सार्वमत
पुणे (प्रतिनिधी) – पुणे शहराची करोना संदर्भातील परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होताना दिसत आहे. प्रशासनाने गाफील न राहता पूर्वतयारी म्हणून शहरातील खाजगी रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था व हॉटेल अधिग्रहित करण्याची प्रक्रिया सुरु करावी तसेच पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये करोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी टाळेबंदीचे निर्बंध कडकपणे राबवावेत, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा जिल्हयाचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी शनिवारी पुणे येथे दिले.
करोना विषाणूच्या वाढत्या प्रादुर्भावाबद्दल त्यांनी मागील आढावा बैठकीत चिंता व्यक्त करून आठ दिवस लॉकडाऊन कडक करण्याचे आदेश दिले होते. आज पुन्हा त्यांनी विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात बैठक घेतली.पुणे व पिंपरी-चिंचवड आणि जिल्ह्याचा आढावा घेतला. या बैठकीत कोविड-19बद्दल जिल्हा प्रशासन, पोलीस प्रशासन तसेच दोन्ही महानगरपालिका करीत असलेल्या उपाययोजनांबाबत माहिती जाणून घेतली.
या बैठकीत केंद्रशासनाने मॉल्स व्यतीरिक्त इतर दुकाने सुरु ठेवण्याबाबत जो निर्णय घेतला आहे, त्याअनुषंगाने राज्य शासनस्तरावर जे धोरण निश्चित करण्यात येईल, त्याप्रमाणे निर्णय घेऊन अंमलबजावणी करण्यात येईल, असे सांगितले.
क्वारंटाईन सेंटर्स किंवा विलगीकरण सुविधा नव्याने तयार करण्यासाठी खाजगी हॉस्पिटल किंवा खाजगी शैक्षणिक संस्थांची अथवा खाजगी हॉटेलची गरज भासल्यास एपिडिमिक क्ट खाली जिल्हाधिकारी यांना अधिग्रहित करण्याबाबतचे अधिकार आहेत, त्यानुसार त्यांनी कार्यवाही करावी. ससून रुग्णालयाच्या नवीन इमारतीच्या कामाबद्दल अतीरिक्त 55 कोटी रुपयांच्या कामाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. ती कामे लवकरात लवकर पूर्ण करुन येत्या दोन महिन्यात 8 वा, 9 वा आणि 10 वा मजला कार्यरत होण्याच्या दृष्टीने काम करावे,असे आदेश त्यांनी दिले.
उपमुख्यमंत्री पवार यांनी करोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित विभागांकडून केल्या जाणार्‍या विविध उपाययोजनांबाबत माहिती जाणून घेतली. तसेच योग्य ते उपाय सुचवून त्यांची गतीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या. पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमधील करोना बाधित रुग्णांची वाढती संख्या व मृत्यू दर कमी करणे आवश्यक आहे. या भागात गर्दी होऊ नये, यासाठी येथील शॉपिंग मॉल कोणत्याही परिस्थितीत सुरु करण्यात येऊ नयेत, असे निर्देश त्यांनी दिले.
अजित पवार पुढे म्हणाले, की करोना प्रतिबंधासाठी आवश्यक ती मदत तात्काळ उपलब्ध करुन देण्यात येईल. कंटेनमेंट भागात लॉकडाऊनचे धोरण पोलिस प्रशासनाने कडक अवलंबून कोणत्याही परिस्थितीत करोनाची साखळी तोडणे आवश्यक आहे. यापूर्वी क्वारंटाईन केलेल्या व्यक्तींना वेळेत व चांगल्या दर्जाचे भोजन पुरवावे. शहरातील रुग्णसंख्या वाढू नये, यासाठी झोपडपट्टी भागातील कुटुंबियांचे संस्थात्मक क्वारंटाईन करुन त्यांना अन्नधान्य व अत्यावश्यक साहित्याचा पुरवठा करण्याबाबत नियोजन करावे. प्रशासनाच्या वतीने राबविण्यात येत असलेले निर्बंध पाळून नागरिकांनीही प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन पवार यांनी केले.
करोना प्रतिबंधासाठीच्या उपाययोजना राबविण्यासाठी आरोग्यसेवा तत्पर आणि सक्षम होण्यासाठी ससून रुग्णालयाच्या नवीन अकरा मजली इमारतीची उर्वरित कामे गतीने पूर्ण करावीत, असे सांगून रुग्णांच्या संख्येत वाढ झाल्यास त्यांच्यावर वेळेत उपचार होण्याच्या दृष्टीने काटेकोर नियोजन करावे. गरज भासल्यास शिवछत्रपती क्रीडा संकुलाची इमारत व शैक्षणिक संस्थांच्या इमारतीमध्ये वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करुन देता येईल.
अन्य जिल्ह्यातील मजुरांच्या स्थलांतराबाबत संबंधित जिल्हाधिकार्‍यांनी एकमेकांशी समन्वय साधून निर्णय घ्यावा, असे त्यांनी सांगितले. करोना प्रतिबंधात विविध विभाग चांगले काम करत असल्याबद्दल कौतुक करुन या कामी कार्यरत शासनाच्या कोणत्याही विभागातील कर्मचार्‍याचा करोना प्रादूर्भावामुळे मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबियांना 50 लाख रुपयांची मदत देण्याबाबत मुख्यमंत्री महोदयांसोबत चर्चा झाली आहे, असे सांगून याबाबत योग्य तो निर्णय होईल, असे ते म्हणाले.