एक पाऊल स्वयंपूर्णतेच्या दिशेने…

भारताने युद्धसामुग्री, शस्त्रास्त्रांच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण व्हायला हवं. त्या दृष्टीने नुकत्याच काही घोषणा करण्यात आल्या. संरक्षण क्षेत्रातली थेट परकीय गुंतवणूक 74 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आली. आयातही हळूहळू कमी करण्यात येणार आहे. भविष्यातली आव्हानं बघता आपण स्वयंसिद्ध होणं आवश्यक आहे. चीनचं मोठं आव्हान आपल्यापुढे आहे. भारतात प्रत्येक प्रकारच्या युद्धासामुग्रीची निर्मिती होऊ शकते यात शंका नाही.

दत्तात्रय शेकटकर,निवृत्त लेफ्टनंट जनरल

युद्धशास्त्र आणि संरक्षणशास्त्राच्या सिद्धांतानुसार शस्त्र तसंच युद्धसामग्रीकरता परराष्ट्रांवर अवलंबून राहिल्यास तुम्ही संरक्षणसिद्ध होऊ शकत नाही. एखाद्या राष्ट्राला परावलंबित्वाचे फार वाईट परिणाम भोगावे लागतात. जगातली काही राष्ट्रं बरीचशी युद्धासामुग्री आयात करतात. इतर देशांकडून शस्त्रास्त्र, युद्धासामुग्री विकत घेताना त्यांची गुणवत्ता, दर्जा, त्यात वापरण्यात आलेलं तंत्रज्ञान, निर्मितीप्रक्रिया याची संबंधित देशांना कल्पना असते आणि त्या देेशांकडून ही सगळी माहिती शत्रूराष्ट्रातला पुरवली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. समजा, आपण एखाद्या विकसित देशाकडून विशिष्ट प्रकारचं लढाऊ विमान विकत घेतलं आणि तेच विमान पाकिस्ताननेही आयात केलं तर त्यांना आपल्या शक्तीची पूर्ण कल्पना येऊ शकते.

आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे विमानं किंवा संरक्षणविषयक सामुग्रीची, शस्त्रास्त्रांची देखरेख. यासाठी तुम्हाला पैसे खर्च करावे लागतात. तसंच दारूगोळाही इतर राष्ट्रांकडूनच विकत घ्यावा लागतो. म्हणजेच तुम्ही प्रत्येक गोष्टीसाठी दुसर्या राष्ट्रांवर अवलंबून असता. युद्धसामुग्रीच्या बाबतीत आपण स्वयंपूर्ण किंवा स्वयंसिद्ध नसलो तर तिथेच अर्धी लढाई हरतो. म्हणूनच भारताला संरक्षणाच्या बाबतीत स्वावलंबी तसंच स्वयंपूर्ण होणं आवश्यक आहे. यासाठी सर्व युद्धसामुग्री, शस्त्रास्त्रांची निर्मिती भारतातच व्हायला हवी.

डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम राष्ट्रपती होण्याआधी भारत सरकारचे सल्लागार म्हणून काम पहात असत. त्यावेळी मी त्यांना महिन्यातून दोन वेळा भेटायचो. हा काळ 1994-95 चा. त्या काळात भारत जवळपास 70 टक्के युद्धसामुग्री आयात करत असे. मात्र भारतात 70 टक्के युद्धसामुग्रीची निर्मिती व्हायला हवी आणि 30 टक्के सामुग्री आयात व्हायला हवी, असं आपलं स्वप्न असल्याचं कलाम यांची म्हटलं होतं.
दुर्दैवाने कलाम यांचं हे स्वप्नं पूर्ण झालं नाही. आजही आपण जवळपास 60 ते 65 टक्के युद्धसामुग्री आयात करतो तर फक्त 20 ते 25 टक्के सामुग्री भारतात तयार होते. यात शस्त्रास्त्र, युद्धसामुग्री, रडार, युद्धनौका अशा विविध प्रकारच्या युद्धसाहित्याचा समावेश आहे. युद्धसामुग्रीच्या निर्मितीत स्वयंपूर्ण, स्वयंसिद्ध झाल्यामुळे आपला बराच खर्च वाचू शकतो.

