पतसंस्थांसाठी सहकार नियम 35 ठरतो आहे अडचणीचा
Featured

पतसंस्थांसाठी सहकार नियम 35 ठरतो आहे अडचणीचा

Sarvmat Digital

स्वनिधीच्या 10 ऐवजी 20 पट ठेवींच्या मान्यतेची गरज

वीरगाव – राष्ट्रीयीकृत बँका,सहकारी-व्यापारी बँका यामधील घोटाळ्यांची मालिका प्रकाशात येत असताना ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्थांवर ठेवीदारांचा दिवसेंदिवस विश्वास वाढता असला तरी सरकारी धोरणे मात्र या चळवळीला मारक अशीच आहेत.

महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम कायदा कलम 144(24अ) अन्वये सहकारी पतसंस्थांचे आर्थिक निकष कसे असावेत याबाबत नियामक मंडळाने परिपत्रकच काढले आहे. संस्थेच्या अथवा ठेवीदारांच्या हितास बाधा आणण्याचे कामकाज दिसून आल्यास कामकाजास प्रतिबंध करण्याचे निर्देश सहकार निबंधकांना देण्यात आलेले आहेत. नियामक मंडळाने निर्देशित केलेल्या नियमांचे संस्थांनी काटेकोर पालन करून दरवर्षी अहवाल संस्थांना सादर करावा असेही निर्देश आहेत.

संस्थेने नियम 35 च्या मर्यादेत ठेवी स्विकाराव्यात, संस्थेचा सी.डी.रेशो हा 60 ते 70 टक्केच्या दरम्यान असावा. संस्थेचा ढोबळ एनपीए हा 10 टक्केपेक्षा अधिक नसावा. निव्वळ नफ्याचे खेळत्या भांडवलाशी प्रमाण 1 टक्क्यापेक्षा जास्त असावे. स्वनिधी खेळत्या भांडवलाच्या 5टक्केपेक्षा अधिक असावा. संस्था नफ्यात असावी. संचालक किंवा त्यांचे नातेवाईक यांचेकडील कर्ज एकूण कर्जाच्या 5 टक्केपेक्षा अधिक नसावे. संस्थेने रोखता व तरलता निधीचे उल्लंघन केलेले नसावे अशा अटी सहकारी पतसंस्थांना आहेत.

संस्थांचा स्वनिधी हा वसुल भागभांडवल, राखीव निधी, इमारत निधी व इतर निधी यांच्या एकूण बेरजेत असतो. याधीची सलग तिन वर्षे दुष्काळाची होती.पिकपाणीच नसल्याने कर्जभरणा नाही परिणामी थकबाकी वाढली. मागचे आणि आताचे राज्य सरकार या दोन्हींचाची भर शेतकरी कर्जमाफीवर राहिला.या घोषणा झाल्यापासून पतसंस्थांची थकबाकी तर अधिक प्रमाणात वाढली. वेगवेगळ्या बँकांचे घोटाळे सुरु झाल्यावर ठेवीदारांचा बँकांवरील विश्वास उडाल्याने पर्यायी मार्ग ठेवीदारांनी पतसंस्था हाच स्विकारला. अनेक पतसंस्थांचे ठेवींचे वाढलेले आकडे याची प्रचिती देतात.

सहकारी पतसंस्थांचा स्वनिधी वाढतो केवळ कर्जवाटप केल्याने. परंतु,गेली सलग तीन वर्षे मागील थकबाकी वसूल करण्यातच संस्थांची दमछाक झाली.शिवाय सोनेतारण वगळता अनेक संस्थांनी कर्जवाटपच केले नाही.पर्यायाने संस्थांचा स्वनिधी जैसे-थे च राहिला आणि ठेवीत मात्र वाढ झाली. इतर बँकांना एकूण स्वनिधीच्या 20 पट ठेवी स्विकारण्याची परवानगी आहे.पतसंस्थांना मात्र 10 पट हा मुद्दामहून लावलेला जाचक नियम वाटतो.

वाढलेल्या ठेवी आणि येणे कर्जाचे वाढते व्याज यामुळे सी.डी.रेशोही मर्यादेबाहेर जातो.फारच थोड्या संस्थांचा तो नियमीत आहे.थकबाकी वाढत चालल्याने ढोबळ एन.पी.ए.हा मोठ्या प्रमाणावर वाढला.संशयित बुडीत कर्जाचे प्रमाण वाढल्याने अनेक संस्थांचा तर तो 100 टक्केच्या दरम्यानदेखील असू शकतो.ठेवीत वाढ झाल्याने खेळते भांडवल वाढते मात्र कर्जवाटप नसल्याने नफा मिळत नाही.शिवाय अनुत्पादक कर्जाने तो अधिक घटतो.परिणामी निव्वळ नफ्याचे खेळत्या भांडवलाशी प्रमाणही अनेकांचे साध्य होत नाही.कर्जवाटप नसल्याने स्वनिधी खेळत्या भांडवलाच्या 5 टक्केपेक्षा अधिक असावा हे प्रमाणही जुळतच नाही.त्यामुळे पर्यायाने अनेक पतसंस्थांचे रोखता व तरलता निधीचे प्रमाण नियमानुसार जुळत नाही.

यातून मार्ग काढून पतसंस्था सक्षमीकरण करायचे असेल तर नियामक मंडळाने आपल्या फतव्यांमध्ये शिथीलता आणणे गरजेचे आहे.आमजनतेचा बँकांवरील विश्वास उडत चालल्याने त्यांचेसाठी पतसंस्था या विश्वासार्ह ठरत असूनही केवळ या चळवळीला त्रास देणे हा एकमेव उद्देश केंद्रासहित राज्यसरकारचाही दिसून येतो.

7/12 वरील कर्ज बिगरशेती
पतसंस्थांनी एकूण कर्जवाटपाच्या 20 टक्के कर्जवाटप शेतीसाठी करण्यास सहकार खात्याची परवानगी आहे. परंतु, कर्जवाटप करताना स्थावर गुंतवूनही घेतलेले कर्ज शेतीसाठी दिसत नाही. कारण ते पीककर्ज या प्रकारात येत नाही.त्यामुळे कितीही कर्जमाफीच्या घोषणा झाल्या तरी या घोषणेत पतसंस्था कर्जाचा समावेश होत नाही.कर्जमाफीच्या घोषणेने पतसंस्थांची थकबाकी मात्र वाढते.याचाही विचार शासनदरबारी होणे गरजेचे आहे.

Deshdoot
www.deshdoot.com