जर्मनी आणि जपान… दुसर्या महायुद्धाच्या राखेतून फिनिक्सभरारी घेणारे दोन देश. संकटातून सावरून ज्या वेगाने या देशांनी प्रगती साध्य करून दाखवली, तो आर्थिक क्षेत्रातील चमत्कार मानला गेला. करोना विषाणूचा विळखा आणि त्यामुळे उद्भवलेली लॉकडाउनची परिस्थिती यामुळे आधीच संकटात असलेल्या आपल्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती आणखी नाजूक होणार आहे. करोनाचे सावट कधीतरी दूर होईलच; परंतु त्यावेळी खालावलेल्या आर्थिक स्थितीचे आव्हान आपल्यासमोर असणार आहे आणि अशा वेळी जर्मनी आणि जपानचा आदर्श डोळ्यांसमोर ठेवून आपण वाटचाल करायला हवी. दुसर्या महायुद्धानंतर या दोन्ही देशांची परिस्थिती अत्यंत बिकट होती. जपानवर तर दोन अणुबाँब पडले होते. हिरोशिमा आणि नागासाकी या शहरांत सुमारे 2 लाख 10 हजार लोक ठार झाले होते. याखेरीज प्रत्यक्ष युद्धातही मोठी जीवितहानी झाली होती. जर्मनीनेही मोठ्या संख्येने सैनिक आणि नागरिकांना गमावले होते. ड्रेस्डेनसारखे ऐतिहासिक शहर ब्रिटिश आणि अमेरिकी विमानांच्या बाँब वर्षावाने उद्ध्वस्त झाले होते. 25 हजारांहून अधिक लोकांचा बळी गेला होता. 1945 च्या दरम्यान जर्मनीवर युरोपातील मित्रफौजांनी, सोव्हिएत संघाने, ब्रिटन आणि ङ्ग्रान्सने तसेच अमेरिकेने नियंत्रण मिळविले होते तर जपानने अमेरिकेपुढे अधिकृतपणे शरणागती पत्करली होती. जपानने आपली एक चतुर्थांश संपत्ती गमावली होती.
या पार्श्वभूमीवर 1968 पर्यंत जपानने अमेरिकेखालोखाल जगातील दुसरी आर्थिक शक्ती म्हणून लौकिक कमावला. 1955 ते 1973 या कालावधीत जपानचा आर्थिक वृद्धीदर प्रतिवर्ष 9 टक्के एवढा राहिला. जर्मनीनेही आर्थिक क्षेत्रात चमत्कार घडवून आणला आणि पश्चिम जर्मनी हे 1950 च्या दशकात जगातील दुसरे महत्त्वाचे आर्थिक शक्तिकेंद्र बनले. जर्मनीवर चार विजयी शक्तींचे एकत्रित नियंत्रण असले, तरी जपानवर केवळ अमेरिकेचेच नियंत्रण होते. अमेरिकेने जपानच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी घेतली आणि त्यामुळे आर्थिक प्रगतीवर लक्ष केंद्रित करण्याची मिळालेली संधी जपानने दवडली नाही. 1949 मध्ये जर्मनीचे विभाजन झाले. तीन पाश्चात्य शक्तींनी ताबा मिळविलेला भाग फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी (एआरजी) नावाने तर सोव्हिएत संघाच्या नियंत्रणाखालील भाग जर्मन डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक (जीडीआर) नावाने उदयास आला. त्यानंतर जर्मनीचे पुन्हा एकत्रीकरण होण्यास 1989 साल उजाडावे लागले. एफआरजी म्हणजे पश्चिम जर्मनीला पुनर्बांधणीसाठी अमेरिकेच्या मार्शल प्लॅनअंतर्गत 1.3 अब्ज डॉलरची मदत मिळाली. परंतु जीडीआर म्हणजेच पूर्व जर्मनीसाठी अमेरिकेची आर्थिक मदत रशियाने नाकारली. पश्चिम जर्मनीने भांडवलवादी अर्थव्यवस्था स्वीकारून 1946 ते 1975 या कालावधीत प्रचंड आर्थिक प्रगती केली. या काळात आर्थिक वृद्धीचा सरासरी दर 7 टक्क्यांवर राहिला. 1950 मध्ये पश्चिम जर्मनीतील बेरोजगारीचा दर 11 टक्के होता, तो 1965 पर्यंत 0.7 टक्क्यांवर आला.
जपानवर अमेरिकेचा कब्जा 1952 पर्यंत होता. या काळात जपानमधील उद्योगगृहे (जैबत्सू) बंद होतील, असा जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्यात आला. 1950 ते 53 या काळात कोरियन युद्ध झाले आणि जपानमधील उद्योगांच्या दृष्टीने तो सुवर्णकाळ ठरला.