कारगिल युद्धादरम्यानचा एक अनुभव सांगतो. त्यावेळी 200 डॉलर किंमतीच्या बॉम्बची किंमत 1200 डॉलर्स करण्यात आली होती. या बॉम्बची खरेदी केल्याशिवाय भारताला पर्याय नाही याची त्या राष्ट्राला कल्पना होती. त्यामुळे त्यांनी बॉम्बच्या किंमती वाढवून ठेवल्या. आपल्याला जबरदस्तीने हे बॉम्ब घ्यावे लागते. 200 डॉलर किंमतीच्या बॉम्बसाठी आपल्याला 1200 डॉलर्स मोजावे लागले. या घटनेनंतरही कोणीही धडा घेतला नाही. देशाला युद्धसामुग्रीच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण करण्याच्या दृष्टीने कोणत्याही सरकारने पावलं उचलली नाहीत. मात्र आता या सरकारने भारताला स्वावलंबी आणि स्वयंपूर्ण बनवण्याच्या दिशेने प्रयत्न सुरू केले आहेत आणि हे योग्यही आहे.

इतरांवर अवलंबून असणारी राष्ट्रं पारतंत्र्यात जगत असतात. आज चीनने पाकिस्तानला शस्त्रास्त्रं देणं बंद केलं तर त्यांची चांगलीच कोंडी होईल. आपल्या बाबतीत असं होऊ नये म्हणून आपण युद्धसामुग्रीच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण व्हायला हवं. यासाठी शासनाने काही तरतुदी केल्या आहेत. आपल्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी याबाबत घोषणा केल्या. भारतातच शस्त्रसामुग्रीची निर्मिती व्हावी यासाठी त्याच्या निर्यातीवर हळूहळू बंदी घालण्यात येणार आहे.

भारतातल्या परिस्थितीवर नजर टाकली तर आपल्या लक्षात येतं की शस्त्रसामुग्री निर्मिती कारखान्यांमधले कर्मचारी किंवा शास्त्रज्ञांना आपण सांगितलं की आपल्याला अशा पद्धतीचा बॉम्ब, हेलिकॉप्टर, विमान लागेल तर त्यांची निर्मिती करायला ते लगेच तयार होतील. पण या वस्तूंची निर्मिती करायला किती काळ लागेल, या वस्तूंच्या निर्मितीचा खर्च किती असेल याबाबत काहीच सांगितलं जात नाही. या वस्तूंच्या निर्मितीसाठी लागणार्‍या उपकरणांबाबतही काहीच बोललं जात नाही.
आज आपण भारतात युद्धसामुग्रीची निर्मिती करत असलो तरी त्यासाठी लागणारे 70 टक्के भाग आयात करतो. हे भाग खूपच महाग असतात. या भागांसाठी आपण इतरांवर अवलंबून आहोत, पराधीन आहोत. म्हणूनच सैन्यालाही याबाबत सांगण्यात आलं आहे.

सैन्याला रणगाडे, बंदुका तसंच अन्य कोणत्याही सामुग्रीची गरज वाटत असेल तर त्यांनी आपल्या क्षमतांचा विचार करूनच मागण्या कराव्यात, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. म्हणूनच साधारणपणे पुढच्या पाच वर्षांमध्ये भारत शस्त्रास्त्रांच्या निर्मितीच्या बाबतीत पूर्णपणे स्वावलंबी व्हायला हवा. अर्थात आपण 100 टक्के स्वयंपूर्ण होऊ शकणार नाही. सध्या आपण 70 टक्के भाग आयात करत असू तर पुढच्या काळात हा आकडा 30 टक्क्यांवर आणायला हवा. यानंतर पुढील दहा वर्षांमध्ये आपल्याला शस्त्रात्रांसाठी काहीही आयात करावं लागणार नाही. भारतासारखा युद्धस्तर जगात कुठेही नाही. आपल्याकडे वाळवंट आहे, हिमालय आहे. सियाचीन, कारगील आहे. जगातल्या कोणत्याही राष्ट्रात 13 हजार फूट उंचीचा पर्वत नाही.

