आ. विखे पाटील यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
लोणी (प्रतिनिधी)- कोरोना संकटावर मात करताना राज्य सरकारकडून शेतकरी जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित केला गेला आहे का? असा प्रश्न उपस्थित करतानाच आगामी खरीप हंगाम लक्षात घेवून शेतकर्‍यांच्या हितासाठी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून मागण्या केल्या आहेत.
कर्जाचे पुनर्गठन करुन बी-बियाणे, औषधे आणि खतांसाठी शेतकर्‍यांना अनुदान द्यावे. फळ पिकांबरोबरच भाजीपाल्यावर प्रक्रीया उद्योगांना अनुदान देण्याबरोबरच शेतीमालाच्या विक्रीसाठी जिल्ह्यांच्या सिमा मोकळ्या कराव्यात आणि ऊस तोडणी मजुरांनाही त्यांच्या गावी पोहचविण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने तात्काळ निर्णय करावेत, अशा महत्वपुर्ण मागण्या माजीमंत्री आ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे केल्या आहेत.
कोरोनाच्या आपत्तीनंतर राज्यातील कृषी क्षेत्रापुढे निर्माण झालेल्या अडचणी आणि यावर उपाययोजनेबाबत सरकारने तातडीने निर्णय करावेत म्हणून आ. विखे पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात कृषि व पणन विभागाच्या नियोजनशून्य कारभाराचा मोठा फटका शेतकर्‍यांना बसला असल्याची खंत व्यक्त केली. शहरांबरोबच ग्रामीण शेतकरीही महत्वाचा आहे. ही जाणीव करुन देतानाच सरकार उदासीनतेमुळेच राज्यातील शेतकरी उद्ध्वस्त झाला असल्याची बाब निदर्शनास आणून दिली आहे.
लाखांचा पोशिंदा म्हणून शेतकर्‍यांना या संकटाच्या काळात राज्य सरकारने दिलासा देण्याची गरज आहे. मात्र शासनाच्या अनुदानावर ज्या व्यवस्था पोसल्या जात आहेत त्यांनीच शेतकर्‍यांकडे पाठ फिरवली असल्याने हे मोठे दुर्दैव आहे. कृषि व पणन विभागाने समन्वय करुन या संकटाच्या काळात शेतकरी ते ग्राहकही योजना प्रभावीपणे कार्यान्वित करण्याची गरज होती; पण ते होवू न शकल्यामुळे शेतकर्‍यांचा माल ग्राहकांपर्यंत पोहचू शकला नाही. राज्यात कोल्ड स्टोअरेज, पॅकींग, ग्रेडींग व प्रक्रीयेच्या अपुर्‍या व्यवस्थेमुळे शेतकर्‍यांना आपला माल शेतातच नांगरणी करुन मातीमोल करावा लागला.
अत्यावश्यक सेवेच्या नावाखाली जर इतर दुकानांना सरकार आता परवानगी देतच असेल तर शेतकर्‍यांनाही शहरांमधील मैदाने व मोकळ्या जागा भाजी आणि फळ विक्रीसाठी उपलब्ध करुन देण्याची मागणी आ. विखे पाटील यांनी केली आहे. कृषि विभागाचे योग्य मार्गदर्शन शेतकर्‍यांना मिळत नसल्यामुळे शहरांमध्ये कृषी माल घेवून जाणार्‍या शेतकर्‍यांना पोलिसी अत्याचार सहन करावे लागतात व शेतमालाची नासाडी होवून आर्थिक भूर्दंड सहन करावा लागत असल्याचे ते म्हणाले.
परप्रांतीय कामगारांबरोबरच ऊस तोडणी मजुरांचा प्रश्नही गांभिर्याने घ्यावा. दूध उत्पादक शेतकर्‍यांची होणारी लुट थांबवावी आणि कुक्कुटपालन व्यावसायिकांनाही तातडीने विशेष पॅकेज जाहीर करण्याबरोबरच केंद्र सरकारने लॉकडाऊनच्या काळात दिलेल्या मार्गदर्शक सुचनांची राज्य सरकारने तातडीने अंमलबजावणी करावी, अशी मागणीही आ. विखे पाटील यांनी पत्रात केली आहे.
