74 कोटींचा चुना लावला, कसा लावला कळवा!
Featured

74 कोटींचा चुना लावला, कसा लावला कळवा!

Sarvmat Digital

जिल्हा परिषदेचे सदस्य आक्रमक; प्रशासनाकडून ग्रामविकास विभागाला पत्र

अहमदनगर (प्रतिनिधी)– वीजबिल थकबाकीच्या नावाखाली 14 व्या वित्त आयोगाकडून नगर जिल्ह्यासाठी मंजूर निधीतून तीन टप्प्यांत 73 कोटी 77 लाख रुपयांची रक्कम तत्कालीन सरकारने परस्पर कापून घेतली आहे. थकबाकी नसणार्‍या ग्रामपंचायतीही यात भरडल्या आहेत. संबंधित ग्रामपंचायतींवर झालेल्या अन्यायामुळे जिल्हा परिषदेचे अनेक सदस्य संतप्त आहेत. 74 कोटींचा परस्पर चुना लावला, पण नेमका कुठे आणि कसा लावला हे तर सांगा असा या सदस्यांचा आग्रह आहे. त्यामुळे अखेर जिल्हा परिषद प्रशासनाने मार्गदर्शन मागविण्याच्या निमित्ताने राज्य सरकारच्या ग्रामविकास विभागाला 74 कोटींचे काय केले, याचा हिशेबच मागितला आहे. दरम्यान, कपात केलेल्या रकमा विदर्भासाठी वापरण्यात आल्या, असा कयास आहे.

25 टक्के रक्कम कापून ती महावितरणला अदा करण्यात आली, असा सरकारचा दावा आहे. मात्र, हे करत असतांना जिल्ह्यातील कोणत्या ग्रामपंचायतींची किती वीजबिल थकीत असून त्यापोटी किती रक्कम वित्त आयोगाच्या निधीतून कपात करण्यात आली. याबाबत कमालीची गुप्तता पाळली जात आहे. कोणत्याही यंत्रणकडून याचे उत्तर मिळत नसल्याने जिल्हा परिषद गोंधळली आहे. सदस्य आणि स्थायी समितीने याची विचारणा केली. मात्र त्याचा कोणताही हिशेब अद्यापी हाती आलेला नाही. त्यामुळे नाराजीची जागा आता संतापाने घेतली आहे.

दरम्यान, नगरच्या निधीवर डल्ला मारून तो विदर्भ आणि मराठवाड्यात वापरण्यात आल्याच्या चर्चेमुळे अस्वस्थता अधिकच वाढली आहे. जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींची वीज बिले थकबाकीचा काळ 4 ते 5 वर्षांवर नाही. विदर्भ आणि मराठवाड्यात मात्र हे प्रमाण 20 वर्षापेक्षा अधिक आहे. असे असताना नगरच्या निधीला कोणत्या नियमाने कैची लावली, याचे उत्तर सदस्यांना हवे आहे. जिल्ह्याच्या हक्काच्या निधीवर एकप्रकारे डल्ला मारण्याचा प्रकार सरकारने केला आहे. त्याचा थेट परिणाम गावातील विकासकामांवर झाला आहे. एकीकडे वीजबिल थकबाकीच्या नावाने शासनाने पैसे तुघलकी कपात केलेली असताना दुसरीकडे अनेक गावांच्या पाणीयोजनांची वीज तोडण्याचा सपाटा लावला आहे. मग ते 74 कोटी गेले कुठे, असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. नेमका तोच प्रश्‍न नगर जिल्हा परिषदेने आपल्या प्रशासकीय भाषेत थेट मंत्रालयाला विचारला आहे.

तीन टप्प्यांत…
जिल्हा परिषदेच्या गेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत यावर चर्चा झाली. सरकारने 27 जून 2018 रोजी 22 कोटी, 22 फेबु्रवारी 2019 रोजी पुन्हा 22 कोटी आणि 8 ऑगस्ट 2019 रोजी 29 कोटी 74 लाख रुपयांचा निधी कापून घेतला आहे. कपातीसाठी सरसकट 25 टक्क्यांचा नियम लावण्यात आला आहे. यासाठी थकबाकीचा हिशेब सरकारने कसा काढला, असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. नियमित बिले भरणार्‍या ग्रामपंचायतींवर ही कपात अन्याय करणारी ठरली आहे.

Deshdoot
www.deshdoot.com