सहकार कायद्याची पायमल्ली; तुकाराम दरेकर यांचा आरोप
श्रीगोंदा (तालुका प्रतिनिधी) – नागवडे सहकारी साखर कारखान्याने सहकार कायद्यातील कलम 26 (2) (अ) (ब) ची पायमल्ली करून नागवडे सहकारी साखर कारखान्याच्या 22 हजार 735 पैकी 13 हजार 146 सभासदांना अक्रियाशील ठरवून त्यांना प्रारूप मतदारयादीतून वगळले आहे. अक्रियाशील होण्याची कारणे कारखान्याने सभासदांना कळू न देता 13 हजार सभासदांच्या डोक्यात झोपेत दगड घालण्याचे काम केल्याचा आरोप कारखान्याचे माजी उपाध्यक्ष प्रा. तुकाराम दारेकर यांनी केला आहे.
प्रा. दरेकर म्हणाले, 97 व्या घटना दुरुस्तीनंतर महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( सुधारणा ) अधिनियम, 2013 अस्तित्वात आला व या अधिनियमान्वये सहकारी संस्थेतील सभासदांचे दोन प्रकार निर्माण केले गेले. ज्या सभासदांकडे संस्थेची कोणत्याही प्रकारची बाकी नाही, जे कारखान्याला पांच वर्षातून किमान एकदा ऊस पुरवितात, जे पाच वर्षातून किमान एका वार्षिक सभेला हजर राहतात अशा सभासदांना क्रियाशील आणि उरलेल्यांना अक्रियाशील सभासद समजले जाते. सन 2013 च्या सुधारीत सहकारी संस्थांच्या अधिनियमात कलम 26 (2) (ब) मध्ये अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे की, दरवर्षी 31 मार्च रोजी आर्थिक वर्ष संपल्याबरोबर वरील निकष विचारात घेऊन कारखाना जे 1 रजिस्टरमध्ये क्रियाशील सभासदांची नोंद करेल आणि जे 2 रजिस्टरमध्ये अक्रियाशील सभासदाची नोंद करेल.
त्यांनतर अक्रियाशील सभासदांना 30 एप्रिल पर्यंत नमुना डब्ल्यू मध्ये अक्रियाशील असल्याचे कळविले जाईल व त्याने अक्रियाशीलतेच्या कारणाचे निराकरण केले तर त्याला क्रियाशीलमध्ये वर्ग केले जाईल. श्रीगोंदा साखर कारखान्याने दि. 30 एप्रिल 2015 पर्यंत पहिल्या वर्षाची नमुना डब्ल्यू ची नोटीस दिली असती तर अक्रियाशील सभासद सन 2015-16, 2016-17,2017-18 आणि 2018-19 या आर्थिक वर्षात सतर्क राहून त्यांनी ऊस पुरवठा, वार्षिक सभेची हजेरी आणि थकबाकी या बाबतच्या पूर्तता करून त्यातील अनेकजण सक्रीय झाले असते व 13 हजार सभासदांच्यावर आज जे गंडांतर आले आहे ते आले नसते.
नागवडे साखर कारखान्याने पांच वर्षात एकदाही सहकार कायद्याच्या कलम 26 (2) (ब) आणि नियम 20 (अ)(2) चे पालन न केल्यामुळे यामध्ये एकाही सभासदाचा दोष नाही. गेली पांच वर्षे अशा नमुना डब्ल्यू च्या पांच नोटिसा अक्रियाशील सभासदांना द्यावयास हव्या होत्या. परंतु कारखान्याने एकदाही अशी नोटीस दिलेली नाही. म्हणून कारखान्याने आपली चूक मान्य करून सर्वांना मतदार करून घ्यावे अशी मागणी प्रा. दरेकर यांनी केली आहे. 500 रुपयांचा शेअर्स 10 हजार रुपये करण्यात आला, परंतु त्यावर दमडीचा लाभांश सभासदांना दिलेला नाही.
अनेकांचे शेअर्स दहा हजार पूर्ण करून घेतले आणि ऊस आला नाही म्हणून त्यांना मतदारयादीतून वगळले. मग त्यांचे पैसे कशासाठी भरून घेतले? अनेक कारखान्यांनी 2900 रुपयांपर्यंत भाव दिले. नुकसान टाळण्यासाठी सभासदांनी दुसरीकडे ऊस दिले. याला जबाबदार कोण? अनेकांच्या ऊसाच्या नोंदी घेतल्या पण ऊस आणण्यास टाळाटाळ केली याला कारखाना जबाबदार नाही का? नागवडे कारखान्याने 97 व्या घटनेच्या आड दडण्यापेक्षा त्या घटनेतील तरतुदी आम्ही पाळल्या नाहीत हे कबूल करून, सभासदांना न्याय द्यावा, असेही प्रा. दरेकर म्हणाले.
