अहमदनगर (प्रतिनिधी) – राज्यातील जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षक तसेच मान्यताप्राप्त खासगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा, अध्यापक विद्यालयातील शंभर टक्के अनुदानित पदावरील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना 1 नोव्हेंबर 2005 पासून नवीन पारिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना लागू असलेली परिभाषिक अंशदान निवृत्तीवेतन योजना केंद्राच्या राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेत समाविष्ट करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. याबाबतच्या कार्यपध्दतीसंदर्भात शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.
याबाबत उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. त्यानुसार ही योजना सुरू करण्यात आली. त्याबाबत शासनाच्या आदेशाची अंमलबजावणी योग्यप्रकारे करण्याच्या सूचनाही शिक्षण संचालकांनी सर्व जिल्हा परिषदांच्या शिक्षणाधिकार्‍यांना व वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथकांच्या अधीक्षकांना देण्यात आल्या होत्या. पण अनेक शिक्षकांना ही योजना मान्य नाही. त्यामुुळे काही ठिकाणी शिक्षकांनी हप्ते भरले तर काही ठिकाणी थकीत राहिले. त्यातही सरकारने दोन दोन हप्ते वसुल करण्यास सुरवात केली होती. त्यातूनही वादंग झाले.
दरम्यान, यासंदर्भात डीटीए, डीटीओ, डीडीओ यांचे एनपीएस खाली नोंदणी क्रमांक मिळण्यास विलंब झाल्याने कर्मचार्‍यांचे सीएसआरएफ-1 नमुन्यातील नोंदणी अर्ज भरण्यास तांत्रिक अडचणींमुळे, तसेच शालार्थ प्रणालीत आवश्यक ते बदल करण्यास विलंब होण्याची शक्यता असल्याने कार्यबध्दतीच्या अंमलबजावणीच्या तारखांमध्ये बदल करण्यात आला आहे. त्यामुळे 30 नोव्हेंबर 2019 असलेली मुदत 31 जानेवारी 2020 आणि 1 डिसेंबर 2019 असलेली मुदत 1 फेब्रुवारी करण्यात आली आहे.
