मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडून मुदतवाढीस नकार : दोन हजार जणांना फटका
संगमनेर (वार्ताहर) – राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागात कार्यरत असलेल्या सुमारे दोन हजार शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नसल्यामुळे सेवा गमवावी लागणार आहे. राज्य शासनाने केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयास विनंती केल्यानंतर केंद्र सरकारने शिक्षकांना सेवेत घेण्यासंदर्भात व शिक्षकांना आणखी संधी उपलब्ध करून देण्यास नकार दिल्यामुळे शिक्षकांना सेवा गमवाव्या लागणार आहेत. या संदर्भात शिक्षकांनी न्यायालयात दाद मागितल्यास शासनाची बाजू ऐकून घ्यावी म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठात शासनाच्या वतीने कॅव्हेट दाखल करण्यात आले आहेत.
केंद्र सरकारच्या शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी 2010 पासून करण्यात आली. कायद्यातील तरतुदीनुसार प्राथमिक शिक्षण सेवेत येताना पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण करणे आवश्यक होते. त्याचबरोबर राज्य व केंद्र सरकारच्या वतीने घेण्यात येणार्‍या शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करणे सक्तीचे करण्यात आले होते. राज्य शासनाने 2013 मध्ये या संदर्भात अधिसूचना जारी केली होती.
तथापि यानंतरही शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नसताना देखील शिक्षक शासनाच्या सेवेत दाखल झाले. अशा स्वरूपात दाखल झालेल्या शिक्षकांना केंद्र सरकार 31 मार्च 2018 पर्यंत शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करणे सक्तीचे करण्यात आले होते. तथापि राज्य सरकारनेदेखील या शिक्षकांना यासंदर्भात सेवेत घेण्याचे आदेश दिले होते तथापि सेवेत आल्यानंतर तीन वेळा या शिक्षकांना ही संधी उपलब्ध झाली होती. मात्र हे शिक्षक शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होऊ शकले नाही. शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण झाले नाही त्यांच्या सेवा संपुष्टात आणण्याचे आदेश केंद्र सरकारने दिले.
त्यानंतर राज्य सरकारने आदेशावर कार्यवाही करत अशा शिक्षकांना सेवेतून कमी करण्याचे आदेश शिक्षण अधिकार्‍यांना दिले होते. त्यासंदर्भात राज्यातील विविध शिक्षक संघटना, लोकप्रतिनिधींनी शासनाकडे संबंधित शिक्षकांना उत्तीर्ण होण्यासाठी संधी उपलब्ध करुन देण्याची विनंती करण्यात आली होती. लोकप्रतिनिधींच्या मताचा आदर करत केंद्र सरकारला त्या संदर्भाने राज्य सरकारने विनंती केली होती. मात्र केंद्र सरकारने ही विनंती फेटाळून लावल्यानंतर राज्य सरकारने संबंधित शिक्षकांच्या सेवा संपुष्टात आणण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही सुरू केली असल्याचे समजते.
दरम्यान या निर्णयाच्या विरोधात संबंधित शिक्षक व संघटना न्यायालयात धाव घेण्याची शक्यता आहे. ही बाब लक्षात घेऊन राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या वतीने संबंधित विभागाच्या शिक्षण उपसंचालक यांच्या द्वारे याप्रकरणी सरकारची बाजू ऐकून घ्यावी व स्थगिती देऊ नये. यासाठी कॅव्हेट दाखल करण्यात आले आहेत. येत्या काही दिवसात मुंबई उपसंचालक मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुंबई खंडपीठात दाखल करणार असल्याचे समजते. त्यामुळे या शिक्षकांना परीक्षा उत्तीर्ण नसल्यामुळे सेवा गमवावी लागेल, असा अंदाज व्यक्त होत आहे.
दोन हजार शिक्षक संकटात
शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नसतानाही 2013 नंतर शासनाच्या सेवेत दाखल झालेल्या प्राथमिक शिक्षकांना केंद्र व राज्य सरकारच्या या निर्णयाचा फटका बसणार आहे. राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था, खासगी संस्थांमध्ये अशा स्वरूपाचे दोन हजार कर्मचारी कार्यरत असावे असा अंदाज आहे. राज्यातील अशा शिक्षकांना सेवा गमवावी लागणार आहे. सदरची तरतूद कायद्यात अंतर्भूत असल्यामुळे त्यातून सवलत मिळण्याची शक्यताही कमी आहे. त्यात या शिक्षकांना सेवेत आल्यानंतर तीन पेक्षा जास्त संधी उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. परीक्षा उत्तीर्ण होण्याची तरतूद कायद्यातच अंतर्भूत असल्यामुळे न्यायालयात काय निकाल लागेल, याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे. सेवा गमवावी लागल्यानंतर आणि त्यानंतर परीक्षा उत्तीर्ण झाले तरी संबंधित शिक्षकांना पुन्हा त्या संस्थेमध्ये सेवेत घेता येणार नाही. मागील दोन वर्षापासून माध्यमिक व उच्च माध्यमिक प्राथमिक शिक्षक पदासाठी सरकारी शाळा, खाजगी संस्थेतील भरती पवित्र पोर्टल द्वारे करण्यात येत आहे. त्यामुळे त्याचा फटका सोसावा लागणार आहे.
