राज्य लिपिकवर्गीय कर्मचारी संघटनेची मागणी
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- जगभरात कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. राज्यात या विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सरकार युद्ध पातळीवर काम करीत आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना विषाणूच्या संसर्गास जागतिक महामारी म्हणून घोषित केलेले आहे. त्यात मे महिन्यांत जिल्हा परिषद कर्मचार्‍यांच्या प्रशासकीय बदल्या यंदा स्थगित ठेऊन फक्त विनंती बदल्या कराव्यात.
कर्मचार्‍याच्या बदली प्रक्रियेमुळे सरकारला दरवर्षी प्रवास भत्त्यापोटी 400 ते 500 कोटी ऐवढा खर्च करावा लागतो. प्रशासकीय बदल्या टाळल्यास या कर्मचार्‍यांना या संकट काळात आपले कर्तव्य बजावणे शक्य होईल, अशी भूमिका महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद लिपिकवर्गीय कर्मचारी संघटनेचे राज्य सचिव अरूण जोर्वेकर यांनी मांडली आहे.
मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना पाठविलेल्या पत्रात जोर्वेकर यांनी स्पष्ट केले की, कोरोना विषाणूचा मुकाबला करण्यासाठी मुख्यमंत्री ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आरोग्यामंत्री राजेश टोपे यांच्यासह मंत्रीमंडळ, प्रशासन तळमळीने प्रयत्न करत आहेत. यामध्ये विशेष करुन राज्यातील कर्मचारी जागतीक महामारीपासून राज्याला वाचविणेसाठी रात्र दिवस काम करत आहेत. अचानक उद्भवलेल्या या जागतिक महामारीवर उपाय योजना करण्यासाठी राज्य सरकाराचा कोट्यवधी रुपये खर्च होणार आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्यकता भासणार आहे.
ही बाब लक्षात घेता मे महिन्यांत होणार्‍या प्रशासकिय बदल्या यंदा विशेष बाब म्हणून स्थगित ठेऊन फक्त विनंती बदल्या कराव्यात. बदली प्रक्रियेमुळे सरकारला कर्मचार्‍यांच्या प्रवास भत्त्यावर सुमारे 400 ते 500 कोटी इतका खर्च करावा लागतो. प्रशासकीय बदल्या न झाल्यास हा खर्च वाचणार आहे. विद्यमान परिस्थितीत शासकिय, निमशासकिय कर्मचारी यांच्या बदल्या केल्यास सरकारला मोठा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे.
सध्याच्या आणीबाणीच्या काळात देखील मंत्रालयाकडून कर्मचार्‍यांच्या बदल्याची माहिती मागविण्याचे कामकाज सुरु आहे. संकट काळात लढण्याचे सोडून काहीजण कर्मचार्‍यांच्या बदल्यांच्या कार्यवाहीत गुंतलेले. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत प्रशासकीय बदल्या रद्द करून केवळ विनंती बदल्या करण्यात यावेत, अशी मागणी जोर्वेकर यांनी केली आहे.
