प्रभारी मुख्याधिकारी मित्तल यांनी जिल्हाधिकार्‍यांना सादर केला अहवाल
राहाता (तालुका प्रतिनिधी) – राहाता पालिकेत एकतर्फी, नियमबाह्य व बेकादेशीर बाबी केल्याचे निदर्शनास येत असून पालिकेच्या अनेक विभागांत अनियमीतता व गैरकारभार होत असल्याचा अहवाल पुराव्यानीशी पालिकेच्या प्रभारी मुख्याधिकारी आशिमा मित्तल यांनी जिल्हाधिकार्‍यांना सादर केला आहे.
राहाता नगरपरिषदेत सुरू असलेल्या अनियमितता व गैरकारभाराला नगराध्यक्षा जबाबदार असून गेल्या दोन वर्षापासून पालिकेच्या सभेचे इतिवृत्त लिहिले गेले नाही. नोंदवहीत मंजूर झालेले ठराव लिहिले नसताना कोट्यवधी रुपयांच्या निविदा काढून निविदांची बिले देखील अदा केली गेली. साध्या कागदावर सभेतील काही ठरावांचा मसुदा प्रिंट करून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सदर मसूदा पाठवून प्रशासकीय मान्यता घेण्यात आली.
सभेत कोणतेही ठराव मंजूर झालेले नसताना ठरावावर सूचक अनुमोदक नसताना केवळ काही नगरसेवकांची त्यावर नावे लिहिली याची माहितीही त्या नगरसेवकांना नाही व सही पण नाही. तसेच मागील सभेचे इतिवृत्त पुढील सभेत न वाचणे व ते कार्यवृत्त कायम झालेले नसताना बेकायदेशीर ठरावांची अंमलबजावणी नगराध्यक्षा यांनी केली तसेच अनेक बेकायदेशीर निविदा प्रक्रिया राबवीली असून त्यांचीही भूमिका संशयास्पद दिसून येते, असे अहवालात नमूद आहे.
चार पानी अहवालात मुख्याधिकारी यांनी आपल्या एक महिन्याच्या कार्यकाळात राहाता पालिकेत दिसून आलेल्या गंभीर अनियमीतता व गैरव्यवहाराबाबतची निरीक्षणे ही आपणास पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवत असल्याचे म्हटले आहे. राहाता पालिकेत नगराध्यक्षा ममता पिपाडा व त्यांचे पती स्वीकृत नगरसेवक हे दोघे पालिकेत सुरू असलेल्या सर्व अनियमीतता व गैरकारभारांमध्ये त्यांचाच प्रभाव असल्याचे सकृतदर्शनी दिसून येते. पालिकेत कर्मचारी व अधिकारी यांच्यावर चुकीची कामे करण्यासाठी प्रचंड दबाव टाकला जातो. जे अधिकारी व कर्मचारी नगराध्यक्षा व त्यांचे पती यांची कामे ऐकत नाहीत त्यांना हेतूपुरस्सर त्रास दिला असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे ऑफीसमध्ये भीतीचे वातावरण असते.
तसेच इतिवृत्त व कार्यवृत्त दोन्हीही नगराध्यक्षा यांच्या ताब्यात असल्याने त्याच्यामध्ये ठरावाच्या व इतिवृत्ताच्या नोंदी होऊ शकल्या नाही. ठराविक ठेकेदारांचीच बिले नगराध्यक्षा यांनी सह्या करून अदा केली तर कामे पूर्ण होऊनही काही बिले जाणीवपूर्वक प्रलंबीत ठेवली जातात. त्याचा रोष प्रशासनावर येतो. तसेच नगराध्यक्षांकडून मुख्याधिकारी यांच्या कामकाजावर सीसीटीव्ही लावून लक्ष ठेवले जाते ही बाब अत्यंत गंभीर आहे.
महाराष्ट्र नगरपरिषदा व औद्योगीक नगरी अधिनियमन 1965 मधील विविध तरतुदी नगरपरिषद लेखासंहिता 2013 निविदांबाबत केंद्रीय दक्षता आयोगाचे निर्देश यातील अनेक बाबींचे पालन सद्यस्थितीत राहाता नगरपरिषद स्तरावर होत नसल्याचे निदर्शनात येते. वरील प्रकरणात लोकशाहीच्या हितासाठी व सार्वजनीक निधीचे रक्षण करण्यासाठी या प्रकरणात त्वरित योग्य कायदेशीर कारवाई करणे आवश्यक असून पालिकेच्या सर्व सभांचे व्हिडीओ रेकॉर्डींग करून जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल करण्याचे आदेश द्यावेत.
या बाबींचा उल्लेख प्रभारी मुख्याधिकारी यांनी जिल्हाधिकारी यांना पाठविलेल्या अहवालात केला आहे. या अहवालाच्या प्रति प्रधान सचिव नगरविकास विभाग मंत्रालय, आयुक्त तथा संचालनालय नगरपरीषद प्रशासन, जिल्हा पोलीस अधीक्षक व उपविभागीय दंडाधिकारी यांना पाठविल्या आहे.