किशोर आपटे
वीस लाख कोटी रुपयांचे कोरोनाचे पॅकेज जाहीर करताना तसेच ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेचा तपशील देताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ‘एक देश एक कृषी बाजारपेठ’ अशी योजना जाहीर केली. त्यासंदर्भात केंद्र सरकारने बाजार समित्यांच्या कामात सुधारणा करताना नवे ठाम पाऊल पुढे टाकले आहे. शेतकर्‍यांनी पिकवलेला शेतीमाल त्याला उत्तम भाव येईल अशा कोणत्याही बाजारात देशभरात कुठेही विकण्याची मुभा देणारे कायदे करण्यात येत आहेत. हे शेतीक्षेत्रासाठी एक क्रांतीकारी पाऊल तर आहेच, पण त्यामुळे, महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील, राजकारणावर, अर्थकारणावर घट्ट पकड ठेवणार्‍या कृषी उत्पन्न बाजार समित्या शक्तीहीन होणार नाहीत ना? अशी शंका जाणकार व्यक्त करताना दिसत आहेत. सध्याच्या कोरोना संक्रमणाच्या निमित्ताने अनेक क्षेत्रात प्रचंड नवे बदल होत असताना राज्यावर दूरगामी परिणाम करणार्‍या या नव्या अध्यादेशामुळे शेतकर्‍यांना मालाच्या विक्रीसाठी तालुक्याच्या कृषी बाजारावर अवलंबून राहावे लागणार नाही. यामुळे शेतीमाला अधिक दर मिळेल तिथे शेतीमाल विकण्याचा अधिकार शेतकर्‍यांना मिळणार आहे. आता तृणधान्य, कडधान्य, तेलबिया तसेच कांदे, बटाटे ही उत्पादने जीवनावश्यक कायद्यातून वगळण्यात आल्या आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अत्यावश्यक वस्तू कायद्यात सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावाला मंजूरी दिली आहे. यामुळे कृषी क्षेत्रात आमुलाग्र बदल होणार आहेत. शेतकर्‍यांना दलाल, व्यापारी अडते यांच्याशिवाय शेतीमाल विकता येणार असल्याने उत्पन्नात वाढ होण्याच्या दृष्टीकोनातून हे एकाने अर्थाने दुरदृष्टीचे ऐतिहासिक पाऊल ठरणार आहे असे सांगितले जात आहे.
असे असले तरी राज्यात सध्याच्या बाजार समित्यांच्या व्यवस्थेतील विक्री होणार्‍या शेतमालावर मध्यस्थ, अडते, दलाल हमाल मापारी आदि अनेकांच्या खर्चाचे ओझे आहे. कित्येकदा शंभर रुपयांचे टोमॅटो विकणार्‍या शेतकर्यांच्या हातात गाडीभाडे, हमाल, तोलाई, मापाई अडत यांच्या कपातीनंतर पैसेच राहात नाहीत. उणे पट्टीही आल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. म्हणजे, ‘देण नाही घेण कंदील लावून येणं’ अशी शेतकर्‍यांची गत होते. पदरचेच पैसे जाण्याची वेळ येते हे यातून टळणार आहे का? हा खरा सवाल आहे
केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर म्हणतात की, ‘हा कृषी क्षेत्रासाठी ऐतिहासिक दिवस आहे. या सुधारणेमुळे शेतकर्‍यांना शेतीमाल देशात कुठेही विकता येणार आहे. एक देश एक बाजार ही संकल्पना यातून साध्य होणार आहे. या विक्रीसाठी शेतकर्‍यांना कोणत्याही परवानग्या घेण्याची आवश्यकता नाही. शेतकर्यांच्या हितासाठी त्यांना आर्थिक संरक्षण मिळावे यासाठी आणखी दोन नवीन कायदेही करण्यात येत आहेत. शेतमाल व्यापार आणि विक्री (फार्मिंग प्रोड्युस ट्रेड अ‍ॅण्ड कॉमर्स) कायदा आणि शेतकरी (सबलीकरण आणि संरक्षण) किंमती तसेच शेती सेवा संरक्षण (फार्मर्स (इम्पॉवरमेंट अ‍ॅण्ड प्रोटेक्शन) ग्रीमेंट ऑन प्राइस शुरन्स अ‍ॅण्ड फार्म सर्व्हिसेस) कायदा या दोन नवीन कायद्यांनाही केंद्रीय मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली आहे. नवे दोन कायदे तसेच जुन्या अत्यावश्यक वस्तु कायद्यातील बदल असे तीन अध्यदेश काढण्यास मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली आहे. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर हे अध्यादेश अंमलात येतील. म्हणजेच नव्या शेती हंगामासाठी या सुधारणा लागू होणार आहेत. यामुळे शेतमाल विक्री आणि पणन यांना एक नवीन आयाम मिळणार आहे. ही कृषीक्षेत्रातील मोठी क्रांती ठरणार आहे.
महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, पश्चिम बंगाल आदि अनेक राज्य सरकारांनी आपापल्या राज्यांमध्ये शेतमाल कृषी उत्पन्न बाजार समित्यां बाहेर विकण्यासाठी परवानगी देणारे नवीन कायदे अंमलात आणलेलेच आहेत. या मध्यवर्ती सर्वंकष कायद्यांमुळे आता शेती मधील मोठ्या भांडवली गुंतवणुकीला चालना मिळणे अपेक्षित आहे. मोठ्या कंपन्या वा व्यापारीही शेतकर्‍यांबरोबर शेतीमालाच्या भविष्यातील खरेदीसाठीचे करार आता करू शकतील. तयार होणारा शेतमाल नक्की कोणत्या भावाने विकला जाणार आहे याची खात्री आधीच झाल्यामुळे शेतकर्‍यांची मोठी चिंता दूर होऊ शकेल.
पण शेतकर्‍याला बाजाराचे स्वातंत्र्य बहाल केले जात असतानाच ग्राहकांच्या हिताचे काय होणार असा सवाल येऊ शकतो. म्हणून आणीबाणीच्या काळात या उत्पादनांच्या खरेदी विक्रीवर पुन्हा निर्बंध केंद्र सरकारला लावता येतील अशी तरतूद नव्या कायद्यातच कऱण्यात येते आहे. त्याच वेळी शेतकर्‍यांना सध्या असणारे हमी भावाचे संरक्षणही कायम आहे. हमीभाव पद्धत सरकार रद्द करणार नाही.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने हे जे नवे बदल केले त्यामुळे कृषी उत्पादनांची आंतर-राज्य आणि राज्यांतर्गत मालवाहतूक मोकळेपणाने व बंधना शिवाय करता येणार आहे. प्रक्रिया उद्योग, समन्वयक, घाऊकबाजार, मोठे किरकोळ व्यापारी आणि निर्यातदारांशी थेट व्यवहार करण्याचे अधिकार शेतकर्‍यांना या योगे प्रदान होत आहेत. सध्याच्या घडीला शेतकर्‍यांना कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्याच आवारात शेतीमाल विकावा लागत होता. शिवाय, आंतरराज्य विक्रीलाही परवानगी नव्हती. पण नव्या कायद्यामुळे शेतकर्‍यांना आपला शेतीमाल कुठेही व कुणालाही विकता येणार आहे.
विद्यमान कृषी बाजार समित्यांची व्यवस्था अस्तित्वात राहणार असल्या तरी त्यांची स्थिती दात व नखे काढलेल्या सिंहा सारखी होणार यात शंका नाही. नव्या धोरणामुळे फक्त अडत्यांना शेतीमालाची विक्री करण्याचे बंधन शेतकर्‍यांवर राहणार नाही. या बाजारांबाहेर अन्न प्रक्रिया कंपन्यांनाही शेतकर्‍यांना शेतीमाल विकता येईल. शेतीमालाच्या विक्रीसंदर्भात हंगामापूर्वी कंपन्यांशी करार करता येईल.
देशातील अन्नटंचाईच्या काळात 1950च्या दशकात अत्यावश्यक वस्तूंचा कायदा करण्यात आला होता. नव्या कायद्यांमध्येही सरकारला कलम 2 (ए) अन्वये एखाद्या वस्तूला अत्यावश्यक म्हणून अधिसूचित करण्याची, शेतीमालाचे उत्पादन, पुरवठा आणि वितरण यावर नियंत्रण ठेवण्याची आणि साठेबाजीला आळा घालण्याची सोय उपलब्ध आहे. तथापि सरकारने हा अधिकार फक्त युद्ध, दुष्काळ, नैसर्गिक आपत्ती या सारख्या अपवादात्मक परिस्थितीत वापरायचा आहे. कृषी उत्पादने जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळल्यामुळे शेतकर्‍यांना आता बाजाराची परिस्थिती पाहून त्याचा साठा आणि विक्री करता येणार आहे. खरेतर ही मागणी आताची नाही. फार जुनी 50 वर्षांपासून शरद जोशींसारखे शेतकरी नेते मागण्या करत होते की, कायद्याने शेतकर्‍याला बांधून ठेवले आहे त्यातून मुक्त कऱा. अखेर आता ही जुनी मागणी पूर्ण होते आहे. देश स्वतंत्र झाला तेंव्हा आपल्या समोर अनेक अडचणी व आव्हाने होती. आपल्या देशात मोठ्या प्रमाणात गरिबी होती.
भूकबळींची संख्या मोठी होती. देशात तेंव्हा अन्यधान्याची मोठ्या प्रमाणात टंचाई होती. आणि त्या परिस्थितीच्या दृष्टीकोनातून हा कायदा अतिशय गरजेचा व महत्त्वाचा होता. मात्र आजच्या घडीला आपल्या देशात अन्नधान्य आणि भाजीपाला मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे. त्यामुळे या कायद्याची आवश्यकता उरलेली नाही. शेतकर्यांच्या व्यापक फायद्याच्या दृष्टीकोनातून हा निर्णय महत्त्वपुर्ण ठरणार आहे.
