500 चौ. फूट करमाफी अन् मानधनावर नोकरभरती ‘चॉकलेट’ ठरू नये!

500 चौ. फूट करमाफी अन् मानधनावर नोकरभरती ‘चॉकलेट’ ठरू नये!
नाशिक मनपा

नाशिक ।फारुक पठाण | Nashik

अवघ्या काही आठवड्यावर येऊन ठेपलेल्या नाशिक महानगरपालिकेच्या (Nashik Municipal Corporation) पंचवार्षिक निवडणुकीच्या (election) पार्श्वभूमीवर मुंबईप्रमाणे (mumbai) नाशिकमधील (nashik) देखील पाचशे चौरस फुटापर्यंत मिळकतधारकांना महापालिकेने कर माफी (Tax exemption) द्यावी, अशी मागणी महापौर सतीश कुलकर्णी (Mayor Satish Kulkarni) यांनी करून याबाबतचे पत्र महापालिका आयुक्त कैलास जाधव (Municipal Commissioner Kailas Jadhav) यांना दिले आहे.

तसेच याबाबत सूचना करून महासभेत (mahasabha) प्रस्ताव ठेवण्याची सूचना केली होती, मात्र महासभा झाली तरी प्रस्ताव आला नाही, त्याप्रमाणे महापालिकेत मानधनावर नोकर भरतीसाठी (Recruitment) देखील विशेष महासभा घेऊन प्रस्ताव महापौरांनी पास करून घेतला आहे. हे दोन्ही विषय सामान्य नागरिकांशी निगडित असून विषय मार्गी लागायला पाहिजे अशी भावना व्यक्त होत आहे. मात्र निवडणुकीच्या तोंडावर हे सत्ताधार्‍यांचे मतदारांसाठी ‘चॉकलेट’ (Chocolate) ठरू नये, अशी अपेक्षा देखील व्यक्त होत आहे.

नाशिक महापालिकेत मानधनावर नोकरभरतीचा (Recruitment on honorarium) निर्णय निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात आला आहे. कर्मचार्‍यांच्या सेवानिवृत्ती (Retirement), स्वेच्छानिवृत्तीमुळे (Voluntary retirement) दरमहा वाढणार्‍या रिक्त पदांमुळे (Vacancy) महापालिकेच्या कामकाजात निर्माण झालेली शिथिलता दूर करण्यासाठी नोकरभरती करणे आवश्यक असल्याचा दावा करत यासंदर्भातील मानधन भरतीच्या प्रस्तावावर निर्णय झाला आहे.

महापालिकेच्या आस्थापना परिशिष्टावर विविध संवर्गातील एकूण 7090 पदं मंजूर आहेत. त्यापैकी सुमारे 2400 पदं ही दरमहा होणारी अधिकारी, कर्मचार्‍यांच्या सेवानिवृत्ती, स्वेच्छानिवृत्तीमुळे रिक्त झाली आहेत. रिक्त पदांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्यामुळे उपलब्ध कर्मचार्‍यांवर कामाचा ताण वाढत आहे. महापालिकेत गेल्या 24 वर्षांपासून नोकरभरती होवू शकलेली नाही.

वाढत्या आस्थापना खर्चाचे कारण देत शासनाने रिक्त पदांच्या नोकरभरतीला मंजुरी न दिल्याने महापालिकेच्या प्रशासकीय कामकाजात अडचणी येत आहेत. पाच वर्षांपूर्वी महापालिकेने 14700 कर्मचारी संख्येचा सुधारीत आकृतीबंध राज्य शासनाच्या मान्यतेसाठी पाठविला होता. परंतू या आकृतीबंधाच्या प्रस्तावातील त्रुटींकडे लक्ष वेधत शासनाने त्यास मंजुरी न दिल्याने सुधारीत प्रस्ताव प्रशासनाला पाठवावा लागला.