कारण अमेरिकी फौजांकडून जपानमधील तांत्रिक आणि उत्पादनविषयक कौशल्याला मोठी मागणी होती. याच काळात जपानमध्ये कामाचा मोबदला चांगला मिळू लागल्यामुळे उत्पादनांना देशांतर्गत मागणी वाढली. जपान आणि जर्मनी या दोन्ही देशांनी साधलेल्या आर्थिक प्रगतीत केवळ सरकारी धोरणांचाच नव्हे तर अन्य घटकांचाही महत्त्वाचा वाटा आहे. या दोन्ही देशांमधील उद्योगांनी, व्यावसायिकांनी आपल्याकडील कामगार-कर्मचार्यांना कायमस्वरूपी नोकरी आणि भरपूर पगार देऊ करून त्यांचा विश्वास संपादन केला आणि कामगारांनीही मग निष्ठेने, एकाग्रतेने काम केले. अनेकविध नाविन्यपूर्ण वस्तूंची निर्मिती करून ती जगभर लोकप्रिय करण्यात या दोन्ही देशांनी आघाडी घेतली. युद्धपूर्वकाळातील मित्सुबिशी, सुमिटोमो अशी छोटी उद्योगगृहे असोत, टोयोटासारख्या वाहननिर्मिती कंपन्या असोत वा सोनीसारख्या गृहोपयोगी उत्पादनांच्या क्षेत्रातील कंपन्या असोत, आज हे जागतिक पातळीवर मोठे ब्रँड्स ठरले आहेत. जपानमधील कंपन्यांमध्ये कामगारांमधील श्रेणीबद्धता फारशी नसल्यामुळे सगळेजण कुटुंबाप्रमाणे एकत्रित काम करतात, असा जाणकारांचा निष्कर्ष आहे. त्याचप्रमाणे उद्योग मंत्रालयानेही जपानी कंपन्यांना सतत सहकार्य केल्यामुळे ही आर्थिक भरभराट शक्य झाली.
मनुष्यबळाचा जपानने केलेला विकास वाखाणण्याजोगा आहे. सुरुवातीला शिकाऊ कामगार म्हणून कमी मोबदल्यात काम करणारी श्रमशक्ती नेहमीच नवीन गोष्टी शिकण्यास उत्सुक राहिली. अनेक तास सलग काम करण्याची ऊर्मी जपानी लोकांमध्ये दिसून येते. कंपनीवर त्यांची अढळ निष्ठा असते आणि कंपनीही त्यांच्या कल्याणाची पुरेपूर काळजी घेते. जपानमधील कंपन्यांचे विशिष्ट मॉडेल असून, दीर्घकालीन नोकरी, सेवाज्येष्ठता आणि सहकारी कामगार संघटना या आधारस्तंभांवर ते आधारले आहे. 2010 मध्ये चीनच्या खालोखाल जपान ही जीडीपीच्या दृष्टीने जगातील तिसरी अर्थव्यवस्था ठरली. 2012 मध्ये नागरिकांना खर्चास अधिक अनुकूल अशी अर्थरचना जपानचे पंतप्रधान शिंजो आबे यांनी स्वीकारली. जपानच्या दृष्टीने ही आर्थिक सुधारणाच होती. दीर्घकालीन नोकरीची संस्कृती हळूहळू जपानमध्ये लोप पावली आणि अर्धवेळ, कंत्राटी कामगारांची नियुक्ती होऊ लागल्यामुळे जपानच्या श्रमबाजारात काहीशी लवचिकता आली.
जर्मनी ही सध्या जगातील चौथी मोठी अर्थव्यवस्था ठरली आहे. गेल्या दशकातील आर्थिक सुधारणांमुळे नवीन रोजगाराची निर्मिती वाढली आणि बेरोजगारीचा दर जगातील मोठ्या अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत नीचांकी स्तरावर पोहोचला आहे. युद्धोत्तर काळात 1953 मध्ये लंडन डेब्ट ऍग्रिमेन्टच्या माध्यमातून जर्मनीला 60 टक्के कर्जाच्या परतफेडीपासून मुक्तता मिळाली आणि त्याचा जर्मनीने मोठा फायदा करून घेतला. सध्या मात्र चीनमधील मंदीचा फटका काही जर्मन कंपन्यांना बसला आहे.
