जागतिक अन्नपुरवठा कार्यक्रमाला अर्थसाह्य करणारे बहुतांश प्रमुख देश सध्या कोविड-19 च्या संकटाशी लढत आहेत. अमेरिका, जर्मनी, इटली, फ्रान्स या सर्व देशांची परिस्थिती इतकी वाईट झाली आहे की, आपली स्वतःची अर्थव्यवस्था कशी सावरायची, हा त्यांच्यापुढील प्रमुख प्रश्न आहे. अशा स्थितीत जागतिक संघटनांना कोण, कशी आणि किती मदत करणार, हा प्रश्नच असल्यामुळे जगापुढे उपासमारीचे मोठे संकट उभे ठाकण्याची शक्यता आहे.
प्रा. रंगनाथ कोकणे
कोरोनाच्या संकटापाठोपाठ आणखी एक संकट संपूर्ण जगासमोर आ वासून उभे आहे आणि ते आहे उपासमारीचे. जागतिक अन्नपुरवठा कार्यक्रमाचे (डब्ल्यूएफपी) प्रमुख डेव्हिड वेस्ले यांनी असा इशारा दिला आहे की, नजीकच्या काळात येऊ घातलेल्या उपासमारीच्या संकटाचा मुकाबला करण्यासाठीही जगभरातील सरकारांनी तयारी केली पाहिजे. एका अंदाजानुसार संपूर्ण जगभरातील 25 कोटी लोकांना नव्याने उपासमारीचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे. जगावर असे संकट येणे अनेक कारणांमुळे घातक ठरू शकते. जगभरातील सुमारे 82 कोटी लोक आजच उपासमारीचा सामना करीत आहेत. आजमितीस संपूर्ण जगाला कोरोनाच्या संकटाने मगरमिठी घातलेली असताना हे संकट आणखी तीव्र होऊ शकते. हा अत्यंत गंभीर आणि चिंतेचा विषय आहे,
कारण संसर्गजन्य आजारासोबत येणारे उपासमारीचे संकट जगासाठी अनेक नवनवीन समस्या घेऊन येईल. या संभाव्य संकटामुळे सरकारे आणि नागरिक यांच्यावर अतिरिक्त ताण येऊन विकासावर दुष्परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
जगातील बहुतांश गरीब देशांमध्ये सध्या बिकट परिस्थिती आहे. डब्ल्यूएफपीचे म्हणणे असे आहे की, जगातील विकसित आणि समृद्ध देशांनी या समस्येकडे वेळीच लक्ष दिले नाही, तर या संकटाचा परिणाम त्याही देशांवर होईल. कोविड-19 च्या संकटामुळे जगासमोर उपासमारीची जी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, ती धक्कादायक आहे. येत्या काही महिन्यांत जगातील तीन कोटी लोक उपासमारीचे शिकार ठरू शकतात, असे मानले जात आहे. एकीकडे दक्षिण आशियातील काही देशांमध्ये दुष्काळाचे संकट कोसळले आहे तर येमेन, कांगो, हैती, नायजीरिया, सुदान, सीरिया, अफगाणिस्तान आदी देशांमध्येही गंभीर परिस्थिती आहे. सुदानमधील 60 टक्के लोकसंख्या आधीच दुष्काळामुळे अन्नसंकटाचा सामना करीत आहे.
डब्ल्यूएफपीसमोरील सध्याची समस्या अशी आहे की, जे देश जागतिक अन्नपुरवठा कार्यक्रमासाठी महत्त्वाचे अर्थसाह्य देतात अशा अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स, इटली अशा सर्वच देशांमध्ये कोरोनाविरुद्धची लढाई सुरू आहे. या सर्व देशांची परिस्थिती इतकी वाईट झाली आहे की, आपली स्वतःची अर्थव्यवस्था कशी सावरायची, हा त्यांच्यापुढील प्रमुख प्रश्न आहे. अशा स्थितीत जागतिक संघटनांना कोण, कशी आणि किती मदत करणार, हा प्रश्नच असल्यामुळे जगापुढे उपासमारीचे मोठे संकट उभे ठाकण्याची शक्यता आहे. विकसित देशांनी अर्थसाह्य देण्यास असमर्थता दर्शविल्यास डब्ल्यूएफपीसुद्धा काही करू शकणार नाही.
