अर्थसंकल्पात पुरेसा निधी मंजूर न झाल्याने लाभक्षेत्रातील शेतकर्‍यांची नाराजी
राहाता (तालुका प्रतिनिधी)- उत्तरनगर जिल्ह्याच्या जिरायती भागाला वरदान ठरणार्‍या निळवंडे धरण कालव्यांच्या कामांसाठी महाविकास आघाडी सरकारच्या अर्थसंकल्पात अवघ्या 105 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याने कालव्यांच्या कामात पुन्हा एकदा निधी उपलब्धतेचा अडथळा निर्माण होण्याची चिंता लाभक्षेत्रातील शेतकर्‍यांनी व्यक्त केली आहे. निळवंडे धरणाबाबत सरकारची उदासिनताच दिसून आल्याची प्रतिक्रिया एका पत्रकाद्वारे व्यक्त करण्यात आली आहे.
राहाता तालुका कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे उपसभापती वाल्मिकीराव गोर्डे माजी सरपंच ज्ञानदेव घोरपडे सुभाषराव गमे निळवंडे उजवा कालवा संघर्ष समितीचे भारत गिते यांनी प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकात म्हणले आहे की,महाविकास आघाडी सरकारचा अर्थसंकल्प नुकताच सादर झाला. राज्यातील रखडलेल्या जलसिंचन प्रकल्पांसाठी 10 हजार 35 कोटी रुपयांची तरतूद केल्याची घोषणा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली. प्रत्यक्षात मात्र प्रकल्पानिहाय निधीची तरतूद पाहिली तर निळवंडे धरण कालव्यांच्या कामासाठी अवघे 105 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
निळवंडे कालव्यांची काम पूर्ण होण्यासाठी हा निधी पुरेसा नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. यापूर्वीच्या युती सरकारने मात्र नाबार्डच्या 70 कोटी रुपयांच्या कर्जासह 275 कोटी रुपयांच्या निधीची उपलब्धता करुन दिली होती. केंद्र सरकारचेही यासाठी सहकार्य मिळाले होते याची आठवण या पत्रकात करुन देतानाच निळवंडे धरणाचे काम पूर्ण झाले, मात्र निधी अभावी रखडलेली कालव्यांची कामे पूर्ण होवू शकली नाहीत. त्यामुळे लाभक्षेत्राला सिंचनासाठी व पिण्यासाठी अद्यापही पाण्याची प्रतिक्षाच होतीच.
तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि माजी मंत्री आ.राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पुढाकार घेवून माजी मंत्री मधुकर पिचड यांच्या सहकार्याने कालव्यांच्या कामातील सर्व अडथळे दूर करुन कालव्यांच्या कामाना सुरुवात केली व भरीव निधीची तरतूद केल्याने कामही सुरू झाल्याने शेतकर्‍याच्या आशा पल्लवीत झाल्या होत्या. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातही ही काम गतीने पुढे जातील, तसेच कालव्यांची कामे पूर्ण होण्यासाठी आवश्यक असलेला निधी सरकारकडून उपलब्ध होईल अशी अपेक्षा लाभक्षेत्रातील शेतकरी बाळगून होते मात्र अर्थसंकल्पात निळवंडे कालव्यांसाठीच अवघे 105 कोटी रुपये मंजूर झाल्याने लाभक्षेत्रातील शेतकर्‍यांचा भ्रमनिरास झाला असल्याची नाराजी पत्रकातून व्यक्त करण्यात आली.
नाबार्डचे 70 कोटी रूपयांचे कर्ज हे यापुर्वीच मंजूर झाले असल्याने महाविकास आघाडी सरकारचे यामध्ये श्रेय नसल्याचे सांगण्यात आले. वास्तविक गेली अनेक वर्षे निळवंडे धरणाच्या कामातून ज्यांनी आपली राजकीय पोळी भाजून घेतली आणि या धरणाचे काम आम्हीच पूर्ण करणार असे सांगत असंख्य निवडणूका जिंकणारे संगमनेरचे तालुक्याचे लोकप्रतिनिधी महाविकास आघाडी सरकारमध्ये मंत्री आहेत. राहुरी अकोले, कोपरगाव, या लाभक्षेत्रातील लोकप्रतिनिधीही हे महाविकास आघाडीचेच प्रतिनिधीत्व आता करतात, या मतदारसंघाचे खासदारही शिवसनेचेच आहेत, असे असतानाही निळवंडे धरण कालव्यांच्या कामांना पुरेसा निधी उपलब्ध होण्यासाठी मोठया प्रयत्नांची गरज होती आशी अपेक्षा पत्रकात व्यक्त करण्यात आली.
निळवंडे धरण कालव्यांच्या कामासाठी अर्थसंकल्पात भरीव निधीची तरतूद होणे अपेक्षित होते. कालव्यांच्या कामांसाठी शिर्डी संस्थानकडून पाचशे कोटी रुपयांची उपलब्धताही व्हावी याकरीता आपण नाशिक विभागीय बैठकीप्रसंगी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना प्रत्यक्ष भेटून विनंती केली होती. परंतू अर्थसंकल्पात निळवंडे कालव्यांच्या कामांसाठी पाहिजे तेवढा निधी मंजूर झाला नाही. या कालव्यांच्या कामांना निधी मिळावा म्हणून आपला पाठपुरावा सुरुच राहिल. सरकारपातळीवर अधिकचा निधी मिळावा म्हणून प्रयत्न करणार आहेे.
– राधाकृष्ण विखे पाटील
आमदार शिर्डी विधानसभा
