शेतकरी हित महत्त्वाचे : मुळा धरणाच्या सुरक्षेला प्राधान्य
अहमदनगर (प्रतिनिधी) – नगरजवळील लष्कराच्या के. के. रेंज या युद्ध परीक्षण व सराव क्षेत्राच्या विस्तारीकरणाच्या हालचाली सुरू आहेत. मात्र, के. के. रेंजच्या विस्तारीकरणामुळे मुळा धरणाच्या सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होणार आहे. यासह पुन्हा राहुरी, नगर आणि पारनेर तालुक्यातील शेतकरी पुन्हा विस्थापित होणार आहेत. राज्य सरकारमधील मंत्री या नात्याने शेतकरी हित आणि मुळा धरणाच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्रधान्य असल्याने लष्कराच्या या विस्तारीकरणाला कडाडून विरोध असल्याची भूमिका जलसंधारणमंत्री शंकरराव गडाख आणि नगर विकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी ‘सार्वमत’शी बोलताना व्यक्त केली.
नगर शहराजवळ लष्काराचे मोठे सराव क्षेत्र आहे. या सराव क्षेत्रासाठी आधी नगर, राहुरी आणि पारनेर तालुक्यातील शेतकरी विस्तापित झाले आहे. त्या शेतकर्‍यांचे पुर्नवसन अद्याप झालेले नाही. एकेकाळी नगर तालुक्यात मोठे जमीनदार असणारे शेतकर्‍याच्या जमीनी लष्काराच्या सराव क्षेत्रात गेल्याने त्यांना आता दुसर्‍या शेतात सालगडी होण्याची वेळ आलेली आहे. यासह लष्काराच्या सराव क्षेत्राप्रभाव आजूबाजूच्या गावातील नागरिकांना सहन करावा लागत आहेत. त्यातच आता पुन्हा लष्कारने के.के. रेंजच्या विस्तारिकरणाचा विषय हाती घेतला आहे. यासाठी वेगवेगळ्या पर्यायांची चाचणी सुरू असून या विरोधात पारनेर, नगर विधानसभा मतदार संघातील काही गावातील शेतकर्‍यांनी तक्रार केल्यानंतर शुक्रवारी आ. निलेश लंके यांनी जिल्हाधिकार्‍यांना या प्रकरणी निवेदन दिलेले आहे.
‘मुळा धरणाची सुरक्षा सर्वोच्च’
दरम्यान, या विस्तारीकरणाची मंत्री गडाख यांनी जिल्हाधिकार्‍यांकडून माहिती घेतली असून मुळा धरणाची सुरक्षा ही सर्वोच्च प्राथमिक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. लष्काराच्या सराव क्षेत्राच्या विस्तारीकरणामुळे त्या भागातील शेतकर्‍यांची गैररसोय होणार असल्यास अशा विस्तारीकरणचा उपयोग काय असा सवाल मंत्री गडाख यांनी उपस्थित करत, या विषयावर पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यासोबत संबंधीत विभागाशी चर्चा करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यासह के.के. रेंजचा विस्तारीकरणाचा प्रभाव मुळा धरणावर पडणार असल्याने हे अत्यंत धोकेदायक आहे. मुळा धरणावर राहुरी, नेवासासह शेवगाव आणि पाथर्डी तालुक्यातील काही भाग पिण्याच्या पाण्यासाठी अवलंबून आहे. तसेच नगर आणि सुपा एमआयडीसी व नगर शहराचा पाणी पुरवठा अवलंबून आहे. लष्काराच्या विस्तारीकरणाचा प्रभाव यावर पडण्याची शक्यता असल्याने त्याला विरोध असल्याचे त्यांनी सांगितले.
‘मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार’
राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी आधीच मुळा धरण, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ यामुळे राहुरी तालुक्यातील शेतकरी विस्थापित झालेले असून त्यांची अद्याप सोय झालेली नाही. यामुळे आता पुन्हा लष्काराच्या विस्तारीकरणात तालुक्यातील शेतकर्‍यांना विस्थापित होऊ देणार नाही. कोणत्याही परिस्थितीत आपण तालुक्यातील शेतकर्‍यांच्या बाजूने असून असल्याचे तनपुरे यांनी स्पष्ट केले. या प्रश्नासंदर्भात मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करून मार्ग काढणार असून महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याशी चर्चा झाली असल्याचे सांगत राज्य सरकार लष्काराच्या विस्तारिकरणाच्या बाजूने नाही. मात्र, तशी वेळ आल्यास सरकारमध्ये राहायचे की नाही, याचा निर्णय घेवू. कोणत्याही परिस्थितीत तालुक्यातील शेतकर्‍यांना वार्‍यावर सोडणार नाही. लष्काराच्या विस्तारीकरणाला विरोध करणार असल्याचे मंत्री तनपुरे यांनी सांगितले. तसेच राज्य सरकारला विचारल्याशिवाय हे विस्तारीकरण होणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
