सार्वमत
लॉकडाऊनच्या काळातील वेतन हा मालक-कामगारांचा प्रश्न, केंद्राची कोर्टात दुटप्पी भूमिका
नवी दिल्ली – लॉकडाऊन काळात कर्मचार्‍यांना पूर्ण वेतन देण्याबाबत केंद्र सरकारने काढलेल्या आदेशाचे उल्लंघन करणार्‍या कंपन्यांवर 15 मेपर्यंत कारवाई करू नका, या निर्देशाची मुदत सर्वोच्च न्यायालयाने वाढवून 12 जूनपर्यंत केली आहे. लॉकडाऊन काळात कर्मचार्‍यांना पूर्ण वेतन देण्याचे आदेश केंद्राने 15 मे रोजी काढले होते.
लॉकडाऊन कालावधीत कर्मचार्‍यांना 100 टक्के वेतन देण्याचे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने काढलेले आदेशावर न्या. अशोक भूषण, न्या. एस. के. कौल आणि न्या. एम. आर. शाह यांच्या न्यायासनाने चिंता व्यक्त केली. आदेश न मानणार्‍या कंपन्यांवर दिलेला कारवाईचा इशारा चिंताजनक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
या आदेशावर आम्ही स्थगिती दिली आहे. निर्धारित काळात या मुद्यावर तोडगा काढण्यासाठी चर्चा आणि उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. लॉकडाऊन कालावधीत कर्मचार्‍यांना वेतन देण्यात आणि कंपन्यांचे हित यात संतुलन ठेवणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
दरम्यान लॉकडाऊनमध्ये कामगारांचे वेतन कापू नका, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या भाषणातून केलेले असतानाच केंद्रीय गृहमंत्रालयाने मात्र याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात हात वर केले आहेत. लॉकडाऊनच्या काळात कामगारांना वेतन द्यायचा की नाही हा मुद्दा मालक व कामगारांमधील असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे एकीकडे पंतप्रधान कामगारांप्रती सहानभुतीची भाषा करत असताना गृह मंत्रालयाने याबाबत थेट उलट भुमिका घेतली आहे.
लॉकडाऊन काळात कामगारांना वेतन देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात बर्‍याच याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्या याचिकांवर गुरुवारी सुनावणी होती. त्यावेळी गृह मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की,फलॉकडाऊनच्या काळातील 54 दिवसांचा वेतनाचा निर्णय हा मालक व कामगारांमधील विषय आहे. त्यामुळे आम्ही त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाहीफ, असे सांगितले आहे. मात्र केंद्रीय गृहमंत्रालयाने मांडलेली भूमिका केंद्राने लॉकडाऊन लागू करताना मांडलेल्या भूमिकेच्या परस्परविरोधी भूमिका आहे. एएनआय ने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अशोक भुषण यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती संजय किसन कौल व न्यायमूर्ती एम.आर शहा यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू होती. यावेळी न्यायमूर्ती कौल यांनी केंद्र सरकारच्या या दोन विरोधी भुमिकांवरून फटकारले आहे. एकीकडे केंद्र सरकार कामगारांच्या खिशात पैसे टाकायची भाषा करतेय. त्यामुळे आता तुम्हाला मध्यस्थी करून काहीतरी मार्ग काढावाच लागेल, असे कौल यांनी केंद्र सरकारला सांगितले आहे.
