जिल्हा परिषद : तीन महिन्यांपासून शिक्षण विभागाने फाईल दडवली
अहमदनगर (प्रतिनिधी) – जून महिन्यात झालेल्या प्राथमिक शिक्षकांच्या बदली प्रकियेत त्रुटी राहिल्याने त्यातील काही शिक्षकांनी न्यायालयात, विभागीय आयुक्तांकडे धाव घेत न्यायाची मागणी केली होती. मात्र त्यावर न्यायालयाने याप्रकरणी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी शिक्षकांचे म्हणणे ऐकून घेत त्यावर सुनावणी घेऊन हे प्रकरण निकाली काढण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार सप्टेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात सुनावणी झाल्यानंतर तीन महिन्यांनंतर शिक्षण विभागाने संबंधित शिक्षकांच्या हरकतींवर निर्णय घेण्यास टाळले आहे. यामुळे या शिक्षकांच्याबाबत निर्णय न घेण्याबाबत शिक्षण विभागाचा हेतू काय? असा सवाल निर्माण झाला आहे.
जून महिन्यात शिक्षकांनी बदलीसाठी ऑनलाइन अर्ज केला होता. यावेळी ऑनलाईन भरलेल्या अर्जात संबंधित शिक्षकाला एकही शाळा मिळाली नाही. काही शाळांवर एकाच वेळी दोघा शिक्षकांच्या बदल्या झाल्या. तर काही शिक्षक विनाकारण तांत्रिक चुकीमुळे रॅन्डम राऊंडमध्ये फेकले गेले. अशा सर्व शिक्षकांनी शिक्षण विभागाच्या बदली प्रक्रिये विरोधात न्यायालयात आणि विभागीय आयुक्तांकडे धाव घेतली. त्यावर न्यायालयाने आणि सरकार पातळीवरून शिक्षकांच्या हरकतीवर सुनावणी घेऊन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सुनावणी घेऊन हे प्रकरण निकाली काढण्याचे आदेश दिले होते.
त्यानुसार तत्काली प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेव सोलंकी आणि शिक्षणाधिकारी रमाकांत काटमोरे यांनी सलग तीन ते चार दिवस 183 शिक्षकांनी बदली प्रक्रियेवर सुनावणी घेत त्यांच्या हरकती नोंदविल्या होत्या. ही प्रक्रिया सप्टेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात पार पडली. मात्र तीन महिन्यांनंतर प्राथमिक शिक्षण विभागाला यावेळी घेतलेल्या सुनावणी आणि शिक्षकांच्या हरकतींवर सुनावणी घेता आलेली नाही. विनाकरण या प्रकरणी फाईल शिक्षण विभागात दाबून ठेवण्यात आलेली आहे.
या 183 शिक्षकांच्या हरकतीवर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासमोर सुनावणी होऊन त्यावेळी घेण्यात आलेल्या निर्णयाचे इतिवृत्त तयार करून संबंधित शिक्षकांना त्यांच्या संदर्भात घेण्यात आलेल्या निर्णयाबाबत कळविणे गरजेचे होते. मात्र या प्रकरणात तीन महिन्यांनंतर देखील या 183 शिक्षकांबद्दल काय निर्णय घेतला हे संबंधितांना सांगण्यात आलेले नाही. विशेष म्हणजे त्यावेळी झालेल्या सुनावणीचे इतिवृत्त अद्याप तयार नाही. यामुळे या शिक्षकांच्याबाबतीत गुढ वाढले असून तीन महिन्यांपूर्वी तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी कोणत्या शिक्षकांबाबत काय निर्णय घेतला होता, हे ते देखील विसरले असणार आहेत. यामुळे हे प्रकरणच आता संशयाच्या भोवर्‍यात आले आहे.
जिल्हा परिषद सुनावणीनंतर विषयावर निर्धारीत वेळेत निकाल न देणे हे प्रशासकीय दृष्ट्या चुकीचे आहे. या विनाकारण वेळखावू वृत्तीमुळे आक्षेप घेण्यास वाव निर्माण होतो.
– जगन्नाथ भोर, तत्कालीन प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी.
