय समितीचे गठन करून चौकशीला सुरुवात केली आहे. यामुळे अनेकांचे धाबे दणाणले आहे. दरम्यान काही लोक याला राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न करीत आहे. गत पाच वर्ष महापालिकेत भारतीय जनता पक्षाची (Bharatiya Janata Party) सत्ता होती, राज्य सरकार (state government) कारवाई करून एक प्रकारे भारतीय जनता पक्षाला बदनाम करीत असल्याचे देखील चर्चा आहे. यामुळे भूसंपादनरून भारतीय जनता पक्ष विरुद्ध महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) असा नवीन संघर्ष पेटण्याची चिन्हे दिसत आहे. तर दुसरीकडे चौकशी सुरू झाल्याने अनेक धक्कादायक खुलासे बाहेर येण्याची शक्यता आहे.
गत 38 वर्षांत कधीही झाले नाही, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सुमारे 800 कोटी रुपयांचे भूसंपादन (Land acquisition) गेल्या दोन वर्षाच्या काळात झाल्याची चर्चा सुरू आहे. विशेष म्हणजे हे भूसंपादन करताना शासनाच्या विविध नियमांची पायमल्ली झाल्याचा आरोपही होत आहे. दुसरीकडे पैसा कमी पडले म्हणून महापालिकेने भविष्यातील तरतुदीसाठी ठेवण्यात आलेल्या मुदत ठेवी देखिल मोडण्यात आल्याची चर्चा आहे. आता या भुसंपादनाची चौकशी राज्य शासनाकडून केली जात आहे. मात्र एकीकडे शेकडो शेतकरी (farmers) अनेक वर्षांपासून मोबदल्याच्या प्रतीक्षेत असताना, काही मोजक्या लोकांना लाभ देण्यात आला आहे. नाशिककरांनी (nashikkar) महापालिकेकडे जमा केलेला कररूपी महसूल (Revenue) वारेमापपणे उधळल्याने हे भूखंडांचे ‘श्रीखंड’ नेमके कोणाच्या आशीर्वादाने आणि संगनमताने झाले, याचीही सखोल चौकशी होण्याची गरज आहे.
महापालिकेला विविध विकासकामांसाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी भूसंपादन करावे लागते. मात्र, हे करत असताना शासनाचे काही नियम आहेत. या नियमांचे काटेकोर पालन करून भूसंपादन होणे आवश्यक असते. मात्र, गेल्या दोन वर्षभरात झालेले भूसंपादन प्राधान्यक्रम डावलून खासगी वाटाघाटीद्वारे झाल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. विशेष म्हणजे यातील अनेक भूखंडांचे गरज नसताना भूसंपादन करण्यात आले आहे, असे बोलले जात आहे. दोन वर्षांपासून आरक्षित भूखंडांचे भूसंपादन करण्यासाठी प्राधान्यक्रम करण्याची वेगळी शक्कल लढविण्यात आली, विकास आराखड्यात प्रामुख्याने शेतजमिनी बाधित होता.
हे खरे असले तरी कालांतराने या जमिनी विकासक घेऊन त्या महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यासाठी मोबदला घेतात महापालिकेकडे अशी शेकडो प्रकरणे प्रलंबित असताना सध्याचे बाजारभाव लक्षात घेऊन आपले भूखंड तातडीने महापालिकेने ताब्यात घ्यावे, त्यासाठी आपण मागतील तो मोबदला मिळावा यासाठी प्रयत्न होऊन जमिनीचे भुसंपादन केले गेल्याचा आरोप आहे. गेल्या दोन वर्षाचा कार्यकाळ बघता दोन वर्षात सुमारे 400 कोटी रुपयांचे भुसंपादन होणे गरजेचे होते.
मात्र 400 कोटी रूपयांऐवजी 800 कोटी रुपयांचे भुसंपादन (Land acquisition) करण्यात आल्याने 400 कोटी रूपयांची अतिरिक्त रक्कम आणणार कोठून असा प्रश्न उभा ठाकल्याने मनपाने भविष्यातील तरतुद म्हणून केलेल्या मुदत ठेवी काढण्यात येऊन ते पैसे भुसंपादनासाठी देण्यात आले अशी चर्चा आहे. त्याच बरोबर महापालिकेलतील कर्मचार्याना सातवा वेतन आयोग लागू होण्याची शक्यता गृहीत धरून त्यासाठी लागणारा निधीही महापालिकेना राखिव ठेवला होता. हा निधीही भुसंपादनासाठी वापरला गेल्याचे कर्मचारी दबक्या आवाजात सांगत आहेत. त्यामुळे अशा प्रकारचा राखिव निधी वापरताना त्यास शासनाची परवानगी घेण्याची गरज होती का? जर गरज असेल तर तशी परवानगी घेतली गेली आहे का? याची चौकशी होणे गरजेचे आहे.
आडगावात 48 कोटी रस्त्यासाठी ?
आडगाव परिसरात डीपी रोड टाकण्यात आला आहे. त्यासाठी महापालिकेने सुमारे 48 कोटी रुपये संबंधित व्यक्तीला दिले आहे. मुळात रस्ता गेल्यानंतर त्याचा मोबदला टीडीआर स्वरुपात देण्यात येतो, मात्र यामध्ये थेट पैसे देण्यात आल्याचे देखील चर्चा आहे. त्याचप्रमाणे सदर जागा हे ग्रीन झोन मध्ये असताना हेक्टरी प्रमाणे पैसेचा मोबदला न देता प्रतिचौरस मीटर या प्रमाणे मोबदला दिला गेल्याचे देखील बोलले जात आहे. या जमिनीत शहरातील एका मोठ्या बिल्डरचे नाव देखील चर्चेला येत आहे.
वाटाघाटी समिती संदिग्ध
भूसंपादन प्रक्रिया करण्यामध्ये वाटाघाटी समितीचे विशेष महत्त्व असते, मात्र महापालिकेच्या भूसंपादन वाटाघाटी समितीमध्ये शासनाच्या विविध विभागाच्या लोकांचा समावेश असणे गरजेचे असताना महापालिकेतील अधिकार्‍यांची वाटाघाटी समिती गठीत करण्यात आली होती, असा आरोप केला जात आहे. त्यांनी सर्व प्रकरणांचा निपटारा करून मोबदला देण्याचे ठरविले. यामुळेच वाटाघाटी समितीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे.
वंचित याचिका दाखल करणार
दरम्यान प्राधान्यक्रमाने भूसंपादनाचे मोबदला देणे गरजेचे असतांना तसे झाले नसल्याचा आरोप करण्यात येत आहे, तर दुसरीकडे 1993 पासून मोबदल्याच्या प्रतीक्षेत असलेले वंचित लोक हे संघटित होत असून लवकरच ते उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे. त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन सर्व प्रकारचे कागदपत्र सादर करणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. त्याचप्रमाणे या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींना शासन व्हावे, अशी त्यांची मागणी आहे.
