आयटी कंपन्यांवर कराचा बडगा
Featured

आयटी कंपन्यांवर कराचा बडगा

Sarvmat Digital

जगभरात गेल्या काही दशकांपासून आयटी म्हणजेच माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात वेगाने विकास झाला आहे. या आधारावर आयटी क्षेत्रात रोजगाराची मोठी संधी निर्माण झाली आहे. त्याचवेळी या क्षेत्रातील सक्रिय कंपन्यांनी अब्जावधींची कमाई केली आहे. या कमाईच्या तुलनेत गोळा केला जाणार्‍या कराचे प्रमाण खूपच कमी आहे. त्यामुळे आयटी सेक्टर वाढीचा सरकारच्या उत्पन्नवाढीच्या दृष्टीने फारसा फायदा झाला नाही. हे चित्र बदलण्यासाठी जागतिक पातळीवर चर्चा सुरू असून भारतही त्यात महत्त्वाचा भागिदार आहे.

आयटी कंपन्यांचा बाजार हा जागतिक पातळीवरचा आहे. त्यामुळे जगभरात या कंपन्यांचे स्रोत दिसून येतात. सर्वसाधारणपणे ज्या भागात उद्योग, व्यवसायाचे बस्तान मांडलेले असते, तेथे पारंपारिकरित्या कर भरावा लागतो. मात्र तंत्रज्ञान आणि सध्याच्या तरतूदींचा फायदा उचलत डिजीटल कंपन्यांनी कर भरण्यात प्रामाणिकता दाखविलेली नाही. ते अशा ठिकाणी कर भरतात की तेथे  स्वत: किंवा त्यांची सहायक कंपनी नोंदणीकृत असेल. या आधारावर सध्या या गोष्टींचा सर्वाधिक लाभ अमेरिकेला होत आहे. कारण बहुतांश बड्या कंपन्यांचे मुख्यालय अमेरिकेतच आहे.

या स्थितीत बदल घडवून आणण्याचा अन्य देशांनी प्रयत्न केला, मात्र त्या यशस्वी ठरल्या नाहीत. कारण अमेरिका आणि डिजीटल कंपन्यांना तो बदल नकोय. मात्र जी-20 च्या अर्थमंत्र्यांनी आणि केंद्रीय बँकांनी करव्यवस्थेत बदल करण्यावर भर दिला आणि त्यानुसार लवकरात लवकर ठोस धोरण आखण्याबाबत सहमती दर्शविण्यात आली. यासंबंधी जागतिक नियामकचा मसुदा विकसित देशाच्या संघटकेडून तयार केला जात आहे.

आर्थिक सहकार्य आणि विकास संघटनांच्या मते, आयटी सेक्टरसंदर्भात नवीन कर प्रणाली अस्तित्वात आणल्यास सध्याच्या मिळणार्‍या राष्ट्रीय महसुलात शंभर अब्ज डॉलरची वाढ होऊ शकते. मात्र यासाठी जी-20 सदस्य देशांतील परस्पर सहमती आणि अमेरिकेचा सकारात्मक बदल होणे गरजेचे आहे. अर्थात जागतिक अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करणार्‍या आणि आयटीचा मोठा बाजार राखणार्‍या भारताला या घडामोडींपासून तठस्थ राहता येणार नाही. अशा चर्चेत भारत महत्त्वाचा भागिदार आहे. काही महिन्यांपूर्वीच भारताने विकसित देशाच्या संघटनेच्या कररचनेच्या प्रस्तावावर बदलाची मागणी केली आहे. कारण त्यानुसार पुरेसे करसंकलन होत नसल्याचे चित्र आहे.

भारताच्या मते, जेथून उत्पन्न होते, तेथे हिशोबानुसार कर निश्‍चित करायला हवा. आपल्या देशात 2016 रोजी ऑनलाइनवरील जाहीरातीवर सहा टक्के कर आकारला होता. तसेच संयुक्त संसदीय समितीत विचाराधीन असलेला व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयकाचेही कायद्यात रुपांतर झाल्याने आयटी कंपन्यांवर नियंत्रित करणे सोपे जाणार आहे. या तरतुदीनुसार या कंपन्यांना भारतीयांचा डेटा सुरक्षित राहण्यासाठी देशातच सर्व्हर स्थापन करावे लागेल. परिणामी डेटाचोरीला आळा बसेल.नव्या तरतुदीनुसार डेटा सुरक्षा वाढेल आणि त्याचा दुरपयेाग रोखण्यास मदत मिळेल.

या आधारावर भारतीय बाजाराचे आकलन होईल. स्वाभाविकपणे नव्या कररचनेचा अंमल झाल्यास
कंपन्यांना कर भरावा लागेल. त्यामुळे या कंपन्या त्रस्त झाल्या असून त्या करबचावासाठी प्रयत्नशील आहेत. जर योग्य कर आकारणी झाल्यास कंपन्यांना 35 टक्क्यांपर्यंत कर भरावा लागेल. त्यामुळे केंद्र सरकार देशातील उत्पन्न बाहेर जाण्यापासून रोखण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय संघटनांसमवेत काम करेल आणि त्यासाठी योग्य यंत्रणा विकसित करण्याबरोबरच नियमात बदल करेल, अशी आशा बाळगली जात आहे.

Deshdoot
www.deshdoot.com