थकबाकीदार संचालकांची नावे कर्जमाफीतून वगळण्याची मागणी
राहुरी (तालुका प्रतिनिधी) – राज्य शासनाने नुकताच दोन लाख रुपयांपर्यंतचे शेती कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेऊन राज्यातील शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा दिला. शेतकरी कर्जमाफीतून जिल्हा बँक व गावोगावच्या कागदोपत्री सभासदांच्या मालकीच्या मात्र, प्रत्यक्षात सत्ताधारी संचालकांच्याच मनमानीवर चालणार्‍या सोसायट्यांना यातून मोठा दिलासा मिळणार आहे.
त्यामुळे या कर्जमाफीतून सोसायट्या मालामाल होणार आहेत. थकबाकीत गेलेल्या संचालकांचेच उखळ पांढरे होणार असून शेतकर्‍यांच्या पदरात काय पडणार? असा सवाल चर्चिला जात आहे.
या कर्जमाफी योजनेतून आज बहुतांश सोसायट्यांच्या संचालकांची थकबाकीत असल्याची व त्यातून कर्जमाफीत बसल्याची नावे येणार असल्याचे दिसते. मग जर सहकारी कायद्यांतर्गत सोसायट्यांच्या संचालकांना थकबाकीत राहिल्यावर संचालकपदावर राहता येत नाही. सहकारातील विविध निवडणुका लढविताना थकबाकी नसल्याचा दाखला द्यावा लागतो, असे नियम असताना अनेक सोसायट्यांचे संचालक व संस्थांचे अध्यक्ष व पदाधिकारी थकबाकीत असलेले निदर्शनास येत आहे.
मग ही मंडळी पदावर राहिली कशी? त्यांचे संचालकपद रद्द का झाले नाही? अशी शंका निर्माण झाली असून याबाबत संबंधित खात्याने चौकशी करण्याची मागणी होत आहे. माहिती लपवून ठेवून कर्जबाकी ठेवूनही पदावर राहणार्‍या संचालकांना कर्जमाफीतून वगळण्याची मागणी शेतकरी सभासद व सर्वसामान्य थकबाकीदारांनी केली आहे.
शासकीय सहकार खात्याने याबाबत कर्जमाफीच्या याद्या जाताना तपासणी करून त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा, थकबाकीत राहूनही नियमबाह्यरीत्या पदाला चिकटून बसणार्‍या तथाकथित पदाधिकार्‍यांना कर्जमाफीतून वगळले जावे. यातून सर्वसामान्य शेतकरी हक्काच्या कर्जमाफीला पात्र राहील. शासनाची फसवणूक करून पदाला चिकटून राहणार्‍यांचे पितळ सहकार खात्याने उघडे करण्याची मागणी शेतकर्‍यांनी केली आहे. दरम्यान, थकबाकीत राहूनही कर्जमाफीचा लाभ संबंधित संचालकांना मिळाल्यास याबाबत संबंधित सहकार खात्याच्या अधिकार्‍यांना जबाबदार धरण्यात यावे, अशीही मागणी शेतकरी सभासदांनी केली आहे.
