श्रीरामपूर (प्रतिनिधी) – श्रीरामपूर पंचायत समितीचे गटनेतेपद रद्द करुन जिल्हाधिकार्‍यांनी नव्याने नियुक्ती दिलेल्या परवानगीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले. या याचिकेवर न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि एस. डी. कुलकर्णी यांनी स्थगिती देत प्रतिवाद्यांना नोटिस बजावली आहे.
श्रीरामपूर पंचायत समितीच्या काँग्रेसच्या संगीता सुनील शिंदे यांची 2017 मध्ये पाच वर्षांसाठी गटनेतेपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. या पदाला जिल्हाधिकार्‍यांनी मान्यता दिली होती. संगीता शिंदे या भाजपचे नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या गटाच्या आहेत. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष बाबासाहेब साळुंके यांना पं.स. गटनेतेपदी डॉ. वंदना मुरकुटे यांची नियुक्ती करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. जिल्हाध्यक्षांनी 4 जानेवारीला बैठक घेऊन मुरकुटे यांना नियुक्त केल्याचे जाहीर केले. डॉ. मुरकुटे यांची गटनेतेपदी नियुक्ती केल्याच्या प्रस्तावास जिल्हाधिकार्‍यांनी 6 जानेवारीला मान्यता दिली.
दरम्यान, 7 जानेवारीला पंचायत समितीच्या सभापती पदाची निवडणूक होती. त्यावेळी माजी गटनेत्या संगीता शिंदे आणि विद्यमान गटनेत्या वंदना मुरकुटे यांनी स्वतंत्रपणे व्हिप जारी केला. त्यानंतर एकमेकांविरोधात जिल्हाधिकार्‍यांसमोर अपात्रतेसाठी अर्ज दाखल केले. शिंदे यांनी अ‍ॅड. सिध्देश्वर ठोंबरे यांच्यावतीने खंडपीठात जिल्हाधिकार्‍यांच्या कार्यवाहीला आव्हान दिले. या याचिकेवर सुनावणी झाली असता खंडपीठाने जिल्हाधिकार्‍यांच्या आदेशाला स्थगिती दिली. प्रतिवादी राज्य सरकार, काँग्रेसच्या गटनेत्या वंदना मुरकुटे व जिल्हाधिकार्‍यांना नोटीस बजावली. पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनंतर होणार आहे.
