थकीत बिले दिले तरच नऊ गावांना पाणी
Featured

थकीत बिले दिले तरच नऊ गावांना पाणी

Sarvmat Digital

महापालिका स्थायी समितीचा निर्णय : 59 कोटी थकले

अहमदनगर (प्रतिनिधी) – महापालिकेच्या पाणी योजनेतून पाणी घेणार्‍या सहा गावांतील पाणी पुरवठा सुरू करण्यास स्थायी समितीने तात्पुरती संमती दिली असली, तरी संबंधितांना चालू बिल आणि थकीतमधील एक बिल एकाचवेळी अदा करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यात त्यांच्याकडून देयक वेळेवर न मिळाल्यास त्यांचा पाणीपुरवठा कोणत्याही क्षणी बंद केला जाऊ शकतो.

महापालिका स्थायी समितीची सोमवारी सभापती मुदस्सर शेख यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा झाली. पाणी बिलाची थकीत रक्कम जमा न केल्यामुळे वरवंडी आणि पाच गावांच्या योजनेचा पाणीपुरवठासह खारेकर्जुने, शेडी पोखर्डी, हिंगणगाव, नागरदेवळे या गावांचा पाणीपुरवठा खंडित करण्यात आला आहे.

यासह शिंगवे, देहेरे, विळद या गावांकडेही मोठ्या प्रमाणात थकीत रक्कम आहे. मात्र या तीन गावांचा पाणीपुरवठा सुरू आहे. मात्र हे तीन वगळता इतर गावांचा पाणीपुरवठा खंडित करण्यात आलेला आहे. येथील ग्रामस्थ तसेच राजकीय दबाव यामुळे येथील पाणीपुरवठा पूर्ववत करावा, यासाठी महापालिकेवर दबाव होता. त्यामुळे या संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी हा विषय स्थायी समितीच्या सभेपुढे आणण्यात आला.

सर्व गावांकडील थकीत रक्कम जवळपास 59 कोटी दोन लाख 36 हजार एवढी आहे. महापालिकेने सातत्याने या साठी संबंधित ग्रामपंचायतींना नोटिसा दिल्या. जिल्हा परिषदेला पत्र देऊन थकित देयके अदा करण्याची मागणी केली. एवढेच नव्हे, तर जिल्हाधिकार्‍यांच्या उपस्थितीत बैठकाही झाल्या. मात्र कोणताही फरक पडत नसल्याने पाणीपुरवठा बंद करण्यात आल्याचे सभेत पाणीपुरवठा विभागाचे अभियंता महादेव काकडे यांनी सांगितले.

स्थायी समितीने गावाला पाणी मिळणे आवश्यक असल्याचा विचार करून या गावांना पुन्हा एकदा संधी दिली आहे. यामध्ये चालू बिलाची रक्कम दरमहा अदा करतानाच त्या सोबत मागील थकित रकमेतील एक बील अदा करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसे ग्रामपंचायतींना कळविण्यात येणार आहे. चालू आणि थकीतमधील एक बिल अदा न झाल्यास पाणीपुरवठा पुन्हा खंडित करण्यात यावा, असा ठराव समितीने केला आहे.

महापालिकेत कायदेशीर सल्लागार म्हणून काही वकिलांची नियुक्ती करावयाची आहे. सध्या महापालिकेत 11 वकील असून, त्यातील तिघे कमी करून नवीन तिघांची नियुक्ती करण्याचा हा विषय होता. आतापर्यंत अकरा वकिलांची कामगिरी, महापालिकेच्या बाजूने निकाल लागण्याचे प्रमाण कोणाचे जास्त आहे, अशी मागिती सादर करण्यात आली. ज्यांचे काम साठ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, अशांना महापालिकेच्या पॅनेलवरून काढून त्या रिक्त जागांवर तीघे घेण्याचे ठरले. मात्र अर्ज करणारे सात वकील आहेत. त्यामुळे तिघे कोण घ्यायचे, याचे अधिकार सभापती शेख यांना देण्यात आले.

वकिलांची शिफारस कशासाठी ?
‘टीडीआर’ची प्रकरणे करण्यासाठी वकिलाचा अहवाल आवश्यक असतो. ही प्रकरणे करण्यासाठी नगररचना विभागातील कर्मचारी ठराविक वकिलांना भेटण्याचा आग्रह जागा मालकांना करत असतात. असेच एका प्रकरणात कर्मचार्‍यांनी सुचविलेल्या वकिलाने 14 हजार रुपये शुल्काची मागणी केली, तर दुसर्‍या वकिलाने केवळ दोन हजार 700 रुपयांत हे काम केल्याचे नगरसेवक गणेश भोसले यांनी भरसभेत निदर्शनास आणून दिले. नगररचनाकारांना त्यांनी यावरून धारेवर धरले. यामुळे नगररचना विभागातील कर्मचारी आणि वकील यांच्यातील लागेबांधेही समोर आले.

मुद्दल सात कोटी, व्याज 52 कोटी…
महापालिकेच्या पाणी योजनेवरून पुरवठा होणार्‍या ग्रामपंचायतींकडे 59 कोटींची थकीत रक्कम असली, तरी त्यातील मुद्दल केवळ सात कोटी आहे. उर्वरित रक्कम वेळेत पाणी बिल अदा न केल्यामुळे व्याज आणि दंडाची असल्याचे समोर आले.

Deshdoot
www.deshdoot.com