शेतकऱ्याला घाऊक व्यापारी, मोठे किरकोळ विक्रेते आणि निर्यातदार यांना थेट शेतीमाल विकता येईल. यामुळे मध्यस्थांची किंवा अडते, दलाल यांची गरज भासणार नाही. त्यामुळे या यंत्रणेवर आधारीत राजकीय साखळी देखील तुटणार आहे त्याचा परिणाम राज्याच्या ग्रामिण भागातील राजकारणावर होणार आहे. अशा कराराच्या आधारे उत्पादित कृषी उत्पादनांच्या विक्री व खरेदीवर कोणताही राज्य कायदा लागू होणार नाही. तसेच कोणताही कर किंवा कोणतेही थेट हस्तक्षेप होणार नाही. तसेच शेतकर्‍यांना जो हमीभाव मिळेल तो करारात नमूद केलेल्या अटींच्या आधारे निश्चित केला जाईल. महाराष्ट्र राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्या म्हणजे शेतकरी आणि ग्राहकांना जोडणार्‍या मोठ्या सहकारी संस्था आहेत. तिथे शेतकरी व्यापारी आणि माथाडी कामगार हे मिळून बाजार समित्या चालवत असतात. सहकार क्षेत्रातली या मोठ्या संस्थांची स्थापना एका प्रगतीशील विचारातूनच झालेली होती. पण तो विचार सध्याच्या आधुनिकीकरणाच्या आणि जागतिकीकरणाच्या काळात व्यवहार्य राहिलेला नाही, अशी खात्री या क्षेत्रात काम कऱणार्‍या सर्वांची झालेली होती. त्याला जोडून ग्रामिण भागातील राजकीय सोयीचा भाग देखील तयार झाला होता. यामध्ये मध्यस्थांची साखळीच तुटल्याने शेतकरी स्वतंत्र झाला आहे.
पूर्वीची व्यवस्था व्यापारी व माथाडी कामगारांच्या फायदेशीर व्यवस्था जरी असली तरी ती शेतकर्‍यांसाठी सुखावह राहिलेली नव्हती. शेतकर्‍यांची आर्थिक पिळवणूक त्यातून होत होती. शेतकर्‍यांना बाजार समित्यांमध्येच आपला शेतमाल विकावा लागत होता. तो बाहेर थेट ग्राहकांपर्यंत नेता येत नव्हता. शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यामध्ये एपीएमसीमधील दलाल हेच अधिकाधिक शक्तीमान बनत होते. एकीकडे शेतकरी व दुसरीकडे ग्राहक अशा दोघांचीही पिळवणूक य व्यवस्थेत केली जात होती. शेतकरी आंदोलनांमध्ये नेहमीच हाही एक मुद्दा घेतला जात होता की बाजार समित्यांची जी घट्ट पकड शेतकर्‍यांवर आहे, त्याला जो बाजार समित्यांचा फास बसलेला आहे, त्यातून त्याची सुटका कशी व कधी कऱणार? आता ती स्वातंत्र्याची वेळ आलेली आहे. पण हे स्वातंत्र्य शेतकर्‍याला सुखी करेल की अधिक संकटात टाकेल याची विचारणा काही तज्ज्ञ करीत आहेत.
बाजार समित्यांचा कायदा बदलावा हा प्रयत्न काँग्रेस राजवटीत पंधरा वर्षे महाराष्ट्रात अनेकदा कऱण्यात आला. पण ते प्रयत्न सफल कधीच झाले नाहीत. राधाकृष्ण विखे पाटील आणि नंतर हर्षवर्धन पाटील हे सहकार व कृषी तसेच पणन मंत्री होते तेंव्हापासून हा विषय राज्यात चर्चेत आहे. कै. विलासराव देशमुखांच्या काळात प्रथम बाजार समित्यांचा कायदा बदलण्याचा प्रयत्न झाला होता. अडते आणि व्यापारी तसे मापाडी, हमाल व माथाडी अशा सर्व घटकांना त्या विरोधात आंदोलने केली. माथाडींच्या सर्व संघनटनांत इतर अनेक विषयांवर मतभेद आहेत पण त्या सर्वांचा यावर एकमत आहे की बाजार समित्यांमध्ये माथाडींचे जे स्थान आहे ते कायम राहिले पाहिजे. सर्वात प्रथम आंबा शेतकर्‍यांसाठी बाजार समिती कायद्यामधून सूट देण्यात सरकार यशस्वी झाले.
आंब्याची थेट विक्री शेतकर्‍यांनी मुंबईत पुण्यात ग्राहकांना करता येण्याची मुभा या कायद्यात बदल करून देण्यात आली. नंतर भाजी पाल्यालाही सूट मिळाली. आता केंद्र सरकारने सरसकट सर्वच शेतमालाची विक्री बाजार समितीमध्ये करण्याचे बंधन काढून टाकले आहे. या संदर्भात माथाडी कामगारांचे नेते शशिकांत शिंदे म्हणतात त्या प्रमाणे या कायदा बदलामुळे जर शेतकर्‍यांचे भले होणार असेल तर प्रश्न नाही. पण केवळ बड्या कंपन्यांना शेतीमध्ये शिरण्याची संधी म्हणून हे बदल होत असतील तर शेतकर्‍यांसह आम्हालाही आंदोलनाची भूमिका घ्यावी लागेल असे त्यांचे मत आहे.