आपलं सियाचिन हे युद्धक्षेत्र समुद्रसपाटीपासून 21 हजार फूट उंचीवर आहे. या क्षेत्रांमध्ये वापरल्या जाणारी उत्तम गुणवत्तेची शस्त्रास्त्रं जगाच्या पाठीवर कुठेही वापरता येऊ शकतील. ही शस्त्रास्त्रं भारतासाठी तयार करायची आहेतच शिवाय निर्यातीच्या दृष्टीने सुसज्ज अशी शस्त्रास्त्रं तयार करा, जगासाठीही शस्त्रास्त्रं तयार करा, असं सांगण्यात आलं आहे. यासाठी इतर राष्ट्रांना या क्षेत्रात गुंतवणूक करायची असेल तर काहीच हरकत नाही. थेट परकिय गुंतवणुकीमुळे भारतात उत्पादन वाढेल. यामुळे आपल्या लोकांना कामं मिळतील. रोजगार वाढेल. औद्योगिक आणि आर्थिक प्रगती व्हायला मदत होईल. ‘मेक इन इंडिया’मुळे देशातल्या लोकांना बरेच लाभ होणार आहेत.

आपण आपल्या देशात प्रत्येक प्रकारची शस्त्रं तयार करू शकतो. अगदी रणगाड्यांपासून पाणबुड्या विमानांपर्यंत प्रत्येक अत्याधुनिक शस्त्र भारतात तयार होऊ शकतं. जगातलं प्रत्येक शस्त्र भारतात तयार होऊ शकतं. तेवढी आपली क्षमता आहे. मागील वर्षी मे महिन्यात भारताने अंतराळात एक उपग्रह सोडला. हा उपग्रह भारतातच तयार करण्यात आला होता. अण्वस्त्रविरोधी उपग्रहही भारतात तयार करण्यात आला. मग आता यापेक्षा अधिक प्रगत आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने युक्त असं काय आहे? म्हणजेच आपण सर्व काही बनवू शकतो. तुम्ही भारताच्या विरोधात काहीही करू नका, हा संदेश जगाला आणि शेजारी राष्ट्राला देण्यासाठी आपण हे केलं. आम्ही फक्त पृथ्वी, जल आणि आकाशाच्याच नाही तर अंतराळाच्या सुरक्षेसाठी सज्ज आहोत, हे आपण सगळ्यांना ठणकावून सांगितलं.
राष्ट्रभक्तीच्या संरक्षणासाठी तुमच्याकडे राष्ट्रशक्तीचं कवच असणं आवश्यक असतं असं म्हटलं जातं. हे कवच म्हणजे आपली संरक्षण दलं आणि युद्धक्षमता. त्याचप्रमाणे राष्ट्रभक्तीलाही राष्ट्रशक्तीचं अंत:करण आवश्यक असतं. शक्ती आणि अंत:करण यांचा समन्वय होईपर्यंत राष्ट्र प्रगती करू शकत नाही.

आता भारताच्या उन्नतीचा, प्रगतीचा काळ आला आहे. जग आपल्याकडे आशेने बघत आहे. यासाठीच केंद्र सरकारने स्वयंपूर्ततेच्या दिशेने पावलं टाकायला सुरूवात केली आहे. सीमेवर पाकिस्तानच्या कुरापती सुरू असतात. पाकिस्तानला चीनकडून मदत मिळते. चीनने पाकिस्तानला मदत देणं बंद केलं तर त्यांचा आवाजच बंद होईल. त्या दृष्टीनेही आपलं काम सुरू आहे. चीन हा देश उत्तर कोरिया आणि पाकिस्तानला मदत करत आहे. उत्तर कोरियाचा राष्ट्राध्यक्ष अमेरिकेसह जगातल्या इतर राष्ट्रांना धमक्या देत असतो. तसंच पाकिस्तानही भारतात दहशतवाद पसरवत आहे.

चीन पाकिस्तानला संरक्षण देत आहे. चीन पाकिस्तानचा वापर भारताविरुद्ध तर उत्तर कोरियाचा वापर जपान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका तसंच इतर प्रतिस्पर्धी राष्ट्रांविरोधात करत आहे. त्यामुळे आपल्याला आपली संरक्षणसिद्धता वाढवणं गरजेचं आहे आणि येत्या काळात ते होईल अशी पावलं आपण उचलणं आवश्यक आहे.