परंतु युरोपीय महासंघाच्या अर्थव्यवस्थेत जर्मनीची भूमिका आजही तितकीच महत्त्वाची आहे. महासंघाचे अन्य सदस्य देश ही जर्मनीच्या निर्यातीची प्रमुख केंद्रे आहेत. युरोपातच मोठी बाजारपेठ उपलब्ध झाल्यामुळे जर्मनीची आर्थिक स्थिती सुदृढ झाली आहे. जर्मनीने येथपर्यंत केलेली वाटचाल ‘जर्मन इकॉनॉमिक मिरॅकल’ म्हणूनच ओळखली जाते. दुसर्या महायुद्धानंतर ड्रेस्डेन या ऐतिहासिक शहराची लोकसंख्या साडेसात लाखांवरून 32 हजारांवर आली होती. भवितव्य धूसर झाले होते. परंतु 1989 मध्ये बर्लिनची भिंत पडून पूर्व आणि पश्चिम जर्मनी एकत्र झाले, तेव्हा जगाला हेवा वाटावा इतकी प्रगती जर्मनीत झाली होती. प्रसिद्ध जर्मन अर्थतज्ज्ञ वॉल्टर युकेन यांना या प्रगतीचे बहुतांश श्रेय दिले जाते. ‘सोशल मार्केट इकॉनॉमी’ ही संकल्पना त्यांनी मांडली.
या मॉडेलमध्ये मुक्त बाजाराची संकल्पना होती आणि सरकारने सामाजिक धोरणे ठरविणे अभिप्रेत होते. जर्मनीचे तत्कालीन आर्थिक व्यवहारमंत्री ल्युड्विग एर्हार्ड यांनी ही संकल्पना स्वीकारली आणि राबविली असल्याने त्यांना ‘सोशल मार्केट इकॉनॉमीचे पितामह’ म्हटले जाते. औद्योगिक उत्पादनापासून कृषी उत्पादनापर्यंत सर्वकाही निम्म्यापर्यंत घटले असताना जर्मनीने वाटचाल सुरू केली.
युद्धकाळात हिटलरने जर्मन लोकांना माणशी 2 हजार कॅलरीज् दररोज मिळतील एवढेच अन्नधान्य वाटप करण्याचे धोरण स्वीकारले होते. इतर वस्तूंमध्येही दरनियंत्रणाच्या धोरणामुळे टंचाई आणि काळाबाजार वाढला होता. युद्ध संपले तेव्हा जर्मनीच्या चलनाला विनिमयबाजारात मूल्य राहिले नव्हते. वस्तुविनिमय पद्धतीने देवाणघेवाण सुरू करण्याची वेळ नागरिकांवर आली होती. अशा स्थितीत जेव्हा ‘सोशल मार्केट इकॉनॉमी’चा प्रयोग सुरू झाला, तेव्हा एकीकडे मुक्त व्यापार सुरू झाला तर दुसरीकडे एकाधिकारशाही, मक्तेदारी रोखण्यासाठी सरकारने कडक कायदे केले. तसेच युद्धाने पिचलेल्या नागरिकांना सरकारने सामाजिक सुरक्षा प्रदान केली. अशा तर्हेने योग्य आर्थिक आणि सामाजिक धोरणांचा अवलंब करून जर्मनीने कठीण काळातून मार्ग काढला आणि प्रगतीचा रस्ता पकडला.
तात्पर्य, कोणत्याही मोठ्या संकटापाठोपाठ लढण्याची जिद्दही जन्म घेते. संकटाला परतवून लावल्यानंतर जगात ताठ मानेने जगण्यासाठी देशवासीय एकत्र येतात आणि एकदिलाने काम करतात, हा धडा जर्मनी आणि जपानने जगाला दिला आहे. खरे तर थेट युद्धात जाणारे बळी आणि होणारी पडझड अत्यंत दुःखद आणि हताश करणारी असते. अशा मनःस्थितीतच पुन्हा नव्याने उभे राहण्याची धडपड करावी लागते. आज एक अक्राळविक्राळ विषाणुजन्य आजार आपल्यासमोर आहे. तो कुणालाही घराबाहेर पडू देत नाही आणि घरात राहिलो तरच हे युद्ध आपण जिंकू शकणार आहोत. परंतु त्यासाठी जाहीर केलेल्या लॉकडाउनमुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेचे अतोनात नुकसान होणार आहे. करोनाचा विषाणू देशात आला, तेव्हाही आपली अर्थव्यवस्था
फारशी चांगली नव्हती. आता हे अधिकचे नुकसान आपल्याला भरून काढावे लागणार आहे. अशा कठीण प्रसंगी जपान आणि जर्मनीचा आदर्श आपण घ्यायला हवा. मोठमोठ्या संकटांमधून तरून जाण्याची अंगभूत शक्ती भारतीयांमध्ये आहे. करोना विषाणूचा धोका टळताच आपण कंबर कसून प्रयत्न सुरू करायला हवेत.