अकोले (प्रतिनिधी)- तालुक्यात आदिवासी विकास महामंडळाने अद्यापपर्यंत शेतकर्‍यांचा माल खरेदी विक्रीचे व्यवहार सुरू न केल्याने तसेच जंगली माल हिरडा बेहडा याचा सिझन संपला तरी आदिवासी विकास महामंडळ अजून झोपलेलेच असल्याचे चित्र दिसत आहे. त्यामुळे आदिवासी शेतकर्‍याला आपला माल कमी किमतीत व्यापारी वर्गाला विकून उदरनिर्वाह करावा लागत आहे. याबाबत लोकप्रतिनिधींनी लक्ष्य घालण्याची आवश्यकता असून आदिवासी शेतकर्‍याला किमान त्याचा माल विकून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करता आला तर त्याचे स्थलांतर काही अंशी तरी थांबण्याची शक्यता आहे.
अकोले तालुका हा आदिवासी व अतिदुर्गम तालुका असून तालुक्याच्या पश्चिम भागात पावसाच्या शेतीवर अवलंबून रहावे लागते तर जंगलात असणारा हिरडा, बेहडा गोळा करून आदिवासी लोक आपले गुजरान करतात त्यांनी गोळा केलेला जंगली माल दरवर्षी आदिवासी विकास महामंडळ खरेदी करून त्यांना मालाचे पैसे दिले जातात. मात्र गेली दोन वर्षांपासून हा माळ खरेदी केला जात नाही. त्याचे कारण निधीची कमतरता तर आदिवासी विकास महामंडळ राज्यातील इतर आदिवासी जिल्ह्यात आदिवासी शेतकर्‍यांचे धान खरेदी करते.
मात्र केवळ नगर जिल्हाच त्याला अपवाद कसा असा प्रश्नही आदिवासी संघटनांनी उपस्थित केला आहे. त्यात आदिवासींचे खावटी कर्जही बंद करण्यात आल्याने आदिवासी शेतकर्‍यांचा मजुरीशिवाय पर्याय उरला नाही. 1917-18 हिरडा व बेहडा 930.72 क्विंटलं खरेदी करून त्यापोटी 11 लाख 47 हजार 779 रूपये तर 1918-19- 1245 क्विंटल खरेदी करून 19 लाख 41 हजार 579 रुपये तर 1919-20 ला केवळ 66.42 क्विंटल खरेदी करून 1 लाख 12 हजार 914 रुपये आदिवासी शेतकर्‍यांना देण्यात आले तर यावर्षी अद्याप माल खरेदीच सुरु करण्यात अली नाही.
त्यामुळे यावर्षी हिरडा बेहडा आदिवासींना कवडी मोल भावात विकण्याची पाळी आली आहे. हा निधी केंद्राकडून येत असतो. त्यासाठी राज्य सरकारने त्यांच्याकडे मागणी करावी लागते. तसा प्रस्ताव पाठविणे आवश्यक असताना कागदी घोडे बासनात गुंडाळून ठेवल्याने आदिवासी शेतकरी या योजनेपासून दूर राहणार हे निश्चित. सन 18-19 वर्षी तत्कालीन आमदार पिचड यांनी हिरडा 8 रुपये किलो होता, त्याचा भाव वाढवून 15 रुपये करण्यासाठी आवाज उठविला तर हिरडा हा बेहडा पेक्षा उच्च दर्जाचा असतानाही बेहडा 17 रुपये तर हिरडा 15 रुपये भावाने खरेदी करण्यात आला.
सध्या मात्र आदिवासी शेतकरी आपला जंगली माल घरात गोळा करून साठवणूक करून ठेवत आहे. नगर येथील सोमवारी बैठक झाल्यानंतरच हा निर्णय होईल.
केंद्र शासनाची केंद्रीय किमान आधारभूत वन गौण उपज खरेदी योजना अस्तित्वात आली असून तिचा जीआर निघाला आहे. या योजनेचे राज्याचे अध्यक्ष हे मुख्य सचिव असून जिल्ह्याचे अध्यक्ष हे जिल्हाधिकारी असून त्यात सदस्य म्हणून खासदार, आमदार, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जिल्हा परिषद सदस्य असणार आहेत. या कमिटीची बैठक सोमवारी नगर येथे होणार असून त्यात प्रस्तावित आराखडा तयार होऊन आधारभूत किंमत ठरवली जाऊन कार्यवाही होईल. या पाठीमागचा उद्देश कामात पारदर्शकता यावी व संबंधित शेतकर्‍याच्या बँक खात्यात ते पैसे वर्ग व्हावे त्यासाठी आदिवासी शेतकर्‍यांचे आधारकार्ड व बँक खाते क्रमांक नोंदविला जाणार आहे. हि प्रक्रिया व बैठक झाल्यानंतर खरेदीला सुरुवात करता येईल.
-सागर पाटील (उपप्रादेशिक व्यवस्थापक)
