‘स्थायी’त आज चर्चा होण्याची शक्यता : निर्णयाकडे लक्ष
अहमदनगर (प्रतिनिधी) – जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या नगर शहरातील आणि केडगाव येथील कोट्यवधी रुपये किमतीच्या जागा जिल्हा प्रशासनाने अन्य शासकीय विभागाला दिल्या आहेत. यामुळे या कोट्यावधी रुपयांच्या जागांच्या मालकीचा प्रश्न निर्माण झाले असून यातील एका जागा तर जिल्हा लोकलबोर्डाने 1931 ला स्वत: खरेदी केलेली आहे. जिल्हा परिषदेची ‘स्व’ मालकीची असणारी जागा जिल्हा प्रशासनाकडून दुसर्‍या शासकीय यंत्रणेच्या गळ्यात घालण्याचा प्रयत्न आहे. या विषयावर आज होणार्‍या स्थायी समितीच्या सभेत जोरदार चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
जिल्हा परिषदेच्या मालकीची स्वस्तिक बसस्थानकाच्या समोर 68 गुंठे जागा आहे. ही जागा ऐन नगर-पुणे महामार्गाला खेटून असून त्याच्या किंमत कोट्यावधी रुपयांच्या घरात आहे. मात्र, ही जागेवर उत्पादन शुल्क विभागाने अतिक्रमण केले आहे. आता तर जिल्हा प्रशासन ही जागेवर अधिकृतपणे उत्पादन शुल्कचे नाव लावण्याची प्रक्रिया राबविीत असल्याची माहिती आहे.
या जागेवर स्वातंत्र्यपूर्व काळात नार्कोटिक्स विभागाचे गांजा वेअर हाऊस होते. नार्कोटिक्स कायदा संपुष्टात आल्यानंतर 14 जून 1931 साली येथील 68 गुंठे जागा तत्कालीन लोकल बोर्डाच्या नावावर करण्यात आली. त्यावेळी लोकबोर्डाने 5 हजार 193 रुपये खर्चून ही जागा विकत घेतली होती. त्यानंतर 1962 साली लोकल बोर्डाच्या जागा जिल्हा परिषदेच्या नावावर करण्यात आली. त्यावेळी उतार्‍यावर गांजा वेअर हाऊसचे नाव होते.
या ठिकाणी असणार्‍या गोदामात पूर्वीपासून जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांचे साहित्य ठेवण्यात येते. तेव्हापासून 2018 सालापर्यंत हे गोदाम जिल्हा परिषदेच्या ताब्यात होते. त्याठिकाणी कृषी विभागाने कांदा पिकासाठीची औषधे ठेवली आहेत. एकेदिवशी कृषी विभागाच्या कर्मचार्‍यांनी गोदाम उघडले असता उत्पादन शुल्क विभागाच्या कर्मचार्‍यांनी जागेवर त्यांचा दावा केला. कृषीच्या कर्मचार्‍यांना गोदामाबाहेर काढून गोदामाला दुसरे कुलूप लावून बंद केले. तसेच गोदामाच्या बाहेरील बाजूस असलेले जिल्हा परिषदेचे नावही त्यांनी पुसून टाकले. आता तर ही जागा अधिकृतपणे उत्पादन शुल्क विभागाला देण्याच्या हालचाली आहे.
दुसरीकडे अशी केडगावला जिल्हा परिषदेच्या यांत्रिक विभागाची सहा एकर जागा आहे. यातील जागा भूजल सर्वेक्षण विभागाला देण्याचा प्रयत्न आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या मोक्यावर असणार्‍या कोट्यवधी रुपये किमतींच्या जागांवर अन्य शासकीय अतिक्रमण करण्याच्या तयारी असून यावर जिल्हा परिषद पदाधिकारी काय भूमिका घेतात हे पाहवे लागणार आहे.