-ज्ञानेश दुधाडे
येत्या वर्षभरात नव्याने विकास कामांना ब्रेक, मागील दायित्व देणे होणार कठिण
अहमदनगर- करोना महामारीमुळे आरोग्याचे संकट गडद होत असतांना राज्य सरकार समोर आता आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. यामुळे राज्य सरकारने जिल्हा परिषदेसह अन्य शासकीय संस्थांना 33 टक्के निधी वितरीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे पंचायत राज व्यवस्थेचा कणा असणार्‍या जिल्हा परिषदेसमोर मोठे आर्थिक संकट उभे राहिले असून 33 टक्के निधीमुळे वर्षभर नविन विकास कामे सोडा, जुन्या कामाचे दायित्व कसे द्यावे, असा यक्ष प्रश्न निर्माण झाला आहे.
नगर जिल्हा परिषदेचे स्व: उत्पन्न आधीच अल्प आहेत. यामुळे जिल्हा परिषदेचे बॅलन्स शिट हे सरकारकडून मिळणार उपकर आणि अन्य टॅक्सवर अवलंबून असते. मात्र, यंदा मार्च महिन्याच्या तोंडावर करोनामुळे लॉकडाऊन झाला आणि विविध कर संकलन रखडले. त्यात करोनाचा संसर्ग वाढल्याने सर्व उद्योग धंदे, व्यवहार ठप्प झाले. त्याचा परिणाम राज्य सरकार आणि स्थानिक शासकीय संस्थावर होण्यास सुरूवात झाली आहे. यामुळे राज्य सरकारने नव्याने भरतीसह अन्य सर्व विकास कामे आणि अनावश्यक खर्चाला बे्रक लावला आहे.
ग्रामविकास विभागाने दोन दिवसांपूर्वी जिल्हा परिषदेला जिल्हा नियोजन मंडळाला सरकार पातळीवरून देण्यात येणार्‍या निधीला मोठी कात्री लावली आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेला यंदा सरकारकडून मंजूर निधीपैकी अवघा 33 टक्के निधी मिळणार आहे. दुसरीकडे जिल्हा परिषदेचे गेल्या आर्थिक वर्षातील 40 टक्के विविध दायित्व शिल्लक आहे. यामुळे येणार्‍या 33 टक्के निधीतून हे दायित्व अदा केले तरी 7 टक्के दायित्व शिल्लक राहणार आहे. यंदा जिल्हा परिषदेकडून नवीन विकास कामांना ब्रेक लागणार आहे.
यामुळे जिल्हा परिषद सदस्यांना त्यांच्या गटात चालू वर्षात एकही काम नव्याने घेता येणार नाही. यासह मिळणार्‍या 33 टक्के निधीतून आरोग्य, शिक्षण आणि पाणी या विभागातील अत्यावश्यक कामासाठी, प्रशासनाच्या वाहनांना इंधन, काही प्रमाणात आवश्यक स्टेशनरीयासाठी निधी राखून ठेवावा लागणार आहे. यामुळे चालू वर्षात जिल्हा परिषदे समोरे मोठी आर्थिक टंचाई असणार आहे.
राज्य सरकारच्या सुचनेनूसार जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस.एस.पाटील, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर, मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी श्रीकांत अनारसे हे जिल्हा परिषद पदाधिकार्‍यांसमोर ही बाब मांडणार असून त्यानूसार कामांचा आणि दायित्वाचा प्राधान्यक्रम ठरविणार आहेत.
आज अर्थसमितीची सभा
जिल्हा परिषदेच्या अर्थ समितीची आज (बुधवारी) सभा होणार आहे. या सभेत जिल्हा परिषदेसमोरील संभाव्य आर्थिक अडचणीवर मंथन करण्यात येणार आहे. यातून कशा प्रकारे मार्ग काढावयाचा आणि जिल्ह्याच्या ग्रामीण जनतेला कसा न्याय द्यायचा याबाबत चर्चा करण्यात येणार आहे.
-सुनील गडाख, सभापती अर्थ व पशूसंवर्धन समिती, जिल्हा परिषद.
अखर्चित निधी सरकारकडे?
गेल्या काही वर्षापासून जिल्हा परिषदेचा कोट्यावधी रुपयांचा निधी मार्चएण्डपर्यंत खर्च होत नाही. यामुळे हा निधी सरकारकडे जमा होत असतो. यंदा सुरूवातील 25 ते 30 कोटी रुपयांचा निधी खर्च होणे बाकी होते. मात्र, मार्च महिन्यांच्या दुसर्‍या आठवड्यापसून जिल्ह्यात करोनाचा कहर वाढला. यामुळे पूर्णपणे मार्चएण्ड करणे जिल्हा परिषदेला शक्य झालेले नाही. यंदा शिल्लक राहणार्‍या 30 कोटींपेक्षा अधिकचा निधी सरकारकडे जमा होणार असून सरकार हा निधी पुन्हा जिल्हा परिषदेला परत देण्याची शक्यता कमी आहे.
