जिल्हा परिषदेची टाळाटाळ: कोट्यवधी रुपयांचा निधी पाण्यात गेल्याचा संशय
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- गेल्या काही वर्षांपासून जिल्ह्यात आतापर्यंत केंद्र आणि राज्य सरकार मार्फत वेगवेगळ्या योजनांमधून स्वतंत्र पाणी पुरवठा, प्रादेशिक पाणी योजनांची निर्मिती करण्यात आलेली आहे. मात्र, आतापर्यंत किती योजनांवर केंद्र सरकारच्या आणि राज्य सरकारच्या कोणत्या स्कीमधून किती रुपये खर्च करण्यात आले. त्यांची सध्या परिस्थिती काय? संबंधित योजना सुरू आहे की नाही, तिचे आयुष्य किती आहे, याची हिस्टरीशिट तयार करण्याचा निर्णय पाच वर्षांपासून झाला होता. मात्र, अद्यापही पाणी योजनांची हिस्टरीशिट तयार झालेली नसून जिल्हा परिषद पाणी पुरवठा विभागाकडून याबाबत टाळाटाळ सुरू आहे.
जिल्ह्यात गेल्या 10 ते 15 वर्षांत आपलं पाणी योजना, भारत निर्माण योजना, राष्ट्रीय पेयजल आणि मुख्यमंत्री पेयजल योजनांमधून हजारो कोटी रुपये खर्च करण्यात आलेले आहेत. मात्र, त्यानंतर देखील अनेक पाणी योजना आज बंद असून काही योजना सुरूच झालेल्या नाही. जिल्ह्यातील पाणी योजनांची सद्यस्थिती काय आहे, त्या सुरू आहेत की बंद यांची माहिती घेण्यासाठी 2014-2015 तत्कालीन जिल्हा परिषद सदस्य अ‍ॅड. सुभाष पाटील यांनी या विषयाची माहिती घेतली होती. मात्र, त्यावेळी पाणी पुरवठा विभागाला जिल्ह्यातील पाणी योजनांची माहिती देता आली नाही.
यामुळे सदस्य अ‍ॅड. पाटील यांनी सर्वसाधारण सभेत हा विषय उपस्थित करत त्यावर चर्चा केली. चर्चेनंतर सर्वसाधारण सभेने ठराव घेत जिल्ह्यातील पाणी योजनांची हिस्टरीशिट तयार करण्याचा निर्णय घेतला. हा ठराव 2014-2015 झाल्यानंतर तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी देखील पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुवेंद्र कदम यांना याबाबत आदेश दिले. मात्र, पाणी पुरवठा विभाग जिल्ह्यातील पाणी योजनांची हिस्टरीशिट तयार करू शकले नाही. दरम्यान, विद्यमान स्थितीत जिल्हा परिषदेने गेल्या दहा वर्षांत कोणत्या योजनेतून किती योजना नव्याने त्यार केल्यात, त्यासाठी कोणत्या योजनेतून किती निधी आला. काम पूर्ण होऊन योजना सुरू की बंद याची कोणतीच माहिती उपलब्ध नाही. यातील बर्‍याच योजना या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाने तयार केलेल्या असून त्यांच्या दर्जाचा प्रश्न आहेत.
यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाने जिल्ह्यातील पाणी योजनांची हिस्टरीशिट तयार करण्यासाठी पाणी पुरवठा विभागाला आदेश देणे गरजे असून तसेच झाल्यास मोठा आर्थिक गैरव्यवहार समोर येण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्यातील पाण्याच्या वाईट स्थितीमुळे आजही टंचाईच्या काळात टंचाईकृती आराखड्यावर कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात येत असल्याने पाणी योजनांचा निधी मुरला कुठे असा सवाल उपस्थित होत आहे.
जिल्ह्यात दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च पाणी योजनांवर करण्यात येतो. खर्च होत असले तर त्याचा हिशोब घेणे बंधनकारक आहे. पाच वर्षांपूर्वी जिल्हा परिषदेने ठराव करून पाणी योजनांची हिस्टरीशिट तयार करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, त्यानंतर काय झाले हे समजले नाही, आता नव्याने हिस्टरीशिट तयार करण्यासाठी शिवसेने स्टाईलने पाठपुरावा करू.
– रामदास भोर, माजी सभापती, नगर.
……………….