त्यापैकी आरोग्य-वैद्यकीय (Health-Medical), अग्निशमन (Firefighting), बांधकाम (construction), विद्युत विभागाशी संंबंधित 680 नवीन पदांंना शासनाने मान्यता दिली खरी परंतू या पदांच्या भरतीसंदर्भातील शासनाने नोंदविलेल्या अटी महापालिका पूर्ण करू शकत नसल्यामुळे महापालिकेतील नोकरभरती अडचणीत सापडली आहे. त्यामुळे मनुष्यबळाअभावी घरपट्टी, पाणीपट्टीसारख्या करवसुलीच्या कामात देखील अडचणी उभ्या राहिल्यामुळे करांच्या थकबाकीचा आकडा सहाशे कोटींवर गेला आहे.

नगररचना (Town planning), कर वसुली विभागात (Tax recovery department) कर्मचार्‍यांच्या रिक्त पदांची संख्या मोठी असल्यामुळे अवैध इमारतींचे सर्वेक्षणही होवू शकलेले नाही. त्यामुळे या इमारतींवरील शास्तीची प्रकरणे मार्गी लागू शकलेली नाहीत. या मुद्यावर महासभेत जोरदार चर्चा झाली आहे. मात्र निवडणुकीच्या पूर्वी नाशिक महापालिकेत नोकर भरती होणार का हा महत्वाचा विषयावर अद्याप कोणीही बोलायला तयार नाही, यामुळे सामान्य नागरिकांचे नगरसेवकांच्या कार्यकर्त्यांना खुश करण्यासाठी तर हा विषय घेण्यात आला नाही ना अशी देखील दबक्या आवाजात चर्चा आहे.

करमाफीवर महासभेत चर्चा नाहीच

मुंबईच्या धर्तीवर नाशिक मधील देखील पाचशे चौरस फुटापर्यंत मिळकत धारकांना मिळकत कर माफ करण्याची मागणी महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी महापालिका आयुक्त यांना पत्र देऊन केली होती तसेच त्याबाबतचा प्रस्ताव महासभेत ठेवण्याचे आदेश दिले होते. मात्र आज झालेल्या ऑनलाइन महासभेत हा विषय घेण्यात आला नाही.

याबाबत संबंधित उपायुक्तांना करोनाची लागण झाल्यामुळे त्या अनुपस्थित होत्या म्हणून हा विषय घेण्यात आला नाही अशी माहिती महापौर कुलकर्णी यांनी दिली आहे. मागील दोन वर्षात करोना, लोकडॉनमुळे सामान्य नागरिकांचे मोठे हाल झाले आहे. उत्पन्नाचे स्त्रोत कमी झाले असून अशावेळी महापालिकेने पाचशे चौरस फुटापर्यंत मालमत्ता कर माफ करावा, त्यासाठी आपण पत्र दिले आहे. दरम्यान शहरातील सुमारे दीड लाख वाढीव घरांना घरपट्टी लागलेली नाही तसेच अनेक ठिकाणी नवीन वास्तू घरपट्टीविना आहे.

त्यांना नियमित घरपट्टी लागू केल्यास महापालिकेच्या उत्पन्नात मोठी वाढ होणार आहे. त्याचप्रमाणे शहरातील महापालिकेच्या बीओटी ने भूखंड विकसित होणार आहे, त्यामुळे तसेच नव्याने तयार होणार्‍या आयटी हब व लॉजिस्टिक पार्क यामुळेदेखील महापालिकेच्या उत्पन्नात वार्षिक सुमारे सहा कोटींची भर पडणार आहे. अशा वेळी महापालिकेला पाचशे चौरस फुटापर्यंत मालमत्ता माफ केल्यास मोठा तोटा होणार नाही, असा दावा महापौर करतात.

तरी प्रशासनावर योग्य पद्धतीने दबाव टाकून हा विषय देखील मार्गी लावायला पाहिजे. याचा फायदा शहरातील लाखो नागरिकांना होणार आहे. यामुळे हे दोन्ही विषय निवडणुकीच्या पूर्वी मार्गी लागले तर सत्ताधार्‍यांना निवडणुकीत फायदा होणार, व हा मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी फक्त चॉकलेट नव्हता नव्हता असे देखील सिद्ध होईल.

Related Stories

No stories found.