जागतिक अन्नपुरवठा कार्यक्रमांतर्गत दररोज दहा कोटी लोकांना अन्न पुरविले जाते. यापैकी तीन कोटी लोक तर पूर्णपणे या कार्यक्रमावरच अवलंबून आहेत. या पार्श्वभूमीवर, जागतिक अन्नसंकट वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात असताना, जगातील 23 टक्के उपासमारग्रस्त लोक जिथे राहतात अशा भारतासारख्या देशाचे काय होणार हा प्रश्न आहे. आताही एका ढोबळ अंदाजानुसार भारतातील 20 कोटी लोक रोज उपाशी झोपतात. जागतिक उपासमार निर्देशांकाच्या मागील वर्षीच्या अहवालात उपासमारीच्या बाबतीत भारताची स्थिती बिकट झाली असल्याचे नोंदविण्यात आले आहे. 117 देशांच्या यादीत भारताचे स्थान 102 आहे.
2014 नंतर उपासमारीच्या बाबतीत भारतातील चित्र सुधारले नसून, उलट ते आणखी बिघडले आहे. 2018 मध्ये भारताचे स्थान 103 होते ते 2019 मध्ये 102 झाले एवढाच फरक पडला आहे. परंतु येथेही विचार करण्याजोगी बाब अशी की 2018 मध्ये या यादीत 119 देश होते तर गेल्या वर्षी 117 देशांचीच यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 2014 मध्ये या क्रमवारीत 76 देशांमध्ये भारताचा क्रमांक 55 वा होता. वास्तविक आपल्या आजूबाजूचे देशसुद्धा आपल्यापेक्षा वरच्या क्रमांकावर आहेत. गेल्या वर्षी पाकिस्तान 94 व्या, बांगलादेश 88 व्या, नेपाळ 73 व्या तर श्रीलंका 66 व्या क्रमांकावर होता. उपासमारीचा निर्देशांक तयार करताना ज्या विशेष मुद्द्यांचा विचार करण्यात येतो, त्यात सर्वांत कमी पोषण, पाच वर्षांच्या आतील मुलांची उंची कमी असणे, वयाच्या तुलनेत वजन कमी असणे आणि पुरेशा प्रमाणात अन्न आणि पोषण न मिळाल्याने होणारे मृत्यू या घटकांचा समावेश होतो.
या चार मुद्द्यांच्याच आधारावर कन्सर्न वर्ल्डवाईड ही आयर्लंडमधील संस्था तसेच वेल्थुंगरहिल्फे ही जर्मनीची संस्था सर्व देशांना शंभरपैकी गुण देतात. भारताला गेल्या वर्षी 30.3 गुण मिळाले होते. उपासमारीच्या समस्येशी लढण्याच्या बाबतीत आपल्या देशाची स्थिती कशी आहे, हे या गुणांवरून स्पष्ट होते. अशाच एका अन्य सर्वेक्षणाची नोंद घेणे गरजेचे आहे. या सर्वेक्षणानुसार, भारतातील 27 कोटी लोक दारिद्यरेषेखालून वर आले आहेत. या जागतिक बहुआयामी गरिबी निर्देशांकाचे निकष काय आहेत? या प्रश्नाचा विचार केल्यास भारतातील गरिबी कमी कशी झाली, याचा उलगडा होतो. या निकषांमध्ये संपत्ती, स्वयंपाकासाठीचे इंधन, स्वच्छता आणि पोषण आदींचा आधारबिंदू म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. अर्थात, जागतिक संस्थांच्या अहवालांवरून अनेकदा वादही होतात. ते वाद वरील निकष विचारात घेऊन समजून घेता येतात. उदाहरणार्थ, संपत्ती. यात रोख स्वरूपातील संपत्तीचाही समावेश आहे.
