शासननिर्णयाची रखडलेली अंमलबजावणी अखेर सुरू
संगमनेर (वार्ताहर)- वर्गातील अध्ययन-अध्यापन प्रक्रियेशिवाय शालेय वेळेत शिक्षकांनी मोबाईल वापरण्यास प्रतिबंध करण्याचे आदेश राज्यातील हिंगोलीसह 7 जिल्हा परिषदांच्या शिक्षण अधिकार्‍यांनी दिले आहेत. अध्यापनासाठी आवश्यक परवानगीशिवाय वापर आढळून आल्यास थेट सेवापुस्तकात नोंद घेतली घेतली जाणार आहे. दरम्यान, शासनाच्या निर्णयाची रखडलेली अंमलबजावणी यानिमित्ताने सुरू झाली आहे.
शालेय अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया करताना शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना उपयोगी पडतील असे अध्ययन अनुभव देण्यासाठी मोबाईलचा वापर करावयाचा असल्यास संबंधित शिक्षकांना मुख्याध्यापकांची परवानगी घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. वर्गातील अध्ययन-अध्यापन प्रक्रियेस उपयोगी पडण्याच्या संदर्भाने मोबाईलचा वापर होत असल्यास विशिष्ट काळातच तो मोबाईल वापरण्यात यावा. मुख्याध्यापकांच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही परिस्थितीत शालेय वेळेत मोबाइलचा वापर करण्यात येऊ नये. असे स्पष्ट आदेश हिंगोलीच्या शिक्षणाधिकार्‍यांनी दिले आहे. शालेय वेळेत शिक्षक मोबाईल वापरत असल्याने त्याचा विपरीत परिणाम अध्ययन अध्यापनाच्या प्रक्रिया होत असल्याची बाब निदर्शनास आल्यानंतर, शिक्षण अधिकार्‍यांनी त्या स्वरूपाचे आदेश काढले आहेत.
शिक्षणाधिकारी यांनी दिलेल्या आदेशात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, सदरचे आदेश केवळ शासकीय शाळा करीत नसून शासनाने मान्यता दिलेल्या सर्वच शाळांना लागू असणार आहे. त्यामुळे शालेय वेळेत शिक्षकांना मोबाईल वापरण्यास प्रतिबंध करण्याच्या दृष्टीने शिक्षणाधिकार्‍यांनी घेतलेल्या भूमिकेचे स्वागत करण्यात येत आहे. दरम्यान अनुमतीशिवाय एखाद्या शिक्षकाने मोबाईलचा वापर शालेय वेळेत केला असल्याचे निदर्शनास आल्यास, संबंधित शिक्षकाच्या सेवा पुस्तकात लाल शाईने नोंद घेण्यात येणार असल्याचा इशारा शिक्षण अधिकारी यांनी दिला आहे.
शासन निर्णय काय सांगतो ?
शालेय अध्ययन अध्यापनाच्या प्रक्रिया मोबाईलचा अडथळा ठरत असल्याच्या तक्रारी राज्य शासनाकडे गेल्या होत्या. त्यामुळे माजी शिक्षण मंत्री पतंगराव कदम यांच्या कार्यकाळात शालेय वेळेत मोबाईल वापरण्यास प्रतिबंध करण्यात आलेला होता. शालेय शिक्षणाच्या प्रक्रियेला मदत करणारे दिक्षा व मित्रा व इतर शिक्षणाला मदत करणारे मोठ्या प्रमाणावर मोबाईल अ‍ॅपचा उपयोग होऊ लागल्याने विद्यार्थ्यांना अध्ययन व अध्यापन गतीने होण्यासाठी मोबाईलचा उपयोग वाढवण्यात आला होता. ही बाब लक्षात घेऊन युती सरकारच्या काळात 2015 मध्ये शालेय वेळेत अध्ययन अध्यापनाच्या प्रक्रियेत मदत होण्याच्या दृष्टीने विद्यार्थ्यांना उपयोगी पडतील अशी संकेतस्थळे, विविध प्रकारचे चित्रफिती दाखवण्यासाठी अनुमती देण्याचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला होता. या शासन निर्णयाचा संदर्भ घेऊन राज्यातील शिक्षणाधिकार्‍यांनी आता स्वतंत्रपणे आदेश निर्गमित करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे शाळेतील मोबाईल वापरण्यास प्रतिबंध येणार आहे.