केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांचे डॉ. सुजय विखेंना आश्वासन
कर्जत (तालुका प्रतिनीधी) – कर्जत व श्रीगोंदा तालुक्यांतील शेतकर्‍यांच्या मानगुटीवर बसलेले इको झोनचे भूत लवकरच उठणार असून 10 किमी असलेले अंतर कमी होऊन ते 400 मीटर होणार आहे. यासाठी भाजपचे खासदार डॉ सुजय विखे पाटील यांनी पुढाकार घेत केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांची भेट घेऊन त्यांना लेखी निवेदन दिले. शेतकर्‍याना होणार्‍या त्रासाची कैफीयत मांडली. यावर प्रकाश जावडेकर यांनी देखील याबाबत लवकरच अध्यादेश काढू असे अश्वासन दिले आहे.
कर्जत व श्रीगोंंदा तालुक्यांमध्ये माळढोक प्रकल्पामुळे नॅशनल ग्रीन ट्रायब्युनल विभागाकडून आरक्षित केलेल्या जमिनींचे 10 किमी अंतरावर सध्या इको झोन लावण्यात आले आहे. या दोन्ही तालुक्यांमध्ये मिळून हजारो एकर क्षेत्राचा यात समावेश आहे. यामुळे कोणतेही काम शेतकर्‍यांना या परिसरातील त्यांच्या हक्काच्या जमिनीत करता येत नाही. केल्यास तो कायद्याने गुन्हा ठरत आहे. तसेच या परिसरात कोणतेही शासकीय काम किंवा योजना राबविता येत नाही.
यासाठी वनविभागाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. या नियमामुळे वनविभागाचे अधिकारी कसलीही परवानगी देत नाहीत. यामुळे कोणतीच विकास कामे देखील येथे करता येत नाही. कर्जत तालुक्यातील अनेक रस्त्यांची कामे बंद पडली आहेत किंवा थांबली आहेत.
निवडणुकीपूर्वी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांना अनेक ठिकाणी शेतकर्‍यांनी हा प्रश्न सोडवा अशी मागणी करुन लेखी निवेदन दिले होते.
यामुळे खा. विखे यांनी या प्रश्नाबाबत सतत दिल्लीमध्ये पर्यावरण मंत्रालय येथे पाठपुरावा केला आहे. त्याच अनुषंगाने त्यांनी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जववडेकर यांची भेट घेऊन त्यांच्या सोबत या विषयावर चर्चा केली. त्यांना येथे येत असलेल्या अडचणी सांगितल्या आणि यावर उपाय योजना तातडीने करण्याची गरज असल्याचे सांगितले. तेव्हा श्री. जावडेकर यांनी याची दखल घेत संबंधित अधिकार्‍यांसमवेत चर्चा केली आणि याबाबत सकारात्मक पाऊल उचलून हे इको झोन जे 10 किमी अंतरावर आहे ते 400 मीटर अंतरावर आणू असे आश्वासन श्री. विखे यांना दिले.
माळढोक पक्षी अभयारण्य असल्याचे सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात कर्जत व श्रीगोंदा तालुक्यांत माळढोक पक्षी अनेक वर्षांमध्ये आढळलेला नाही. यामुळे जर येथे पक्षीच नसेल तर येथे त्या पक्ष्याचे आरक्षण ठेवू नका अशी मागणी शेतकरी आणि उद्योजक करीत आहेत. माळढोक आरक्षणामुळे शेतकर्‍यांना शेती करताना अडचणी येत आहेत. विहीर खोदकाम करताना त्यांना ब्लास्टिंग करता येत नाही; तसेच त्यांच्या शेतजमिनीचे मालक असूनही खरेदी विक्रीसाठी अनेक वेळा अडचणी येत आहेत. यासह कोणताही प्रकल्प त्यांना उभा करता येत नाही. तसेच मोठ्या प्रमाणात असलेले गौणखनिजचे उद्योग अडचणीत आहेत. यामुळे हे इको झोन उठवावे अशी मागणी शेतकरी अनेक दिंवसांपासून करीत आहेत.
