पहिल्या टप्प्यात गृह, आरोग्य, शिक्षण, पाणीपुरवठा विभागातील भरती प्रक्रिया
मुंबई- विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी आणि अनेक लोकप्रतिनिधींनी केलेला पाठपुरावा तसेच समितीने दिलेल्या अहवालानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारनं महापोर्टल बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. फडणवीस सरकारच्या काळात महापोर्टलद्वारे सरकारी नोकरभरती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
यापुढे शासनाच्या विविध विभागांच्या गट क आणि गट ड च्या पदभरतीसंदर्भात परीक्षांकरिता नवीन निविदा प्रक्रिया राबण्यिात येऊन सर्व्हीस प्रोव्हायडरने करण्याची कार्यवाही महाआयटीमार्फत करण्यात येणार आहे. यासंबंधीचे परिपत्रक शासनाने जारी केले आहे.
भाजप सरकारच्या काळात घोषणा करण्यात आलेल्या 72 हजार जागांच्या मेगाभरतीची प्रक्रीया सुरू करण्यात आली आहे. त्यासाठी युद्धपातळीवर हालचाली सुरू आहेत. ही भरतीप्रक्रीया महापोर्टलच्या माध्यमातून नाही तर संबंधित विभागांमार्फत होणार असल्याची माहिती सामान्य प्रशासन विभागाने दिली.
सरकारी भरती प्रक्रीयेसाठी भाजप सरकारकडून महापरीक्षा पोर्टलची निर्मिती करण्यात आली होती. मात्र या पोर्टलमध्ये अनेक त्रुटी असल्याचे सांगत अनेक विद्यार्थी संघटना, राजकीय मंडळींनी पोर्टल बंद करण्याची मागणी केली होती.
फडणवीस सरकारने जाहीर केलेल्या महाभरतीला महाविकास आघाडीने मुर्त स्वरुप दिले आहे. गृह, पाणी पुरवठा, शिक्षण, सामाजिक न्याय, महसूल, आरोग्य, पशुवसंर्धन यासह अन्य विभागांकडून रिक्त पदांची माहिती संकलित करण्यात आली आहे. राज्यातील विविध विभागांमध्ये सद्यस्थितीत पावणेदोन लाख रिक्त पदे आहेत.
परीक्षेची प्रक्रिया महाआयटीमार्फत करण्यात येईल. निवड झालेल्या कंपनी (व्हेंडर)कडून संबंधित विभागास परीक्षा आयोजित करता येईल. जाहिरात ते निवडप्रकिळा या परीक्षा प्रक्रियेचे संचालन संबंधित विभागाच्या स्तरावर होईल महाआयटीची भूमिका ही भरतीपूरती मर्यादित राहिली. नोकरभरतीची निवड प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. अथवा परीक्षेचे आयोजन होणे बाकी आहे. अशा प्रकरणी त्या त्या संबंधित विभागांना सर्व आवश्यक माहिती महाआयटीकडून हस्तांतरीत करण्यात येईल.
- शासकीय विभागनिहाय रिक्त जागांची माहिती संकलित
- पहिल्या टप्प्यातील जागांच्या आरक्षण पडताळणीचे काम युध्दपातळीवर सुरू
- प्रत्येक विभागांनी त्यांच्या स्तरावर भरती प्रक्रिया राबविण्याची सरकारची सूचना
- त्रयस्थ संस्थेमार्फत ऑडीट
