Friday, April 26, 2024
Homeनगरमाता मृत्यू कमी करण्यासाठी जिल्हानिहाय विशेष कृती आराखडे

माता मृत्यू कमी करण्यासाठी जिल्हानिहाय विशेष कृती आराखडे

अहमदनगर (प्रतिनिधी)- राज्यातील माता मृत्यूंचे प्रमाण वाढत असल्यामुळे आता यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागाने पुढाकार घेतला आहे. माता मृत्यू रोखण्यासाठी विशेष कृती आराखडा तयार केला असून त्याअंतर्गत सर्व जिल्ह्यांतील आरोग्य विभागाला माता मृत्यू सनियंत्रण आराखडा तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. दरम्यान, देशात सर्वात कमी माता मृत्यूचे प्रमाण केरळ राज्यात असून दुसर्‍या स्थानावर महाराष्ट्र आहे तर नगर जिल्ह्याचे हे प्रमाण अत्यल्प असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाकडून देण्यात आली.

राज्यातील माता मृत्यूचा दर हा एक लाख प्रसूतीमागे 67, तर केरळ राज्याचे प्रमाण 61 इतके आहे. 2020 अखेर राज्यातील माता मृत्यूचे हे प्रमाण प्रतिलाखामागे 30 एवढे कमी करण्याचे ध्येय आरोग्य विभागाने बाळगले आहे. प्रसूतीदरम्यान वाढणारा रक्तदाब, प्रसूतीपूर्व किंवा त्यानंतर होणारा रक्तस्राव, जंतूदोष या तीन आरोग्य समस्या मातेच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरत असल्याचे या प्रकरणांच्या आढाव्यातून समोर येत आहे. या तिन्ही समस्यांतून मातेला वाचवता येऊ शकते. यातून होणारे मृत्यू टाळण्यासाठी कुटुंब कल्याण कार्यालयातर्फे आरोग्य केंद्रातील उपचार व गर्भवतींची काळजी घेण्याच्या अनुषंगाने विविध उपाययोजना करण्याचे सुचविले आहे. माता मृत्यू कृती नियंत्रण आराखडा तयार करण्याचे आदेश जिल्हा शल्यचिकित्सक व जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांना दिले आहेत.

- Advertisement -

माता मृत्यू दर कमी करण्यासाठी कुटुंब कल्याण विभागामार्फत आवश्यक कृती योजना तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार, 12 आठवड्यांच्या आत गर्भवतींची नोंद करून त्यातील जोखीमग्रस्त भागातील मातांची वेगळी नोंद करणे. त्यांच्या आरोग्य स्थितीनुसार उपचारांची व्यवस्था करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. संबंधित भागातील आशा व आरोग्य सेवकांना गर्भवतींना प्रसूतीपूर्वी चार वेळा भेट देणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले आहे. या भेटीदरम्यान विविध तपासण्या व शारीरिक अवस्थेतील बदलांची माहिती जाणून घेऊन त्यानुसार समुपदेशन व सल्ला द्यावा, आदी सूचना दिल्या आहेत.

नगर जिल्ह्यात 75 हजार महिलांच्या प्रसृतीत माता मृत्यूचे प्रमाण हे 40 आहे. यासह जिल्ह्यात माता मृत्यू झाल्यास त्यांची जिल्हा शल्यचिकीत्सक आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या मार्फत अन्वेशन करण्यात येते. यात विलंब 1 मध्ये गरोदर महिलेसंदर्भात तिच्या नातेवाईकांनी गांभीर्याने घेतले की नाही, विलंब 2 मध्ये प्रसृतीच्या आधी आवश्यक सुविधा मिळाल्या नाही की संबंधीतांकडे पैसे नव्हते आणि विलंब 3 मध्ये सर्व सुविधा उपलब्ध असून योग्य आरोग्य संस्थेत पोहचूनही त्या ठिकाणी उपचार मिळाले की नाही, या तपास करून पुढे असे घडणार नाही, याची दक्षता घेण्यात येते.

दीड लाख गोळ्या उपलब्ध
जिल्ह्यात गरोदर मातासाठी कॅल्शीयम, लोहाच्या दीड लाख गोळ्या उपलब्ध आहेत. या गोळ्याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाच्यावतीने करण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील माता मृत्यूचे प्रमाण कमी असले तरी ते आणखी आटोक्यात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

- Advertisment -

ताज्या बातम्या