पालिकेचे कर आकारणी व वसुलीचे अधिकार कायम
Featured

पालिकेचे कर आकारणी व वसुलीचे अधिकार कायम

Sarvmat Digital

श्रीरामपूर जिल्हा सत्र न्यायालयाचा निकाल; अ‍ॅड. चुडीवाल यांची माहिती

श्रीरामपूर (प्रतिनिधी)- नगरपरिषदांचे करआकारणी व वसुलीचे अधिकार महाराष्ट्र म्युनिसिपल प्रॉपर्टी टॅक्स बोर्ड अ‍ॅक्टमधील तरतुदीनुसार काढून घेतले नसल्याचा निकाल श्रीरामपूर येथील जिल्हा सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश मोहंमद नासिर एम. सलीम यांनी दिला आहे, अशी माहिती अ‍ॅड. बी. एफ.चुडीवाल यांनी दिली.

श्रीरामपूर नगरपालिकेने 2014-2015 मध्ये घरपट्टीबाबत रिव्हीजन खासगी एजन्सी मार्फत केले होते. खासगी एजन्सी व्हॅल्युएशन करण्याचा नगरपरिषदेस अधिकार नाही. महाराष्ट्र म्युनिसीपल प्रोपर्टी टॅक्स अ‍ॅक्ट 2011 साली अंमलात आल्याने नगरपरिषदेचे बोर्डाच्या संमतीशिवाय टॅक्स वसुलीचे अधिकार काढून घेतले आहे असे जाहीर होऊन मिळण्यासाठी व नगरपरिषदेने घरपट्टी वसूल करु नये म्हणून समीत मुथ्था यांनी रिप्रेझेंटेटिव्ह स्वरुपात दावा दाखल करुन घरपट्टी वसूल करु नये म्हणून मनाईसाठी अर्ज दाखल केला होता.

वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय न्यायालयाने अर्ज फेटाळला होता. या निर्णयावर मुथ्था यांनी श्रीरामपूर येथील जिल्हा न्यायालयात केलेले किरकोळ दिवाणी अपील फेटाळताना नगरपरिषदेचे अ‍ॅसेसमेंटचे व व्हॅल्युएशनचे अधिकार काढून घेतले नाही असे स्पष्ट करताना अपीलकारांनी म्युनिसिपल कायद्याचे कलम 172 अ चा चुकीचा अर्थ लावून दावा दाखल केला आहे. वादीने दिवाणी दावा करण्यापेक्षा मॅजिस्ट्रेट फस्ट क्लास यांच्याकडे कलम 179 नुसार दाद मागणे आवश्यक होते. ते करता वादीने दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करावा असे कायद्यात अभिप्रेत नाही.

2011 च्या प्रोपर्टी टॅक्स बोर्डाने निरीक्षकाची भूमिका करावी, घरपट्टीबाबत योग्य ती पाऊले नगरपरिषदेने उचलली आहेत किंवा नाही हे पाहण्याचे अधिकार टॅक्स बोर्डास प्रदान करण्यात आले आहेत. तथापी टॅक्सबोर्ड अस्तित्वात आले नसेल तर सल्ल्यासाठी कोठे जावे, कोठे दाद मागावी हा प्रश्न आहे. वादी समीत मुथ्थांचा दावा किती चुकीचा आहे हे निकालपत्रात नमूद केले आहे. जिल्हा सत्र न्यायालयात नगरपालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ अ‍ॅड. बी. एफ. चुडीवाल यांनी बाजू मांडली व अ‍ॅड. सुहास चुडीवाल यांनी सहकार्य केले.

Deshdoot
www.deshdoot.com