Thursday, April 25, 2024
Homeनगरजिल्हा परिषदेची सभा ‘लेखी प्रतिपादन’ स्वरूपात

जिल्हा परिषदेची सभा ‘लेखी प्रतिपादन’ स्वरूपात

उत्तरे पाठविण्यास 29 पर्यंत मुदत ः सदस्यांत खल सुरू

अहमदनगर (प्रतिनिधी)- लॉकडउनमध्ये जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा घेता येत नसल्यामुळे अनेक विकास कामे प्रलंबित आहेत. त्यावर उपाय म्हणून लेखी प्रतिपादन सभा घेण्यात येत आहे. या सभेसाठी सदस्यांना तालुकानिहाय विषय पत्रिका पाठविली असून त्यावर मंजूर-नामंजूर असा अभिप्राय घेण्यात येणार आहे. 28-29 तारखेपर्यंत जिल्हा परिषदेत 29 किंवा त्यापेक्षा अधिक सदस्यांचे लेखी उत्तर आल्यावर सभेचा कोरम पूर्ण झाल्याचे ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.

- Advertisement -

दरम्यान, ही पध्दत अनेक सदस्यांसाठी नवीन असल्याने सदस्यांना लेखी प्रतिपादन करण्यात अडचणीत येत असून त्यावर सदस्यांचा खल सुरू आहे. येत्या 28 आणि 29 तारखेला सदस्यांचे लेखी आल्यानंतर कोणता विषय मंजूर, कोणता नामंजूर याची माहिती समोर येणार असल्याची माहिती जिल्हा परिषद सामान्य प्रशासनाकडून देण्यात आली. करोना विषाणुचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लॉकडाउन करण्यात आले आहे.

यामुळे जिल्हा परिषदेची नियोजित अंदाजपत्रकीय सभा रद्द केली असून, यंदा जिल्हा परिषदेचे अंदाजपत्रक मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी मांडून ते मंजूर केले आहे. तीन महिन्यांच्या आत जिल्हा परिषदेची सभा घेणे गरजेचे असल्यामुळे आता ही सभा लेखी प्रतिपादनानुसार घेण्यात येणार आहे. या सभेत एकूण 14 विषय असून, त्याची विषय पत्रिका सर्व सदस्यांना टपाल आणि गटविकास अधिकार्‍यांमार्फत पाठविली आहे.

विषय पत्रिकेत बांधकाम, पशुसंवर्धन, आरोग्य आदी विभागांचे विषय आहेत. हे सर्व विषय सदस्यांना मान्य की अमान्य, याची माहती लेखी स्वरूपात 27 पर्यंत मागविण्यात आली आहे. त्याच्या दुसर्‍या दिवशी जिल्हा परिषद अध्यक्ष राजश्री घुले यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व विषयांचे मतदान संकलित करून विषय मान्य की अमान्य ठरवून त्याला मंजुरी देण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या इतिहासात यापूर्वी लेखी प्रतिपादन सभा झालेल्या आहेत. त्यानुसार यंदा देखील सभा घेण्यात येत असल्याचे सामान्य प्रशासन विभागाकडून सांगण्यात आले.

तर ठराव मंजूर
जिल्हा परिषदेने दिलेल्या विहित मुदतीमध्ये लेखी स्वरूपात सदस्यांकडून लेखी उत्तरे आल्यानंतर किमान 29 सदस्य आणि त्यापेक्षा अधिक उत्तरे आल्यास लेखी प्रतिपादन सभेचा कोरम पूर्ण होणार आहे. यातून 15 ते 20 सदस्यांनी एखाद्या ठरावाच्या बाजूने मतदान केल्यानंतर संबंधित ठराव मंजूर झाल्याचे ग्राह्य धरण्यात येईल, असे सामान्य प्रशासन विभागाकडून सांगण्यात आले.

- Advertisment -

ताज्या बातम्या