हैदराबाद चकमकी बाबत संमिश्र भावना; राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांची प्रतिक्रिया
Featured

हैदराबाद चकमकी बाबत संमिश्र भावना; राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांची प्रतिक्रिया

Gaurav Pardeshi

Gaurav Pardeshi

मुंबई:

“हैदराबादमधील बलात्कार आणि खून झालेल्या डॅक्टर युवतीला न्याय नक्कीच हवा होता. पण तो कायद्याच्या कक्षेत आणि गुन्हेगारी न्याय प्रणालीमधील निश्चित प्रक्रियेनुसार मिळायला हवा होता. त्यामुळेच या प्रकरणातील चार आरोपींचा पोलिस चकमकीमध्ये मृत्यू होण्याच्या घटनेबाबत संमिश्र भावना आहेत,” अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी व्यक्त केली.

“एकीकडे हे चार आरोपी पोलिस चकमकीमध्ये मारले गेल्याने गुन्हेगारांना जरब बसेल. महिलांना उपभोग्य वस्तू समजणारयांना कडक संदेश जाईल आणि त्याचबरोबर पीडित डाॅक्टर युवतीला व तिच्या नातेवाईकांना न्याय मिळेल, असे वाटते. पण दुसरीकडे मात्र, आरोपींना शिक्षा कायद्याच्या चौकटीतच व्हायला हवी होती. कायदा कोणीही हाती घेता कामा नये,” असे श्रीमती रहाटकर म्हणाल्या.

कोणतीही चकमक ही कायदेबाह्य असली तरी ती करणे पोलिसांना का भाग पडले? आरोपी पळून जाण्याचा प्रयत्न करत असताना स्व- संरक्षण म्हणून पोलिसांनी शेवटचा पर्याय म्हणून चकमक केली का?, हेही समजून घ्यावे लागेल, असे सांगून त्या म्हणाल्या, ”आरोपी मारले गेल्याने जनतेला हायसे वाटते आहे. ती पोलिसांचे कौतुक करीत आहे. पण चकमकीचा जनतेला जल्लोष का करावा वाटतोय?, या अस्वस्थ करणार्या प्रश्नाचे उत्तर सरळ आहे. न्यायप्रक्रियेमधील दिरंगाईने जनतेचा संयम संपत चाललेला आहे. निर्भया प्रकरणातील आरोपींना सात वर्षांनंतर फाशी होत नाही. तिहारसारख्या महत्वाच्या तुरूंगात तर फाशी देणारा गँगमन उपलब्ध नसतो.

पुण्यातील ज्योतिकुमारी बलात्कार आणि खून प्रकरणातील आरोपींची फाशीची शिक्षा केवळ तांत्रिक मुद्द्यांवर रद्द केली जाते… मग न्याय मिळण्याचा विश्वास जनतेला कसा वाटेल? संथ न्यायप्रक्रिया आणि न्यायालयीन प्रक्रियांचा अनेक हितसंबंधी घटकांकडून होणारा वारंवार गैरवापर यामुळे आता न्यायप्रणाली कार्यक्षम करण्याशिवाय दुसरा पर्याय राहिलेला नाही. न्याय मिळालाच पाहिजे आणि तो मिळतो आहे, अशा विश्वास जनतेला वाटला पाहिजे. म्हणूनच हैदराबाद चकमकीबाबत संमिश्र भावना आहेत.”

कालमर्यादेसाठी कायद्यात बदल हवेत

देशात सातशेहून अधिक द्रूतगती न्यायालये (फास्ट ट्रक कोर्टस) आहेत. सुमारे एक हजारांहून अधिक द्रूतगती न्यायालये स्थापन होण्याच्या प्रक्रियेत आहेत, अशी माहिती देऊन श्रीमती रहाटकर यांनी महिलांवरील गंभीर अत्याचारांच्या गुन्ह्यांचे खटले चालविण्याची निश्चित कालमर्यादा ठरविण्याची तरतूद कायद्यामध्ये करण्याची सूचना केली. मध्यंतरी लहान बालकांवरील लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यामध्ये (पोक्सो) तशी तरतूद केल्याचे त्यांनी सांगितले.

Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com