बँक खात्याचीही गरज असते. यापेक्षा अधिक आकलन आणखी एका निकषावरून होऊ शकेल. तो म्हणजे, स्वयंपाक करण्यासाठी उपलब्ध इंधनाचा निकष. गेल्या काही वर्षांपासून पंतप्रधानांच्या लोकप्रिय अशा उज्ज्वला योजनेचा प्रचार मोठ्या जोरात सुरू आहे. या योजनेअंतर्गत गरिबांना स्वयंपाकासाठी गॅस उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या योजनेमुळे, या निकषाच्या आधारावर भारतातील गरिबांची संख्या अचानक मोठ्या प्रमाणावर कमी झाली.
गरिबी दूर करणाक्षयया देशांच्या यादीत भारताला आपला क्रमांक उंचावण्यात यश का आले, हे यातून दिसून येते. परंतु वास्तवात गरिबांची संख्या भारतात आजही आश्चर्यकारकरीत्या खूपच अधिक आहे. हे संकट आता आणखी गडद झाले आहे आणि होणारही आहे; कारण गेल्या दोन महिन्यांत लाखो स्थलांतरित मजुरांचे आपल्या घराच्या दिशेने ज्या प्रकारे उलट-स्थलांतर झाले, त्या प्रक्रियेने या मजुरांच्या कुटुंबांना गरिबीच्या खाईत ढकलले आहे. आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेच्या (आयएलओ) म्हणण्यानुसार, भारतात मजुरीतून प्राप्त होणार्‍या उत्पन्नाचा 69 टक्के भाग दहा टक्के लोकांकडे जातो. सर्वांत तळाशी असलेल्या दहा टक्के लोकांपर्यंत अवघे 0.25 टक्केच उत्पन्न पोहोचते.वाढत्या बेरोजगारीनेही भारतात आता अक्राळविक्राळ रूप धारण केले आहे. विशेषतः गेल्या दोन महिन्यांत हे संकट अचानक खूप वाढले आहे.
अधिकांश अर्थतज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, लॉकडाउन पूर्णपणे शिथिल केल्यानंतरच बेरोजगारीचे वास्तव चित्र आपल्यासमोर येऊ शकेल. एका ढोबळ अंदाजानुसार, संपूर्ण देशभरात आठ कोटींपेक्षा अधिक स्थलांतरित मजूर आहेत.
ऑनलाइन नोकर्या उपलब्ध करून देणार्या एका कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, परिवहन, हॉटेल, किरकोळ व्यवसाय आदी क्षेत्रांमधील रोजगाराच्या संधी सुमारे साठ टक्क्यांनी घटल्या आहेत. सेवा क्षेत्राची परिस्थितीही अशीच आहे. परंतु सर्वांत वाईट परिस्थिती असंघटित क्षेत्राची असून, या क्षेत्रातील कामगारांची संख्या किती आहे, हे आज कोणालाही ठामपणे सांगता येत नाही. ग्रामीण क्षेत्रातील परिस्थिती आणखीनच बिकट आहे. या भागात असे अनेक शेतकरी आणि मजूर आहेत, ज्यांची नावे कोणत्याही सरकारी कागदपत्रांत नोंदविलेली नाहीत. रोज कमावून रोज खाणारे लोक तर गेल्या दोन महिन्यात पहिल्यापेक्षाही वाईट अवस्थेत पोहोचले आहेत. कोट्यवधी लोकांचा कामधंदा बंद पडला आहे. यापैकी अधिकांश लोकांच्या हातात बिलकूल पैसा शिल्लक नाही.
सरकारी मदत संकटाच्या तुलनेत खिजगणतीतही धरता येणार नाही इतकी अत्यल्प आहे. ज्यांच्याकडे रेशनकार्ड आणि बँक खाते नाही, अशांची संख्या लाखोंमध्ये आहे. तुटपुंज्या सरकारी मदतीपासूनही असे समूह वंचित आहेत. हाच समूह उद्या उपासमारीच्या संकटाची शिकार ठरणार आहे. लॉकडाउन जाहीर करण्यापूर्वी परिस्थितीच्या मानवी पैलूंवर सरकारने थोडा जरी विचार केला असता, तरी एका गंभीर संकटापासून देशाचा बचाव होऊ शकला असता.
