श्रीरामपूर (प्रतिनिधी) – राज्यातील साखर कामगारांच्या करोना लॉकडाऊन काळातील रजा सक्तीने भरून न घेता पगारी सुट्टी गृहीत धरून पगार अदा करण्यात यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय साखर कामगार फेडरेशनचे सरचिटणीस नितीन पवार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व कामगार मंत्री दिलीपराव वळसे पाटील, कामगार राज्य मंत्री बच्चू कडू यांच्याकडे केली आहे.
मुख्यमंत्री व कामगार मंत्री यांना पाठविलेल्या पत्रात श्री.पवार म्हटले आहे की, देशात आणि राज्यात करोना विषाणूचे थैमान सुरू आहे. करोना विषाणूचा संसर्ग टाळण्यासाठी लॉकडाऊन केले आहे. अशा परिस्थितीत राज्यातील सर्व उद्योग-व्यवसाय बंद झालेले आहेत.केंद्र आणि राज्य सरकारने लॉकडाऊनच्या काळात कोणत्याही कामगाराला कामावरून कमी करू नये अथवा कोणाचा पगार कपात करू नये असे आदेश दिलेले आहे.
राज्यात 245 साखर कारखान्यांमध्ये 2 लाखाहून आधिक साखर कामगार काम करीत आहेत. लॉकडाऊन व जमाव बंदीचा फटका साखर उद्योगालाही बसला आहे. परंतु सर्व नागरिकांचे आरोग्य व जीवन महत्वाचे असल्याने सरकारने कामगारांना लॉकडाऊन काळात सुट्टी देऊन कारखाने बंद ठेवण्यात आलेले आहेत. परंतु लॉकडाऊनच्या काळात कामगारांना कामावर येवु नये असे सांगून राज्यातील साखर कारखाना व्यवस्थापनाने सुट्या दिल्या. परंतु लॉकडाऊन काळातील पगार घेण्यासाठी कामगारांना सक्तीने रजा भरण्यास सांगितले जात आहे. साखर कामगारांच्या संचित हक्काच्या, आजारी आणि किरकोळ रजा तसेच पुढील जुलै 2020 ते जून 2021 वर्षातील रजा ही सक्तीने खतविल्या जात आहे.
व्यवस्थापनाचे मनमानीमुळे आताच कामगारांच्या रजा खर्ची पडल्यास कामगरांनी पुढे वर्षभर काय करायचे? साखर कामगारांचे पगार इतर उद्योगांच्या तुलनात्मक पाहिल्यास खुप कमी आहेत. तेही वेळेवर मिळत नाहीत. अशा परिस्थितीत लॉकडाऊन काळात कामगार कामावर येण्यास तयार असताना साखर कारखाना व्यवस्थापनाने सक्तीने घरी थांबण्यास सांगितले.
लॉकडाऊन कामावर आल्यास कारखाना कामगारांची संरक्षणात जबाबदारी घेण्यास तयार नव्हते. त्यामुळे 22 मार्च 2020 ते 3 मे 2020 दरम्यान आणि त्या पुढील कालावधीत करोना लॉकडाऊन मुळे सक्तीने सुटीवर पाठविण्यात आलेल्या राज्यातील साखर कामगारांच्या सक्तीने रजा भरून न घेता त्या कालावधीतील पगारी सुटी गृहीत धरून पगार अदा करण्यात यावा, असे आदेश राज्यातील सर्व सहकारी व खाजगी साखर कारखाना व्यवस्थापनास द्यावेत अशी मागणी करण्यात आली आहे. निवेदनाच्या प्रति राज्याचे कामगार आयुक्त व महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे अध्यक्ष-कार्यकारी संचालक यांना पाठवण्यात आल्या आहे.
