संगमनेर – राज्य शासनाच्या सेवेतील वेगवेगळ्या विभागांतर्गत दोन लाखांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. ही पदे न भरल्याने प्रशासनाच्या सेवेवर त्याचा विपरीत परिणाम होत आहे. त्यामुळे महाआघाडीच्या राज्य सरकारने ही पदे भरण्याबाबत सूतोवाच केल्याने ग्रामीण भागातही बेरोजगार तरुणांच्या मनात आशेचा किरण निर्माण झाला आहे.
गेली काही वर्ष राज्य सरकारने भरती प्रक्रियेवर पूर्णतः बंदी आणली होती. त्यामुळे भरती प्रक्रिया होऊ शकली नाही. राज्य शासनाच्या अहवालानुसार राज्यात एकूण 6 लाख 96 हजार 415 पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी 5 लाख 66 हजार 364 पदे भरण्यात आली आहेत. राज्य शासनाच्या सेवेतील 1 लाख 78 हजार 340 पदे रिक्त आहेत. तर राज्यातील वेगवेगळ्या जिल्हा परिषदेमध्ये सुमारे 30 हजार कर्मचार्‍यांची पदे रिक्त आहेत. अशा स्वरूपात एकूण 2 लाख 8 हजार 346 इतकी पदे रिक्त आहेत. साधारण दरवर्षी शासनाच्या सेवेतील तीन टक्के कर्मचारी निवृत्त होत असल्याची माहिती आहे.
राज्यात सर्वाधिक जागा रिक्त असणारा विभाग गृह विभाग असून या विभागाच्या अहवालानुसार सुमारे 19 हजार पदे या विभागाची रिक्त आहेत. जलसंपदा विभागांतर्गत 14 हजार 534 पदे रिक्त असून कृषी विभागात साडेसात हजार जागा रिक्त आहेत. महसूल व वन विभागांतर्गत 6400 पदे रिक्त आहेत. आदिवासी भागातही सुमारे साडेसहा हजार जागा रिक्त आहेत.
बेरोजगारांना भरतीची आशा
राज्यात गेली काही वर्ष मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारांची संख्या वाढत चालली आहे. अनेक तरुण नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहे. त्यामुळे शंभर जागा निघाल्या तरी लाखावर तरी अर्ज सादर करण्यात येतात. ही बाब चिंता करायला लावणारी आहे. अशा परिस्थितीत राज्य सरकार रिक्त पदांच्या संबंधाने भरती प्रक्रिया करण्याच्या विचारात आहे. राज्यातील शिवसेना- राष्ट्रवादी-काँग्रेस यांच्या महाविकास आघाडी सरकारने किमान समान कार्यक्रमात या स्वरूपाचे आश्‍वासन दिले आहे. त्यामुळे कर्मचारी भरती सुरू होईल अशी बेरोजगार तरुणांना अशा आहे. त्यात मागील सरकारने 72 हजार पदे भरण्यासंदर्भात पोर्टलद्वारे प्रक्रिया सुरू केली होती. मात्र पूर्ण भरतीची प्रक्रिया होऊ शकली नव्हती. त्यामुळे आता तरुणांच्या मनात आशा पल्लवीत झाल्या आहेत.
राज्याची परिस्थिती कठीण
राज्याची सध्याची आर्थिक परिस्थितीचा विचार करता ती हलाखीची असलेली बाब सांगण्यात येत आहेत. राज्यावर पाच लाख कोटींपेक्षा अधिक कर्ज असल्याची बाबही समोर आली आहेत. 2014 साली 1.8 लाख कोटींचे कर्ज होते तर जून अखेर 4.71 कोटीचे कर्ज झाले आहेत. या व्यतिरिक्त 43 हजार कोटी रुपयांची हमीही सरकारने दिलेली आहे. त्यामुळे सुमारे सव्वापाच लाख कोटींचे कर्ज राज्यावर आहे. अशा परिस्थितीत राज्य सरकार इतक्या मोठ्या प्रमाणावर भरतीची प्रक्रिया करणार का याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.
शिपाई पदालाही उच्च पदवीधर
राज्यात सुशिक्षित बेकारांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. मंत्रालयातील उपाहारगृहातील पदासाठी सुद्धा लाखावर अर्ज सादर झाली होती. जाहिरात शिपाई पदाची असली तरी आणि किमान पात्रता दहावी असूनही या पदासाठी राज्यातील उच्च पदवीधर, पीएचडी धारक अर्ज करीत आहेत. यावरून राज्यात बेरोजगारांची परिस्थिती किती गंभीर आहेत ही बाब समोर येते आहे. राज्यात उच्च महाविद्यालयात देखील मोठ्या प्रमाणावर पदे रिक्त आहेत. ती पदे भरण्याबाबत विद्यापीठ आयोगाने सर्व विद्यापीठांना वेळोवेळी कळविले आहे. मात्र त्यासंदर्भातही उचित कार्यवाही होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे तेथेही सेट-नेट झालेल्या उमेदवारांना भरतीची आता प्रतीक्षा आहे.
शिक्षण विभागाच्या 12 हजार जागा
राज्यात 2010 नंतर शिक्षक भरतीचा प्रकारे संदर्भाने पूर्णतः बंदी आणण्यात आली होती. तथापि अंशतः विज्ञान, गणित, इंग्रजी या विषयाची पदे भरण्याबाबत मान्यता देण्यात आली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने मागील वर्षी सुमारे 12 हजार शिक्षकांची भरती करण्याचा निर्णय घेतला. त्यातील सहा हजार शिक्षकांची भरती पवित्र पोर्टलद्वारे करण्यात आली आहे. तर अद्यापही 6 हजार माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहे. त्यांची भरती लवकर होईल असा कयास व्यक्त होत आहे.
कर्मचार्‍यांच्या वेतनाचा खर्च वाढणार
राज्यात सध्या दोन लाख कर्मचारी पदे रिक्त आहेत. असे असली तरी राज्याचा मागील वर्षाचा कर्मचारी वेतनावर खर्च 1 लाख 30 हजार 440 कोटी इतका झालेला आहेत. यावर्षी सातवा वेतन आयोग दिल्यामुळे कर्मचार्‍यांच्या वेतन खर्चात आणखी वाढ झाली आहे. मात्र दोन लाख कर्मचार्‍यांची भरती करण्याचा निर्णय झाल्यास या खर्चात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भरती होणार का ती पुन्हा घोषणा असा प्रश्‍न उपस्थित करण्यात येत आहे.
