Wednesday, April 24, 2024
Homeनगरजागतिक पातळीवरील कार्बन क्रेडिट योजना पुन्हा सुरू करण्याची गरज

जागतिक पातळीवरील कार्बन क्रेडिट योजना पुन्हा सुरू करण्याची गरज

ऑनलाईन खरीप पीक संरक्षण परिसंवादात माजी आमदार नरेंद्र घुले पाटील यांचे प्रतिपादन

नेवासा (तालुका प्रतिनिधी)- हवा, पाणी व ध्वनी प्रदूषण रोखण्यासाठी काम झाल्यास मानवाचे पृथ्वीवरील जगणे अधिक सुसह्य होईल. जागतिक पर्यावरण दिनाच्या निमित्ताने वसुंधरेच्या रक्षणाचा संकल्प सर्वांनी करावा साखर कारखान्याच्या माध्यमातून उसाच्या भुस्स्यापासून वीज निर्मिती करणार्‍या सहवीज निर्मिती प्रकल्पाला प्रोत्साहन देण्यासाठी जागतिक पातळीवरील कार्बन क्रेडिट योजना पुन्हा सुरू करण्यासाठी राज्य व केंद्र शासनाने प्रयत्न केले पाहिजेत,असे प्रतिपादन दहिगाव-ने कृषी विज्ञान केंद्राचे अध्यक्ष माजी आमदार नरेंद्र घुले पाटील यांनी केले.

- Advertisement -

नेवासा तालुक्यातील भेंडा येथील श्री. मारुतराव घुले पाटील शिक्षण संस्थेच्या दहिगाव-ने कृषी विज्ञान केंद्राच्यावतीने जागतिक पर्यावरण दिनाचे औचित्य साधून आयोजित केलेल्या ऑनलाईन खरीप पीक संरक्षण परिसंवाद कार्यक्रमात शेतकर्‍यांना मार्गदर्शन करताना श्री.घुले बोलत होते. श्री.घुले पुढे म्हणाले, ग्लोबल वार्मिंगमुळे तपमान वाढते आणि बर्फ वितळून समुद्रातील पाण्याची जलपातळी वाढून येणार्‍या महापुराने कोट्यवधींचे नुकसान होते.हे ग्लोबल वार्मिंग थांबविण्यासाठी वृक्षलागवड आणि जंगल संवर्धनाला महत्त्व दिले पाहिजे. शेतामध्ये बांध-बंदिस्ती नसल्याने पावसामुळे शेकडो इंच सुपीक माती वाहून जाते. एक इंच सुपीक माती तयार होण्यासाठी हजारो वर्षे लागतात. त्यामुळे जमिनीची धूप थांबविण्यासाठी मोठे बांध ठेवावेत, बांधावर झाडे लावावीत.

पर्यावरण संतूलन राखण्यासाठी सेंद्रिय खते, वृक्ष लागवड, मृदा व जलसंधारणाचे उपाय, फळबागेसाठी मधुमक्षिका पालन करावे. शहरातील उद्योग-धंद्याचे स्थानीय विकेंद्रीकरण केले पाहिजे. जेणेकरून शहरी भागातील लोकसंख्या घनतेवर नियंत्रण साधता येईल आणि त्यातून कोव्हिड-19 सारख्या भविष्यातील विषाणू संसर्ग रोगाचे नियंत्रण करणे सोपे होईल.

भारतीय कृषी संशोधन परिषद (आयसीएआर) अटारी झोन-8 पुणेचे संचालक डॉ.लाखन सिंग यांनी जैव-विविधता, वृक्ष लागवड, मृदा व जल जलसंधारणाचे उपाय इ. विषयांवर मार्गदर्शन केले. भारतीय ऊस संशोधन संस्था लखनऊ विभागीय केंद्र प्रवरानगर येथील शास्त्रज्ञ डॉ. योगेश थोरात यांनी हुमणी कीड नियंत्रण, महात्मा फुले कृषी विद्यापिठाचे पुणे येथील कृषी महाविद्यालयाचे प्रा. डॉ.संतोष कुलकर्णी यांनी टोळ कीड जनजागृती तर दहीगाव-ने कृषी विज्ञान केंद्राचे पीकसंरक्षण शास्त्रज्ञ माणिक लाखे यांनी ‘लष्करी अळी व्यवस्थापन’ या विषयावर मार्गदर्शन केले.

कृषी विज्ञान केंद्राचे प्रमुख डॉ.शामसुंदर कौशिक यांनी कार्यक्रमाच्या प्रास्तविकात केंद्रा मार्फत चालू असलेल्या विविध कार्यक्रमाची माहिती दिली. तसेच जैविक खते व जैविक कीडनाशके यापासून होणारे फायदे व त्यांचा पर्यावरणास पूरक वापर याबद्दल माहिती दिली. लोकनेते मारुतराव घुले पाटील ज्ञानेश्वर साखर कारखान्याचे अध्यक्ष माजी आमदार चंद्रशेखर घुले पाटील, उपाध्यक्ष माजी आमदार पांडुरंग अभंग, संचालक काशिनाथ नवले,कार्यकारी संचालक अनिल शेवाळे, शिक्षण संस्थेचे सहसचिव काकासाहेब शिंदे, जलमित्र सुखदेव फुलारी, मंडल कृषी अधिकारी गिरीश बिबवे, प्रगतिशील शेतकरी बाळासाहेब मरकड, बाळासाहेब लिंगायत, कृषी विज्ञान केंद्राचे सर्व शास्रज्ञ, कृषी विभागातील अधिकारी व कर्मचारी तसेच शेतकरी या ऑनलाईन परिसंवदामध्ये सहभागी झाले होते. सचिन बडधे यांनी सूत्रसंचालन केले तर राहुल कावळे यांनी आभार मानले.

काय आहे कार्बन क्रेडिट योजना…
कार्बन क्रेडिट किंवा ट्रेंडिंगचा सरळ अर्थ हवेतील कार्बनचा व्यापार करणे होय. कार्बन क्रेडिट ही आंतरराष्ट्रीय उद्योगात कार्बन उत्सर्जन नियंत्रण योजना आहे. या माध्यमातून कार्बन उत्सर्जन नियंत्रित केले जाते. याला प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यास मुद्रेशी जोडण्यात आले आहे. कार्बन डायऑक्साइड आणि ग्रीन गॅसेसचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी क्योटो करारात 2 मार्ग सुचविले आहेत.त्यापैकी विकसित देशांनी कमी प्रदूषण करणारे तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी त्यात पैसा गुंतवावा.अन्यथा बाजारातून कार्बन क्रेडिट खरेदी करावे. अर्थातच विकसित देशातील कंपन्या ग्रीन हाउस गॅसेसचे प्रमाण कमी करू शकत नसल्यास ‘क्योटो प्रोटोकॉल‘मध्ये त्यांच्यासाठी विकसनशील देशांकडून कार्बन क्रेडिट खरेदीचा एक पर्याय देण्यात आलेला आहे.

- Advertisment -

ताज्या बातम्या