करोना संकटामुळे शाळांसमोरील अडचणी वाढल्या
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) जिल्ह्यातील खासगी शाळांना मागील तीन वर्षांतील शैक्षणिक प्रतिपूर्तीची कोट्यवधी रुपयांची रक्कम अजुनही मिळालेली नाही. त्यामुळे या शाळांच्या आर्थिक अडचणी वाढल्या असून मागणी करूनही त्यावर निर्णय झालेला नसल्याने या शाळा व्यवस्थापनामध्ये नाराजीचे वातावरण आहे.
दरम्यान, करोना संसर्गाच्या संकटकाळात शाळांनी फी घेणे थांबवले आहे. त्यामुळे सरकारने निदान मागील थकीत अनुदान तरी शाळांना द्यावे, अशी मागणी करण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील शाळांचे मागील तीन वर्षांतील कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान थकले आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित शाळांत त्यांच्या एकूण प्रवेश क्षमतेच्या 25 टक्के जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.
या जागांवर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील बालकांना प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. यासाठी या शाळांना शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती म्हणून परतावा देण्यात येतो. मात्र, मागील तीन वर्षांपासून जिल्ह्यातील शाळांना परतावा मिळालेला नाही.
2019-20 या वर्षांतील शंभर टक्के अनुदान थकीत आहे. याआधीच्या 2017-18 या वर्षातील 25 टक्के आणि 2018-19 या वर्षातील 70 टक्के असे मिळून तीन वर्षांचे एकूण 15 कोटी रुपये अनुदान थकीत आहे. याआधी शाळांनी हे अनुदान सरकारने द्यावे, यासाठी पाठपुरावा केला आहे. मात्र, राज्य सरकारने अद्याप दखल घेतलेली नाही.
अनुदान मिळत नसल्याने शाळांसमोरील अडचणी वाढल्या आहेत. राज्य सरकारने परिस्थितीचा विचार करून यातून मार्ग काढण्यासाठी लॉकडाऊनच्या कालावधीतील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क सरकारने शाळांना द्यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशनने केली होती. मात्र, निर्णय झालेला नसल्याने नाराजीचे वातावरण आहे.
ऑनलाईन प्रवेश
करोनाच्या संकटामुळे राज्यातील शाळा आणि महाविद्यालये बंद आहेत. या काळात राज्यातील सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांनी पालकांकडे शाळेच्या फीबाबत सक्ती करू नये, असे आदेश शिक्षण विभागाने दिले आहेत. यामुळे शाळांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. शिक्षण विभागाच्या आदेशानुसार शाळा सध्या फक्त विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन प्रवेश देत आहेत. त्यासाठी शाळांनी ऑनलाईन गुगल फॉर्म तयार केले आहेत. याद्वारे विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येत आहेत.
