संमेलनाध्यक्ष फ्रान्सिस दिब्रिटो प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे अनुपस्थित
संत गोरोबाकाका साहित्यनगरी (उस्मानाबाद) – गोरोबाकाकांच्या भूमित 93 व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचा रविवारी समारोप झाला. संमेलनाच्या शेवटच्या दिवशी विविध 20 ठराव मांडण्यात आले. यातील काही ठरावांना एकमताने अनुमोदन देण्यात आले. संमेलन समारोप सत्रात रा.रं. बोराडे अध्यक्षस्थानी होते. यावेळी व्यासपीठावर साहित्य महामंडळाचे कौतिकराव ठाले आदींसह महामंडळाचे पदाधिकारी उपस्थित होते. संमेलनाचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष फ्रान्सिस दिब्रिटो प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे उपस्थित राहू शकले नाहीत.
अध्यक्षाविना समारोप होणारे हे आजवरच्या साहित्य संमेलनाच्या इतिहासातील पहिलेच उदाहरण आहे. अपेक्षेप्रमाणे महामंडळाने साहित्य संमेलनामध्ये अध्यक्षांनी सुचवलेल्या एकाही मुद्द्याला अनुलक्षून ठराव घेतला नाही. यावेळी कुठलीही उघड भूमिका न घेता वादाचे विषय पूर्णपणे टाळण्यात आले. संमेलनाध्यक्षांनी जेएनयूबद्दल घेतलेल्या परखड भूमिकेवर देखील एकही ठराव मांडण्यात आला नाही.
संमेलनात महाराष्ट्रभरातून आलेले मोठ्या प्रमाणावर रसिक सहभागी झाले होते. वेगवेगळ्या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या रसिकांच्या कपाळावरती संत गोरोबाकाकांच्या गंधाचा टिळा व बुक्का लावला जात होता. त्यामुळे सभागृहातही पंढरपूरसारखे वातावरण निर्माण झाले होते.
संमेलनात मांडलेले ठराव
श्रद्धांजली देणारा ठराव
विकू अंगले, मोहन रानडे, गो. मा. पवार, यशवंतराव सायगावकर, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, माधव आपटे, श्रीराम लागू, सखा कलाल, शामराव भोसले, विकास सबनीस, सुमन बेलवलकर, शशिकांत बुर्‍हाणपूरकर यांना उभे राहून श्रद्धांजली वाहण्यात आली.
शेतकरी समस्या केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अनास्थेमुळे सुटत नाहीत, किमान हमीभाव देण्यात यावा, 4 महिन्यांत माल खरेदी करावा.
24 जून 2019 रोजी आझाद मैदानावर 24 संस्थानी मराठी अभिजात दर्जासाठी व मराठी विकासासाठी धरणे केले, त्या मागण्या पूर्ण कराव्यात.
मराठी भाषेची इंग्रजीकडून गळचेपी थांबवण्यासाठी सीबीएसई, आणि आयसीएसई शाळांसह राज्यातील इंग्रजी शाळेत पहिली ते दहावीपर्यंत मराठीची सक्ती करावी.
मराठी शाळा बंद होण्याचे प्रमाण वाढत असून त्याबाबत महाराष्ट्र सरकार उदासीन आहे, शासनाने उदासीनता झटकून कृती समिती आखावी, मराठी शाळांसाठी परवानगी द्यावी.
भारतीय घटनेत नमूद कला, विज्ञान, साहित्य क्षेत्रातील तज्ञांची विधानपरिषदेत नियुक्ती करताना राजकीय हस्तक्षेप होतो, ते थांबवून घटनेत नमूद तज्ञांची नेमणूक व्हावी.
मराठी एककीकरण समितीच्या कर्नाटक भाषिक समितीचा निषेध
मराठी साहित्य संमेलन बंदीवर कर्नाटक सरकारच्या भूमिका निषेध
सीमा भागातील गावांचा महाराष्ट्रात समावेश करण्यासाठी प्रयत्न करावेत.
महाराष्ट्राबाहेरील मराठी भाषिकांसाठी बृहन्महाराष्ट्र मराठी भाषा विभाग, अशा स्वतंत्र विभागाची स्थापना करावी.
मराठी भाषा विभागासाठी भरघोस निधीची तरतूद करावी.
समाजातील वाढत्या झुंडशाहीला आळा घालण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारने तातडीने उपाययोजना करावी.
फुलेंच्या पहिल्या शाळेच(भिडे वाडा, पुणे) राष्ट्रीय स्मारकामध्ये रुपांतर व्हावे
महाराष्ट्र सरकारने सांस्कृतिक ओळख करून देण्यासाठी देशात महाराष्ट्र परिचय केंद्रांचे पुनर्जीवन आणि नवीन निर्मिती करावी.
बोली भाषांचे संवर्धन करावे.
मराठवाडा दुष्काळमुक्त करण्यासाठी मराठवाड्याच्या हक्काचे 23 टीएमसी पाणी मिळावे यासाठी सरकारने तातडीने कार्यवाही करावी.
उस्मानाबाद परिसरात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यात यावे.
उस्मानाबाद येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठाचे उपकेंद्र सुरू आहे. मात्र हे उपकेंद्र पुरेसं नसल्याने याचं रुपांतर स्वतंत्र विद्यापीठात करावं.
उस्मानाबाद परीसराच्या विकासासाठी बिदर ते टेंभुर्णी महामार्ग करावा.
सोलापूर, तुळजापूर, उस्मानाबाद रेल्वे मार्गाच्या मागणीचा विचार करून ते गतीने पूर्ण करण्यात यावे.
