‘निळवंडे, कुकडी कालवे अन् साकळाई’ निधी मिळावा
Featured

‘निळवंडे, कुकडी कालवे अन् साकळाई’ निधी मिळावा

Sarvmat Digital

खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांची जलसंपदामंत्री पाटील यांच्याकडे मागणी

अहमदनगर (प्रतिनिधी)- जिल्ह्यातील साकळाई उपसा सिंचनातील सर्व्हेच्या कामास मंजुरी मिळावी, कुकडी डाव्या तलावाच्या दुरुस्तीसाठी व उर्ध्व प्रवरा (निळवंडे-2) प्रकल्पासाठी निधी मिळावा, अशी मागणी नगरचे खा. डॉ. सुजय विखे यांनी राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांची मंगळवारी मुंबई भेट घेऊन केली.

खा. डॉ. विखे यांनी काल जलसंपदा मंत्री पाटील यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान निळवंडे येथील उर्ध्व प्रवरा प्रकल्पावर सहा तालुके पाण्यासाठी आधारलेले आहेत. मुख्य धरणाचे काम पूर्ण झाले असून पूर्ण क्षमतेने पाणी साठवले जात आहे. परंतु कालव्यांच्या रखडलेल्या कामांमुळे पाण्याचा पुरवठा शेतकर्‍यांना होत नाही. यामुळे तातडीने निर्णय होऊन प्रकल्पातील कालवे कामांसाठी निधी मंजूर करण्यात यावा, अशी मागणी केली.

तसेच कुकडी येथील कालव्यांच्या निकृष्ट दर्जामुळे कालव्यांतून पूर्ण क्षमतेने पाण्याचा विसर्ग करता येत नाही व यामुळे अनेक गावांना पाणी मिळत नाही, ही बाब जलसंपदा मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देत कुकडी येथील कालव्यांच्या दुरुस्ती कामांसाठी विशेष निधी मिळावा, अशी विनंती केली.

साकळाई उपसा सिंचन प्रकल्पातील सर्व्हेक्षणाचाही विषय यावेळी उपस्थित केला. श्रीगोंदा व नगर तालुक्यातील शेतकरी या प्रकल्पासाठी अनेक वर्षांपासून मागणी करत आहेत. उपसासिंचन प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी उपलब्ध होऊन शेतकर्‍यांची चिंता मिटू शकते. तसेच या प्रकल्पाच्या सर्व्हेक्षणासाठी संबंधित प्रशासकीय विभाग आणि शासनाकडे मागणी करूनही सर्व्हेक्षणासाठी लागणारा निधी मंजूर करण्यात आला नाही, ही बाब मंत्री पाटील यांच्या निदर्शनास आणून दिली.

उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांची मंत्रालयात भेट घेऊन विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सोयी सुविधेसाठी उभारण्यात आलेल्या पुणे विद्यापीठाच्या उपकेंद्राच्या कामाबाबत खा.डॉ. विखे यांनी चर्चा केली. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे नागपूर व नगर असे दोन उपकेंद्र असून, 2006 पासून ही उपकेंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. बाबुर्डीघुमट (ता.नगर) येथील 32 हेक्टर 93 आर गायरान जमिनीचे क्षेत्र विद्यापीठाला हस्तांतरित करण्यात आले. 2014 साली मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये या उपकेंद्राला मान्यता देण्याचा निर्णय घेऊन, येथील 90 शिक्षक तसेच 179 शिक्षकेतर कर्मचारी पदे तसेच इतर भांडवल व महसूल मुद्द्यांचा समावेश त्यामध्ये होता. या सर्व प्रलंबित विषयांमुळे नगरमधील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीला मिळणारी चालना कमी झाली असल्याचे उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या निदर्शनास आणून दिले.

Deshdoot
www.deshdoot.com