मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दखल; माहिती व आकडेवारी सादर करण्याच्या सूचना
संगमनेर (वार्ताहर) – श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक व माजी आमदार विवेक पंडित यांनी राज्यातील आदिवासी भागात लॉकडाऊन काळात तातडीने अन्नधान्य व इतर महत्त्वाच्या सोयी-सुविधा पुरवण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेची गांभीर्याने दखल घेत, याबाबतच्या सद्य स्थितीचे याचिकाकर्ते व शासनाला आणखी माहिती व आकडेवारी सादर करण्याचे निर्देश दिले आहे.
या जनहित याचिकेबाबत उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जी. एस. पटेल यांनी व्हिडीयो कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी घेतली. या जनहित याचिकेमध्ये ठाणे, पालघर, रायगड, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगांव, चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया, नागपूर, यवतमाळ, मेळघाट तसेच किनवट, औरंगाबाद येथील 16 संवेदनशील विभागांमध्ये अन्नधान्य व इतर महत्त्वाची संसाधने त्वरित उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे.
याचिकाकर्त्यांनी राज्यातील आदिवासी भागातील लोकांपर्यंत अन्नधान्य व इतर आवश्यक संसाधन व औषधांचा पुरवठा लॉकडाऊन काळात होत नाही. तसेच ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यातील सफाई कामगारांना आवश्यक स्वयंसुरक्षा साधनांची मोठी कमतरता आहे. याचिकाकर्ते हे खुद्द एका कामगार संघटनेचे व स्वयंसेवी संस्थांचे संस्थापक असून मागील 40 वर्षे सामाजिक कार्यात आपले योगदान देत आहेत. त्यांनी मांडलेल्या मुद्यांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन याचिकाकर्त्यांच्या हितसंबंधांवर कोणतीही शंका उपस्थित न करता त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर तात्काळ कार्यवाही होणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
लॉकडाऊन काळात श्रमजीवी संघटनेचे कार्यकर्ते ठाणे, पालघर, रायगड व नाशिक जिल्ह्यात स्थलांतरित मजुरांसाठी व उपासमार होणार्‍या आदिवासींसाठी नियोजनपूर्वक अन्नधान्य व इतर मूलभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे मोठे कार्य पार पाडत आहेत. याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे वकील नितीन प्रधान यांनी हे मान्य केले की, सदर याचिका तातडीने दाखल केल्यामुळे त्यात आकडेवारीची कमतरता आहे मात्र पुढच्या सुनावणीच्या वेळेला याबाबतची तपशीलवार माहिती सादर केली जाईल.
तर शासकीय अभियोक्ता श्री. काकडे यांनी पालघर जिल्ह्याचे जिल्हा पुरवठा अधिकारी श्री. अहिरे यांच्याकडून मिळालेल्या माहितीनुसार सदर भागात दूध, अंडी, अन्नधान्य तसेच इतर जीवनावश्यक वस्तूंची सोय केली असल्याचे म्हटले आहे. तसेच सोबत शिजवलेले अन्न ही वितरीत केले जात असल्याचे म्हटले आहे. मात्र कोरोना विषाणुच्या फैलावामुळे लॉकडाऊन असल्याने हा पुरवठा पूर्वी इतका होत नसल्याचे मान्य केले. त्यामुळे याचिकेत वरील नमूद विधानाविरुद्ध आवश्यक माहिती व आकडेवारी उपलब्ध होईपर्यंत वरील माहिती ग्राह्य धरली जाणार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. तसेच याचिकाकर्त्यांचे वकील श्री. प्रधान यांना आवश्यक अतिरिक्त माहिती सादर करण्याच्या सूचना न्यायालयाने दिल्या.
पुढील सुनावणी 20 एप्रिलला
उच्च न्यायालयाने सदर महत्त्वाच्या याचिकेचे गांभीर्य लक्षात घेत, ही जनहित याचिका आदिवासी भागातील सुविधांच्या उपलब्धतेवर देखरेख ठेवण्यासाठी आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. या याचिकेची पुढील सुनावणी दि. 20 एप्रिल 2020 रोजी होणार आहे.
