गटशिक्षणाधिकारी यांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- येणारे शैक्षणिक वर्ष कधी सुरू होणार हे अनिश्चित असतानाच खासगी माध्यमाच्या सर्वच शाळांकडून पालकांना ‘फी’ चा तगादा, वाढीव ‘फी’ बाबत विचारणा होत आहे. यावर लगाम घालण्यासाठी राज्य सरकारने जिल्हास्तरावर सनियंत्रण समिती गठीत केली आहे. या समितीने आता तालुकास्तरावर गटविकास अधिकारी आणि नगर शहरात मनपा प्रशासन अधिकारी यांची नोडल अधिकारी नियुक्ती केली आहे. या तालुकास्तरावर असणार्‍या अधिकार्‍यांकडे पालकांना वाढीव फी आणि फी च्या तगाद्याबाबत तक्रार करता येणार आहे.
नगर शहरासह जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचे पेव फुटलेले आहे. दरवर्षी या शाळांकडून पालकांना फी वाढीचा दणका देण्यात येतो. यंदा करोना संसर्गामुळे मार्च महिन्यांच्या शेवटच्या आठवड्यापासून जिल्ह्यात कडकडीत बंद आहे. यामुळे सर्वच काही ठप्प झालेले असल्याने सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाने यंदा खासगी सर्वच माध्यमाच्या शाळांनी नियमित फी भरण्यास सवलत देण्यासोबत वाढीव फी न करण्याचे आदेश दिलेले आहेत.
यासाठी राज्य सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यात माध्यमिक आणि प्राथमिक या विभागातून प्रत्येकी एका उपशिक्षणाधिकारी यांची जिल्हास्तरावर स्वतंत्रपणे नोडल अधिकारी यांची नियुक्ती केली असून त्यांनी शाळांच्या फीचा विषय हाताळण्याचे आदेश दिलेले आहेत. त्यानुसार माध्यमिक शिक्षण विभागात शिक्षणाधिकारी रामदास हराळ आणि प्राथमिक शिक्षण विभागात उपशिक्षणाधिकारी विलास साठे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
दरम्यान, शहरासह तालुक्याच्या ठिकाणी असे प्रकार घडणार असल्याने सनियंत्रण समितीने जिल्ह्यातील सर्व बड्या शाळांसोबत पत्र पाठवून वाढीव फी न आकारणी बाबत सुचना दिल्या आहे. तालुकास्तरावर नोडल अधिकारी म्हणून गटशिक्षणाधिकारी म्हणून यांची निवड केली आहे. यांच्याकडे वाढीव फी अथवा फीच्या तगाद्यासंदर्भात तक्रार करण्याचे आवाहन शिक्षणाधिकारी रामदास हराळ यांनी केले आहे. यास नगर शहरात मनपा प्रशासन अधिकारी यांच्याकडे तक्रार करण्यास सांगण्यात आले आहे.
नगर शहरात पहिली तक्रार प्राप्त
नगर शहरातील पाईपलाईन (सावेडी) परिसरातील एका बड्या शाळेसंदर्भात वाढीव ‘फी’ मागणीची तक्रार प्राप्त झाली होती. मात्र, ही तक्रार एका संघटने मार्फत आली होती. वास्तवात वाढीव फी संदर्भात पालकांनी तक्रार करणे आवश्यक आहे. मात्र, तरीही संबंधीत संघटनेच्या तक्रारीवरून त्या शाळा व्यवस्थापनाला पात्र देण्यात येणार असून खुलासा घेण्यात येणार आहे.
– रामदास हराळ, प्रभारी शिक्षणाधिकारी, माध्यमिक विभाग.
