शिवशाही बसला पाच वर्षांत सहा हजार कोटींचा तोटा ः श्रीगोड
श्रीरामपूर (प्रतिनिधी)- एस. टी. महा मंडळाने प्राधिकरणाकडे दीडपट भाडेवाढीचा प्रस्ताव दाखल केला आहे, या प्रस्तावास प्रवासी महासंघाने विरोध केला आहे. राज्य परिवहन महामंडळाचे चुकीचे धोरण व शिवशाही बससेवेमुळे मंडळास गत पाच वर्षांत सुमारे 6 हजार कोटींचा तोटा झाला असून या तोट्याची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश प्रवासी महासंघाचे अध्यक्ष रणजित श्रीगोड यांनी केली आहे.
श्री. श्रीगोड तोट्याविषयी माहिती देताना म्हणाले, शिवशाही बस महामंडळाच्या ताफ्यात आल्यापासून एसटीचा तोटा वाढला आहे. लॉकडाऊनपूर्वी महामंडळाला दररोज 4.50 कोटी रुपये तोटा सहन करावा लागला. वर्षभरात 800 कोटी रुपयांचा तर संचयीत तोटा 6 हजार कोटींच्या आसपास गेला आहे. महातोट्यामुळे एसटीचे चाक खिळखिळे झाले आहे. केवळ ठेकेदाराचे हित जोपासण्यासाठी एसटीला खड्ड्यात घालण्याचे काम सुरू आहे.
प्रवासी महासंघाने एसटी वर्क्सचे मुकेश तिगोटे (इंटक) यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी श्रीगोड यांना माहिती देताना सांगितले की, महामंडळाने विविध 7 कंपन्यांमार्फत 997 खासगी शिवशाही बस सुरू केल्या आहेत. शिवशाहीमुळे पांढरा हत्ती पोसल्यासारखी अवस्था महामंडळाची झाली आहे. खासगी शिवशाहीला 13 रुपये ते 19.61 पैसे या दराने प्रवासी भाडे दिले जात असल्याने महामंडळाच्या तिजोरीवर भार पडत आहे. काही कारणास्तव बस रद्द झाली तरी ठेकेदाराला सरासरी 13 रुपये किलोमीटर प्रमाणे पैसे मोजावे लागतात.
यामुळे एसटीचा संचयीत तोटा वाढत आहे. शिवशाही बससाठी खासगी चालक कार्यरत आहेत. तर वाहक एसटी महामंडळाचा आहे. तोटा वाढत राहिला तर महामंड़ळ बुडाल्याशिवाय राहणार नाही. परिवहन कायदा 1950 या केंद्रीय कायद्याप्रमाणे परिवहन सेवा ना नफा ना तोटा तत्वावर चालविणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. ही जबाबदारी महामंडळ झटकण्याचा प्रयत्न करीत आहे. राज्य परिवहन महामंड़ळाने करोना लॉकडाऊनमुळे बससेवा बंद राहिल्यामुळे राज्यातील प्रत्येक आगारास मोठा आर्थिक तोटा झाला.
आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी व उत्पन्नवाढीसाठी मंडळाने प्राधिकरणाकडे दीडपट भाडेवाढीचा प्रस्ताव दाखल केला आहे. या प्रस्तावास प्रवासी महासंघाने विरोध केला आहे. 2015 ते 2020 या कालावधीमध्ये महामंडळाच्या अधिकार्‍यांना शिवशाही बसेस चालविण्याचा घेतलेला निर्णय व अन्य चुकीचे धोरण यामुळे तोट्यास सामोरे जावे लागत आहे. करोनाचे आर्थिक नुकसान व गत पाच वर्षांतील सहा हजार कोटीचा तोटा हे अपयश लपविण्याची धडपड राज्य परिवहन महामंडळाने करू नये. करोनामुळे राज्यातील जनता आर्थिक परिस्थितीने गोंधळून गेली आहे. तोटा आला की भाडेवाढ हा सोपा उपाय जनतेच्या माथी न मारता एसटीच्या आर्थिक नुकसानाची जबाबदारी राज्य शासनाने घेऊन तूट भरून काढावी, असे श्रीगोड म्हणाले.
राज्य परिवहन महामंडळाला आर्थिक उत्पन्न विधायक रचनेतून वाढविण्यासाठी व कायमस्वरुपी उपाययोजना व्हावी म्हणून राज्य प्रवासी महासंघ प्रयत्न करीत आहे. परंतु सत्य बाहेर येईल या भीतीपोटी संवाद चर्चा करण्यास अधिकारी प्रतिसाद देत नाहीत, असा आरोप प्रवासी महासंघाचे राज्य अध्यक्ष रणजीत श्रीगोड, महासचिव नंदकुमार कोरे (पुणे), सचिव गुरुनाथ बहिरट (पंढरपूर) यांनी केला आहे.
