नाशिक । प्रतिनिधी
करोना विषाणूचा मोठ्या प्रमाणात फैलाव होत असून या प्रादुर्भावाच्या उपयोजने संदर्भात सद्यस्थितीत देशात संचारबंदी लागू आहे. त्यामुळे शासकीय कार्यालयांमध्ये केवळ पाच टक्केच सेवक कार्यरत आहेत. परिणामी या सर्व बाबींचा विचार करून सन २०१९-२० आर्थिक वर्ष मार्च २०२० ऐवजी 30 जून 2020 असे करावे,अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियनने केली आहे.
यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की,सन २०१९-२० आर्थिक वर्ष हे माहे मार्च 2020 आयोजित 30 जून 2020 करण्याबाबत शासनाने जाहीर केले आहे. मात्र,वित्त विभागाकडील अपर मुख्य सचिव (वित्त)यांच्या कार्यालयीन आदेशान्वये सन २०१९-२० हे वर्ष 31 मार्च 2019 रोजी संपत असल्याचे सूचित करण्यात आले आहे.
करोना विषाणूंचा मोठ्या प्रमाणात फैलाव होत असून या प्रादुर्भावाच्या उपयोजने संदर्भात सद्यस्थितीत देशात संचारबंदी लागू असून केवळ पाच टक्के शासकीय सेवक कार्यरत आहेत. कोषागारात देयके टाकण्यासाठी राज्यातील जिल्हा परिषद मधील सेवकांना बोलाविण्यात येत आहे.
यामुळे जास्तीत जास्त पाच टक्के सेवकांना बोलाविण्याच्या आदेशाचे व सुरक्षित अंतराचे उल्लंघन होत आहे. तरी या बाबत वरील सर्व बाबींचा विचार करून २०१९-२० च्या आर्थिक वर्ष माहे मार्च 2020 ऐवजी 30 जून 2020 असे शासन निर्णय निर्गमित व्हावेत, अशी मागणी युनियनचे अध्यक्ष बलराज मगर, कार्याध्यक्ष बाबूराव पुंजरवाड, संपर्क सचिव शरद भिडे, राज्य सरचिटणीस विवेक लिंगराज, रवींद्र थेटे यांनी केली आहे.
